संघीय अनुदानलाई आप्रवासन कानून कार्यान्वयनसँग जोडिएको भन्दै अमेरिका भरिका २० राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पसँग राज्य र स्थानीय सरकारलाई जबर्जस्ती संघीय आप्रवासन कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने अधिकार छैन – उनको पछिल्लो प्रयास गैरकानुनी रूपमा धम्की दिनु हो।”

दुई वटा छुट्टाछुट्टै संघीय मुद्दा दायर गर्दै वादीहरूले अमेरिकी यातायात विभाग र आन्तरिक सुरक्षा विभागमार्फत उपलब्ध गराइने बिलियन डलरको अनुदानमा आप्रवासनसंग सम्बन्धित अनावश्यक सर्तहरू लगाइएको आरोप लगाए। उनीहरू भन्छन्, संघीय खर्चबारे निर्णय गर्ने अधिकार कार्यकारी होइन, संसदको हो।

वादीहरूले अनुदानहरू सडक र हवाई मार्ग मर्मत, आतङ्कवादविरोधी प्रयास, तथा आपतकालीन तयारीजस्ता गैर-आप्रवासन कामहरूका लागि प्रयोग हुने बताउँछन्। 

बोन्टाले भने, “राष्ट्रपतिले सडक सुधार, विमान सुरक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूका लागि आवश्यक कोष रोकी राज्यहरूलाई आप्रवासन नीतिमा झुक्याउने धम्की दिइरहेका छन्।”

मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, इलिनोइ, न्यु जर्सी, रोड आइल्याण्ड, मेरिल्याण्ड, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, मेन, म्यासाचुसेट्स, मिशिगन, मिनेसोटा, नेभादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयोर्क, ओरेगन, भर्मन्ट, वासिङ्टन र विस्कन्सिन छन्।