राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। 

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका बालेन शाहले त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए। ती कार्यसूची एक सातादेखि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको थियो।

सामान्यतया कुनै पनि सरकारको पहिलो १०० दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ मानिन्छ। यस अवधिमा नयाँ सरकार र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको कार्यप्रणाली बुझ्ने, नीति निर्माण गर्ने र प्राथमिकता तय गर्ने अवसर मिल्ने भएकाले जनताले पनि तत्कालै सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा राख्दैनन्। 

बालेन सरकारका अधिकांश मन्त्री पहिलोपटक सरकार सञ्चालनमा सहभागी भएकाले उनीहरूलाई अनुभव सङ्कलन गर्ने समय आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धताले भने जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमध्ये केही लक्ष्य निर्धारित समयमै पूरा भएको दाबी गरेको छ भने केही काम ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन्। तर आधाभन्दा बढी कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेको देखिन्छ र जारी रहेका छन् ।

सरकारका अनुसार जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ जिल्लाका पाँच हजार ७२८ सेवाग्राहीलाई राहदानी घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम भएको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नागरिकले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र तस्बिर र क्युआर कोडसहित बिधुतिय अधोभारण( अनलाइनबाट डाउनलोड) गर्न सक्ने सेवा परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसलाई डिजिटल सरकारी सेवातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले मन्त्रालयको संख्या २५ बाट १८ मा झारेको छ। अनावश्यक संरचना घटाएर सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित यो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। यस वर्षको एसईई परीक्षा सकिएको करिब एक महिनामै नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। 

कक्षा १२ को नतिजा पनि एक महिनाभित्रै प्रकाशित गर्न सफल भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सरकार गठन हुँदा करिब २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न बाँकी थियो। पछिल्ला तीन महिनामा करिब २६ लाख अनुमति पत्र (लाइसेन्स )छापेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको र धेरै सेवाग्राहीले नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै नदी किनारका सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तीन पुस्ते विवरण सङ्कलन गरेको जनाएको छ। प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवासिय केन्द्र(होल्डिङ सेन्टर)मा राखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

न्याय क्षेत्रमा पनि सरकारले परिवर्तनको संकेत दिएको दाबी गरेको छ। विगतमा राजनीतिक भागबण्डाको आरोप लाग्ने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा फरक रूपमा योग्यताका आधारमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको सरकारको भनाइ छ।

यसैबीच समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजार ७५४ बचतकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गरिएको सरकारले जनाएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये बर्दियाका २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको पनि सरकारको उपलब्धिमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, जग्गा रोक्का फुकुवा बैंकबाटै गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको, ‘मेरो कित्ता’ घुम्तियन्त्र अनुप्रयोग( मोबाइल एप )सञ्चालनमा ल्याइएको र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको सरकारको दाबी छ। 

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।

१०० दिनको अवधिमा सरकारले केही क्षेत्रमा सुधारको सुरुआत गरेको देखिएको छ भने त्यसलाई पूरा गर्न अहोरात्र खटिई राखेको र धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। बालेन सरकार आए पछि सबैले काम गरि रहेको महसुस गरि रहेका छन् ।

अब जनताको ध्यान सरकारका १०० वटा घोषणाभन्दा पनि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। तर बालेन सरकार अहोरात्र अघि बढि रहेको छ । भ्रष्टचारको मामलामा बिचौलिया र दर्जनौ भ्रष्ट्रचारीहरु थुनामा राखिएका छन् ।