विराटनगर, ८ साउन(रासस): प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ प्रस्ताव स्वरुप आज सदनमा पेश भएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले यो विधेयकले प्रदेशका सबै भाषा,लिपी, कला र संस्कृति सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त्त गर्नुभयो ।

‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरुले उठाउनुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्ध यातायात तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक फलदायक हुने चर्चा गर्नुभयो ।

उहाँले गलत वा मिथ्या समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम वा सञ्चारकर्मीहरुलाई विधेयकले दण्डनीय बनाउने भन्दै पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर गर्न चाहने आदिवासी, जनजाति, महिला र दलितलाई विधेयकले प्रोत्साहन गर्ने भत्रुभयो ।

विशेष समय
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सबै चासो र जनहितका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको सुनसरीको दुहबी र इनरुवा सडकलाई स्तरोत्रति गर्नु पर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले दिनप्रतिदिन सवारी चापले गर्दा बाटो साँगुरिदै गएको र अध्यधिक सवारी चापले बाटो जीर्ण हुँदै गएकाले यो बाटो निर्माणमा प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने भत्रुभयो । उहाँले बाटोका निम्ति स्थानीय स्तरमा बनेको संघर्ष समितिका कारण कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सरकारले समयमै सचेत हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सदनमा उठेका विभित्र विषय प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले सही ढङ्गले जवाफ दिनु पर्ने माग गर्दै प्रदेशको नामकरण एक पहिचान, बहुपहिचान वा साझा पहिचान के हुने यसमा बृहत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेता कोइरालाले विगतका बहुवर्षीय योजनाहरु अहिले निर्माण कम्पनीहरुले धमाधम छाड्ने स्थितिका बारेमा प्रदेश सरकारले जवाफ दिनु पर्ने भन्दै किसानले समयमै मल, खाद र बीउबिजन पाउन ठोस उपाय निकाल्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । परापूर्व काल देखि नै जहिले पनि मल,खाद र बीउबिजनको समस्या भोगिरहेका किसानबाट आत्मनिर्भर हुने उत्पादन खोज्नु सम्भव नभएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्छ भत्रुभयो । उहाँले कोभिड–१९को नयाँ भेरियन्ट देखा परिरहेको अवस्थामा यसबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकार चुस्त र दुरुस्त हुनु पर्ने भन्दै रेल मार्ग र हवाई विस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाको उचित मुआब्जा दिन सङ्घीय सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने भत्रुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।