चालु आर्थिक वर्षमा रु.सात अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन

मोहम्मद सदरुल, २०७९ वैशाख १३ गते २१:२७ मा प्रकाशित

मोहम्मद सदरुल,विराटनगर,१३ वैशाख(रासस):प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङद्वारा आज तेस्रो त्रैमासिक(नौ महिनाको) समीक्षा गोष्ठी सम्पत्र भएको छ।

स्वदेशी पूँजी,स्वदेशी सीप र श्रमलाई उच्चतम प्रयोग गर्न तथा चकलाबन्दी खेती गरी बालिमा विविधता ल्याउन प्रमु उद्देश्य रहेको सो गोष्ठीमा प्रदेशका १४ जिल्लाका परियोजना कार्यान्वय इकाईका प्रमुखहरुको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा परियोजना कार्यान्वय इकाइ मोरङका प्रमुख रामबलमप्रसाद साहले प्रदेश भरिको नौ महिनाको प्रगति विवरण पेश गर्नुभएको थियो भने परियोजना व्यवस्थापन इकाई काठमाण्डौंका विज्ञ तीर्थराज श्रेष्ठ र प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति पोखरेलले परियोजनाको विविध पक्षमा आ–आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

विसं २०७३ देखि सञ्चालित परियोजनाको अवधि १० वर्षको रहने र यसवर्ष प्रदेश नं १ मा वित्तीय प्रगति ३१ दशमलव चार प्रतिशत मात्र रहेको बताइएको छ। बेरुजु पनि भयावह रहेको परियोजनाले उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुको विकल्प नरहेको सहभागीहरुको भनाई छ।

ब्लक,जोन र सुपर जोन रहेको प्रदेशमा अहिलेसम्म परियोजनाले ३१ हजार ८९ हेक्टर जग्गामा विविध बालीले प्राथमिकता पाएको जनाइएको छ।

व्यवस्थापन इकाई काठमाण्डौंका विज्ञ तीर्थराज श्रेष्ठले आफ्ना कार्यपत्र मार्फत परियोजन ७७ जिल्लामै सञ्चालित रहेको,बाली विशेषको जोन, सुपर जोन संङख्या अन्तर्गत सुपर जोन १६,जोन १७७,आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विनियोजित बजेत रु.सात अर्ब ८३ करोड,जोन÷सुपरजोन सङ्घीय निकाय रु.तीन अर्ब तीन करोड १९ लाख,ब्लकतर्फ रु दुई अर्ब दुई करोड ९० लाख, ब्लक ९९९ वटा,कृषि ब्लक८४६ र पशु सेवाको ब्लक १५३ वटा,पकेट तर्फ रु.दुई अर्ब ७६ करोड ९१, स्थानीय तर्फ पकेटको सङ्ख्या तीन हजार २६४ मा कृषि पकेट दुई हजार ३०८ र पशु सेवाको पकेट ९७६ रहेको जानकारी दिनुभयो।

प्रदेश नं १ का कृषि सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले दक्ष जनशक्त्ति नभएसम्म खोजे अनुसारको प्रगति हासिल नहुने भन्दै कृषिमा लगानी गरेर प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो।

उहाँले तीन तहकै सरकारले कृषिलाई अपनत्व बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै अनेक चुनौतीको बाबजुद पनि कृषि उभिरहेको र यसमा उद्योग मन्त्रालयले पनि अग्रसरता देखाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।

एक्लैबाट कृषि सम्भव नभएकाले सहकारीको अवधारण आएको बताउँदै सचिव तिमल्सेनाले भत्रुभयो,‘किसानको आर्थिक रुपान्तरण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राख्नै पर्छ।’

बीमा समेतको उलब्धता, अनुदान समेतको व्यवस्था भएको कृषिमा युवालाई आकर्षित गराउन सहुलित क्रृणको पनि व्यवस्था भएको भन्दै सचिव तिमल्सेनाले सबै किसिमको बाली उत्पादन गर्न सिँचाई सुविधा हुनु पर्छ भन्नुभयो।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिमल्सेनाले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा युवाहरुलाई प्रवेश गराउनु पर्ने भन्दै कृषि आम नागरिकको रुचि बत्रुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

 

प्रतिक्रिया