एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन प्रयासलाई रोक लगाएका छन्। यो निर्णय डेमोक्र्याट दलका राज्यका न्यायमहान्यायाधिवक्ताहरूको पक्षमा आएको हो, जसले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक भन्दै चुनौती दिएका थिए।

मार्च २५ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले संघीय निर्वाचनमा मतदान गर्न दर्ता गर्ने सबै व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा माग गर्नुपर्ने, केवल निर्वाचनको दिनसम्म डाकमार्फत प्राप्त मतपत्र मात्र मान्य हुने, र संघीय निर्वाचन अनुदान प्राप्त गर्न राज्यहरूले उक्त समयसीमा पालना गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो।

राज्यका डेमोक्र्याट महान्यायाधिवक्ताहरूले उक्त आदेशलाई “संविधानले राज्यहरूलाई दिएको निर्वाचन अधिकारमाथि कब्जा गर्ने र कार्यकारी शक्तिबाट निर्वाचन कानुन परिवर्तन गर्न खोजिएको” भनी आलोचना गरेका थिए। तर ह्वाइट हाउसले भने उक्त आदेशलाई “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दार निर्वाचनको पक्षमा उभिएको” भन्दै बचाउ गर्दै नागरिकताको प्रमाणलाई “साझा समझदारी” को माग बताएको थियो।

म्यासाचुसेट्सस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश डेनिस जे. क्यास्परले आदेश जारी गर्दै भनिन्, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनमा कुनै विशेष अधिकार दिएको छैन,” र यस मुद्दामा राज्यहरूको कानुनी चुनौती सफल हुने सम्भावना बलियो रहेको टिप्पणी गरिन्।