नेपालको राजनीतिमा यतिबेला एउटा फरक बहसले तीव्रता पाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज सय दिन पूरा भएको छ। 

यो अवधिमा सरकारले अघि सारेको ‘सुशासन र विकास’ को मार्गचित्रले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको निदहराम गरिदिएको छ। देशको ढुकुटी रित्याउने, कलकारखाना बेच्ने र सरकारी निकायलाई कार्यकर्ता भर्ना केन्द्र बनाउने आरोप खेप्दै आएका पुराना दलहरू यतिबेला सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन्।

पुराना दलहरूको ‘असफलता’ को दाबी र जनताको बुझाइ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै संसदमा सशक्त आवाज उठाउने चेतावनी दिएको छ। 

यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि सरकार १०० दिनमा ‘पूर्ण रूपमा असफल’ भएको जिकिर गरेका छन्। बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आश्वासन र वास्तविकताबीच ठूलो खाडल देखिएको भन्दै सरकारप्रति कडा टिप्पणी गरे।

तर, यता स्वतन्त्र नागरिक अभियानका संयोजक तथा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाको मत भने अलि फरक छ। माइतीघर मण्डलामा आयोजित एक समीक्षा कार्यक्रममा धमलाले सरकारका सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमहरू सकारात्मक रहेको बताए। 

उनले बालेन सरकारलाई १०० मा ७५ अंक दिँदै काम सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरे।

किन छटपटिँदैछन् पुराना नेताहरू?

 राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “जसले ३५ वर्षसम्म देशमा राज गरेर पनि खासै प्रगति गर्न सकेनन्, उनीहरूले केवल १०० दिनको कामलाई लिएर असफल भन्नु डाह र छटपटी बाहेक केही होइन।” 

पुराना दलहरू यतिबेला जनताले बालेन र रविजस्ता नयाँ नेतृत्वलाई दिएको साथ देखेर रनथनिएका छन्। देशलाई कंगाल बनाएर आफू अरबपति बनेको आरोप खेप्दै आएका यी नेताहरूका लागि अब राजनीति पुरानै ढर्रामा चल्ने अवस्था छैन।

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासनको जग बसाल्न खोज्दा भ्रष्टचारीहरूको अखडामा हलचल मच्चिएको छ। 

सरकारले गरेका अभूतपूर्व कामहरूले जनतामा नयाँ आशा जगाएका छन्। तर, सत्ताबाट पाखा लागेका र जनताको नजरबाट गिरेका पुराना शक्तिहरू रिस र डाहले भुतुक्कै हुँदै सरकारलाई असफल सावित गर्न लागिपरेका छन्।

सय दिन त केवल सुरुवात मात्र हो। अब प्रश्न उठ्छ— के जनताले अब पनि ती पुराना नेताहरूलाई विश्वास गर्नेछन्, जसले देशलाई लुटको स्वर्ग बनाएका थिए, कि देशलाई रूपान्तरण गर्न खोज्ने नयाँ शक्तिलाई साथ दिनेछन्? 

१०० दिनको यो समीक्षा केवल सरकारको मात्र होइन, अब देशको दिशा कता मोड्ने भन्ने जनताको परीक्षा पनि हो।