काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को मुद्दा लगातार चौथो दिन पनि पुन पेसीमा चढेको छ । एनआरएनएको बद्री केसी समुहले दायर गरेको मुद्दा लगातार चौथो दिन पनि पेसीमा चढेको हो।उक्त मुद्दामा एनआरएनएकै उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

वैशाख १२ गते दायर उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ वैशाख १४ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजालसमा सुनुवाइ भएको थियो । पाण्डेयको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एनआरएनएको तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर हेर्न आदेश दिएको थियो ।

जसअनुसार १५ गते पेसी तोकिएकोमा विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने १६ गते सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाले समेत हेर्न नमिल्ने भएपछि पुनः बुधवारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

जसअनुसार बुधवार न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चको नियमअनुसार बुधबार पनि न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखेका हुन ।

यस्तै एनआरएनएकै एकता महाधिवेशन पक्षधर राणाले भने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकताको महाधिवेशन सार्न भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि त्यसविरुद्ध वैशाख ९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा १० गते सुनुवाइ हुँदा कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि केसीले दायर गरेको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको हो ।

एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

सम्योजक घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन वैशाख २० मै गराउने विवाद कायमै रहेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेपनि घलेले वैशाख २० को महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् भने सयौँ एनआरएन अभियन्ताहरु काठमाडौँमा भेला भएका छन् । आफूहरु ठुलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँमा भेला भएपछि महाधिवेशन रोकिन नहुने काठमाडौँमा भेला भएका एनआरएन अभियन्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।

तर, केसी समूहले भने आगामी अक्टोबरमै संस्थाको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ । 

कृतज्ञता: जनसवाल