सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७१ असारसम्ममा रु ६ अर्ब ५२ करोड जम्मा भइसकेको अवस्थामा ऐन अभावका कारण मजदुरलाई राहत प्राप्त नभएकाले उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सोमबार विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले ऐन नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका दुर्घटना भएको स्थितिमा बिमा, बिरामी बिमा, प्रसूति, आश्रित अशक्तता, वृद्धावस्था, औषधोउपचार बिमालगायत बिमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन लागू भए सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट सरकारलाई समेत फाइदा हुने भएकाले तत्काल ऐन ल्याउन र सामाजिक सुरक्षा करका नाममा उठाइने रकम कोषको खातामा राख्नुपर्ने मजदुर प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् ।
सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक पुरुषोत्तम अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गर्न कोषले पहिलो चरणमा प्रसूति बिमाको योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।