विराटनगर,१३ चैत।‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलले आज पनि निरन्तता पाएको छ।

सो छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य नवोदिताकुमारी चौधरीले प्रस्तावित विधेयक धेरै राम्रो भएपनि यसलाई बलियो एवं सुदृढ गर्न समावेशीताको सिद्धान्तलाई समेट्नु पर्ने र हुलाकी सेवालाई व्यस्थित गर्न विधेयक बोल्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो।उहाँले हरेका क्रियाकलापमा अग्रपंक्त्तिमा रहेर काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र बीमाको उचित व्यवस्थापनमा विधेयक स्पष्ट हुनु पर्ने भन्दै विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी, जनजाति एवं अल्पसङ्ख्यकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

सदस्य राजकुमार ओझाले विधेयक राम्रो भएपनि प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्नु सरकारको हत्तोत्साहित मनस्थिति हो भन्दै श्रमजीवी पत्रकारका हकमा विधेयक स्पष्ट हुनु पर्ने बताउनुभयो।उहााले साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई विधेयकले मलजल गर्ने किसिमको हुनु पर्ने भन्दै प्रदेशमा स्थापना हुने मेडिया काउन्सिल क्षमतावान हुनु पर्ने भत्रुभयो।

सदस्य लीला सुब्बाले सञ्चार माध्यम एवं सञ्चारकर्मीहरुकै बलमा देशमा शान्ति र व्यवस्था परिवर्तन भएको उदाहरण दिँदै सञ्चार क्षेत्रलाई निर्भीक र स्वतन्त्र बनाउन विधेयक बाधक बत्र नहुने तर्क गर्नुभयो।

शून्य समय
शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य वशन्तीदेवी यादवले सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्नमा ढिलाई गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो।

बैठक अन्त्य यसैगरी,प्रदेश सभाको नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन आज राति १२ बजे देखि अन्त्य भएको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।अधिवेशन अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो भने बैठक अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर उपसभामुख पोखरेलले सदनमा जानकारी दिनुभएको थियो।

नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशन २०७८ असोज २२ गते देखि प्रारम्भ भएको र यो बैठक १२ वटा भइ कुल नौ घण्टा ४२ मिनेट समय खर्च गरेको छ।सबै बैठक गरी शून्य समयमा ३१ जना र विशेष समयमा पाँच जना सांसदहरुले बोल्नु भएको थियो।चालु अधिवेशनमा एक विधेयक पारित पनि भएको छ।