धनगढी, जेठ ३० । स्थापनाकाल देखिनै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय बेला बेलामा बिवादित बन्दै आईरहेको छ । कहिले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण त कहिले खेलकुद त कहिले औषधी खरिद प्रकरणनै किन नहोस् सामाजिक विकास मन्त्रालयका काम कारवाही र गतिविधीबाट सेवाग्राहीले खासै लाभ लिन भने नसकेका गुनासाहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार विभिन्न सामाजिक संघ,संस्थाहरुको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको रकम फ्रिज हुने निश्चित भएको छ ।

सो मन्त्रालयले २०८१।०९।१३ गतेका दिन विभिन्न संघ संस्थाहरुलाइ प्रस्ताव पेश गर्न समेत १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

सो सूचनाका आधारमा सुदूरपश्चिमभरीका १ सय ५० संघ,संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

१५ दिने सूचना जारी गरेको ६ महिना वितिसक्दा पनि जेठ ३० गते सम्म प्रस्ताव नखोलिएपछि विनियोजन गरिएको ५० लाख रुपैया फ्रिज जाने भएको हो ।
१ सय ५० संघसंस्थाले प्रति संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न तयारी गर्दा ५ हजारका दरले पनि जम्मा ७ लाख ५० हजार न्यूनतम खर्च लाग्ने गरेको कुरा एक संस्थाका प्रतिनिधीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा बताए ।

उनले भने , पहाडबाट तराई आउन जान र होटलमा बस्नका लागि कम्तीमा पनि १५ हजार खर्च हुने र प्रस्ताव लेखन ५ देखि ७ हजार सम्म तिर्नु परेको छ । प्रस्ताव पास होला र कार्यक्रम स्वीकृति होला भनेर बसेका हामी जस्ता संघ संस्थाहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्तालय प्रति रुष्ट भएको पनि तीं प्रतिनिधीले बताएका छन् ।

तीं प्रतिनीधिले १५० संस्थाहरुले मिहेनत गरेर पेश गरेको प्रस्तावलाई विनाकारण गोप्यमै राख्ने कार्यमा संलग्न सरोकारवालामाथी छानविन गरिनु पर्न माग गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढीका सामाजिक विकास अधिकृत जयन्ती गिरीसंग प्रस्ताव खोल्न किन ढिलाई गरिएको होला भन्ने जिज्ञासामा बजेट अभावमा प्रस्ताव रोक्नु परेको जवाफ दिईन ।

उनले भनिन् १ सय ५० संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । छनौट गर्दा समेत बजेट अभाव देखिन गएकाले प्रस्तावको रिजल्ट ननकालिएको हो ।

५० लाख बजेट निश्चित संख्यालाई छनौट गर्नु पर्ने कार्यविधी हुँदाहुँदै कसरी बढी संख्याको कुरो आयो भन्ने बिषयमा भने गिरीको उत्तरनै थिएन । बिशेष सुत्रका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयका मन्त्री,सचिव , माथिल्लो तहका कर्मचारी , सामाजिक विकास शाखाको आपसी खिचातानीका कारण र लेनदेन नमिलेका कारण पनि प्रस्तावको रिजल्ट बाहिर नल्याएको आरोप पनि कतिपय संस्थाका प्रतिनीधिले गरेका छन् ।

साथै सेवाग्राहीले रिन सापटी गरेर प्रस्तावना पेस गरेको प्रस्तावको रिजल्ट समेत बाहिर नल्याउने ,विनाकारण रकम खर्च गराएको र आ आफ्ना आसेपासे व्यक्तिलाई कोटेशन मार्फत बजेट टुक्राएर रकमान्तर गरेर कार्यक्रम बाडिएको हुन सक्ने आरोप केहि संस्थाले गरेका छन् । यस प्रकरणमा संलग्नमाथी छानविनगरि आवश्यक कारवाही गरिनु पर्ने माग सरोकारवालाको रहेको छ ।