डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछिका दुई वर्षमा अमेरिकी इमिग्रेसन नीतिमा गहन परिवर्तन भएका छन् । यि परिवर्तनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छन् । जनवरी २०, २०१७ मा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि नै ट्रम्पले इमिग्रेसन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए । किनकीः उनले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने र इमिग्रेसन सुधारलाई प्रमुख निर्वाचन एजेण्डा बनाएका थिए ।

ट्रम्पले इमिग्रेसनको क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप (यहाँ “हस्तक्षेप” शव्द प्रयोग गरिनुको विशेष अर्थ रहेको छ , किनकीः विधी र प्रकृयाभन्दा ट्रम्पले आफुमा निहित विशेष अधिकार प्रयोग गरेका थिए) लाई मूख्यतः चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छः (क) इमिग्रेसन संयन्त्रको परिचालन, (ख) मानवीय कार्यक्रममा कटौती, (ग) थप छानविन तथा कानुनी इमिग्रेसनमा बाधा, र (घ) डाकाको अन्त्य ।

ट्रम्पले इमिग्रेसनको क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपलाई मूख्यतः चार भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पले इमिग्रेसन संयन्त्रलाई सबल बनाउने र व्यापक परिचालन गरे । उनले थप १५ हजार आईसिई एजेन्ट भर्ना गर्नुका साथै तिनलाई सीमा र आप्रवासी मैत्री सहरमा कडाईका साथ परिचालन गरे । सन् २०१७ को पहिलो नौ महिनामा मात्र आईसिइले एकलाख १० हजार आप्रवासीलाई पक्राउ गर्यो ।

सन् २०१७ को पहिलो नौ महिनामा मात्र आईसिइले एकलाख १० हजार आप्रवासीलाई पक्राउ गर्यो ।ति मध्ये ३८ हजारले कुनै अपराध गरेका थिएनन् ।

उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ४२ प्रतिसत बढि थियो । आप्रवासी अपराधी हुन भन्ने मान्यतामा जहाँतहीबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, ति मध्ये ३८ हजारले कुनै अपराध गरेका थिएनन् । अपराध गरेको भेटिएका पनि ट्रम्पले भने जस्तो लागु औषध ओसारपसार वा मानव तस्करीमा सम्लग्न थिएनन् । केही ट्राफिक नियम उलंघन जस्ता समान्य अपराधी थिए ।

यसैगरी, मेक्सिको सीमा पर्खाल लगाएर दक्षिण अमेरिकी रोक्ने ट्रम्पको योजना छ । यो विषयलाई उनले चुनावी निकै उठाएका थिए । दक्षिणी सीमामा बनाउने पर्खालको खर्च मेक्सिकोले बेहोर्ने उनको दावी थियो । मेक्सिकोले पर्खालको खर्च नबेहोर्ने भएपछि उनले काँग्रेससंग ५.७ अर्ब बजेट माग गरेका थिए । यहि विषयमा विवाद भएपछि हाल गर्भमेन्ट सटडाउन छ ।

मेक्सिकोले पर्खालको खर्च नबेहोर्ने भएपछि ट्रम्पले काँग्रेससंग ५.७ अर्ब बजेट माग गरेका थिए । यहि विषयमा विवाद भएपछि हाल गर्भमेन्ट सटडाउन छ ।

मेक्सिकोले पर्खालको खर्च नबेहोरे पनि दक्षिणबाट आउने आप्रवासीलाई अमेरिकाले फिर्ता गरेमा एसाइलम प्रकृया नसकिदाँसम्म मेक्सिकोमा बस्न दिन मेक्सिको सहमत भएको छ ।

ट्रम्पले मानवीय आधारमा आप्रवासीलाई शरणार्थी वा सुरक्षा दर्जा दिने कार्यक्रममा पनि हस्तक्षेप गरे । ओबामा प्रसासनले सन् २०१३ देखि शरणार्थीको संख्या वृद्धि गर्दै सन् एकलाख १० हजार पुर्याएको थियो । तर, ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै उक्त संख्यालाई ५० हजारमा झारे । सन् २०१८ को लागि उक्त संख्या ४५ हजारमा सिमित गरियो । आठवटा मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिवन्ध लगाए ।

यसैगरी, मानवीय आधारमा अस्थाई सुरक्षित दर्जा (टिपिएस) दिइएका आधा दर्जन देशको सुविधा खोसे । सन् २०१८ को जुलाईमा १० देशका तीनलाख १७ हजार मानिसले टिपिएस सुविधा पाएका थिए । अमेरिकामा रहेका १० हजार नेपालीले टिपिएस सुविधा लिएका छन् । सन् २०१५ अप्रिल २५ को विनाशकारी भुकम्पपछि यो सुविधा दिइएको थियो ।

बाल्यकालमा अमेरिका आएक करिव सातलाख लाई सुरक्षित गर्दै आएको डिफर्ड एक्सन फर चाईल्डहुड एसाईभल्स (डाका) नविकरण नगरेर ट्रम्पले बन्द गरे । संघीय अदालतको स्टे अर्डरका कारण डाका पुनः दर्ताको काम चलीरहेको छ तर भविष्य अझै अन्यौल नै छ ।

ट्रम्प प्रसासनले थप छानविन र कानुनी इमिग्रेसनमा पनि बाधा र्सिजना गरेको छ । एसाईलम आवेदन, विवाह वा कामको आधारमा ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रोसेस यसबाट प्रभावित भएका छन् ।

एसाईलम आवेदन, विवाह वा कामको आधारमा ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रोसेस यसबाट प्रभावित भएका छन् ।युएससिआईएस र इमिग्रेसन कोर्टमा व्याकलग अझ बढाएको छ ।

सन् २०१४ १५ मा एसाईलम आवेदन गर्नेको सुनुवाई भएको छैन । ग्रिन कार्डमा अन्र्तवार्ता अनिवार्य बनाइएको छ । अमेरिकी नागरिकले आफ्ना दाजुभाई, दिदीबैनीलाई स्पोनसर गर्ने र डिभी लोटरी जस्ता कार्यक्रम बन्द गर्ने योजना ट्रम्प प्रशासनको छ । यसले प्रशासनिक झंझट बढाई युएससिआईएस र इमिग्रेसन कोर्टमा व्याकलग अझ बढाएको छ ।

ट्रम्पको इमिग्रेसन मुभ

२५ जनवरी २०१७ः थप १० हजार इमिग्रसेन अधिकारी भर्ना गर्ने कार्यकारी निर्देशन । थप पाँच हजार सीमा सुरक्षा एजेन्ट भर्ना गर्ने कार्यकारी निर्देशन ।
२७ जनवरी २०१७ः विदेशी आतंकारीबाट अमेरिकाको सुरक्षा गर्ने कार्यकारी निर्देशन । इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश गर्नमा ९० दिन प्रतिवन्ध । साथै शरणार्थी कायक्रम एकसय २० दिन बन्द गर्ने निर्देशन ।
३ मार्च २०१७ः अमेरिकाले शरणार्थीको संख्या घटाएर सन् २०१७ मा ५० हजारमात्र स्विकार गर्ने कार्यकारी निर्देशन ।
२४ सेप्टेम्बर २०१७ः आप्रवासीमाथि अतिरिक्त छानविन सम्वन्धि नेसनल प्रोक्लामेसन ।
२० जुन २०१८ः छानबिनमा रहेका परिवारका सदस्यबाट बालबालिका छुट्टाएर अलग राख्ने कार्यकारी निर्देशन ।

स्रोतः माईग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका प्रतिवेदन, सिएनबिसी, सिएनएन आदि