नेपालको यातायात क्षेत्र केवल सडक र गाडीहरूको आवतजावत मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक संवेग र आम नागरिकको दैनिकी सुसाउने एउटा जीवन्त धमनी हो। सुदूर गाउँका कच्ची भीरहरूदेखि संघीय राजधानीका कोलाहलपूर्ण गल्लीहरूसम्म फैलिएको यो सञ्जालले सधैँ एउटा थकित र सुस्ताएको यात्राको कथा भन्दै आएको छ। प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने बहानामा हिजोको ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय’ को नामबाट ‘यातायात’ शब्द नै मेटाइँदा, यो परिवर्तनले केवल मन्त्रालयको बोर्ड मात्र बदलेन, बरु राज्यको नजरमा यातायात क्षेत्रको संवेदनशीलता र अलग्गै पहिचान नै ओझेलमा परेको आभास दिलाएको छ। ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ को विशाल छहारीभित्र एउटा सानो विभागमा सीमित हुन पुगेको यो क्षेत्रले आफ्नो ऐतिहासिक अभिभावक गुमाएको महसुस गरिरहेका बेला, सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्यसूचीले भने यस क्षेत्रमा केही आशाका मसिना किरणहरू छर्ने कोसिस अवश्य गरेको छ।

यस पटकको नीतिगत बहसको केन्द्रमा प्रविधि र सुशासनको डिजिटल आयाम उभिएको छ। विगत लामो समयदेखि नयाँ सवारी चालकले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि वर्षौँसम्म साना रसिदका टुक्रा खल्तीमा बोकेर हिँड्नुपर्ने जुन नियति थियो, त्यसलाई चिर्दै लाखौँको संख्यामा थन्किएका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनु नागरिकका लागि एउटा सुखद शीतलता बन्यो। यसै गरी सहरी जीवनको पर्याय बनिसकेका राइड-सेयरिङ एपहरूमा यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा ‘एसओएस’ (SOS) जस्ता आकस्मिक सुरक्षा प्रणाली लागू गराउने निर्णयले उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। नागरिक एपबाटै चालक अनुमति पत्रको डिजिटल प्रति देखाउन पाइने र ट्राफिक जरिवानासमेत अनलाइनबाटै तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने जस्ता व्यवस्थाले राज्य संयन्त्र बिस्तारै कागजमुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बन्दै गएको सत्यलाई उजागर गर्दछ। अझ, महिला र सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ चलाउने जस्तो सामाजिक न्यायले भरिएको सोच आफैँमा एउटा सुन्दर अवधारणा हो।

तर, सुन्दर अक्षरहरूमा लेखिएका नीति र निर्देशिकाहरू सधैँ सहजै सडकमा ओर्लन सक्दैनन्, किनकि हाम्रो कानुनी संरचना नै निकै पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ। प्रविधिको गति एक्काइसौँ शताब्दीको प्रकाशको वेगमा दौडिरहँदा, हाम्रो नियमनकारी कानुन भने अझै पनि वि.सं. २०४९ को धमिलो ऐनामा भविष्य हेर्न खोज्दै छ। मूल ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन नगरी केवल सानातिना ‘मापदण्ड’ वा ‘कार्यविधि’ को सहारामा डिजिटल मोबिलिटी र आधुनिक यातायात प्रणालीलाई बाँध्न खोज्नु बालुवामा पानी हाले जस्तै महसुस हुन्छ। यही कानुनी कमजोरीका कारण कतिपय राम्रा नीतिहरू पनि अदालतका कोठाहरूमा अलमलिने वा व्यवसायीहरूको दबाबमा ओझेल पर्ने जोखिम सधैँ रहिरहन्छ। देशभरि व्यापक रूपमा ‘ब्लु बस’ चलाउने भनिए पनि स्रोत र बजेटको अभावका कारण त्यसलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा सानो सुरुवाती परीक्षणमा खुम्च्याउनुपर्ने बाध्यताले हाम्रा योजनाहरू कति हचुवा र सतही रूपमा आउँछन् भन्ने तितो यथार्थलाई ओकलिरहेको छ।

यसै बीच, एउटा आम नेपाली नागरिकका लागि आफ्नै निजी सवारी साधन किन्नु सपना मात्र होइन, ठूलो सास्तीको चक्रव्यूह बन्ने गरेको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा सामान्य मानिने सवारी साधन नेपाल भित्रिँदा लाग्ने झन्डै ३०० प्रतिशतसम्मको चर्को आयात कर, भन्सार र वर्षेनी बुझाउनुपर्ने सडक करको भारले गर्दा यहाँ गाडी विलासिताको अन्तिम रुप बन्न पुगेको छ। बजेट र नयाँ आर्थिक नीतिहरूले २० लाखसम्मका सस्ता गाडीमा सडक करको दर केही घटाएर सहुलियत दिन खोजे जस्तो गरे तापनि, गाडीको मूल्य बढ्याे कि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ र अन्य साधारण करको कुल योग ७३ प्रतिशतदेखि १६८ प्रतिशतसम्म आकासिने अव्यावहारिक नीति कायम छ। सरकारले पर्यावरण जोगाउने र देशभित्रकै जलविद्युत् खपत बढाउने भन्दै विद्युतीय सवारी (EVs) प्रवर्द्धन गर्ने ठूला कुरा त गर्छ, तर महँगा गाडीमा लगाइने यो अत्यधिक कर नीतिका कारण मध्यमवर्गीय परिवारका लागि सुरक्षित र आधुनिक यात्राको सपना सधैँ पहुँचभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ। जनताबाट यसरी उठाइने खर्बौँको राजस्व फेरि पनि खाल्डाखुल्डी पुर्न र गुणस्तरीय सडक बनाउन विरलै प्रयोग हुनु अर्को विडम्बना हो।

यो संक्रमणकालीन यात्रामा अर्को संवेदनशील पक्ष भनेको निजी क्षेत्र र राज्यबीचको अविश्वास र द्वन्द्वको खाडल हो। यातायात व्यवसायीहरूले राज्यकै नीति र अनुमति (रुट पर्मिट) का आधारमा आफ्नो जीवनभरको खर्बौँ रुपैयाँको पूँजी यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। जब राज्यले कुनै पूर्वतयारी र न्यायोचित व्यवस्थापन बिना एकै पटक नयाँ डिजिटल प्रविधि र कठोर भाडादरहरू थोपर्न खोज्छ, तब ती पुराना व्यवसायीहरूमा आफ्नो लगानी डुब्ने संशय र आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। पुराना सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी र अन्य सुरक्षा उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने सरकारी नीतिले साना व्यवसायीहरूलाई आर्थिक रूपमा थप थिचेको छ, जबकि अर्कोतर्फ स्थापित ‘साझा यातायात’ का हरिया बसहरूलाई रातारात निलो रंगमा ढालेर नयाँपनको नाटक गर्न खोज्नु नीतिगत दूरदर्शिता भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रपञ्च जस्तो भान हुन्छ।

नेपालको यातायात क्षेत्रलाई साँच्चै सुधार्ने हो भने सरकार खुद्रे, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने ‘सय दिने’ नाराहरूभन्दा धेरै माथि उठ्नुपर्छ। मन्त्रालयको नामबाट ‘यातायात’ शब्द हराए जस्तै नीतिहरूबाट यस क्षेत्रको मर्म हराउनु हुँदैन। जबसम्म हामी नयाँ र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात ऐन निर्माण गर्दैनौँ, जबसम्म सडक पूर्वाधारको जगलाई बलियो र खाल्डामुक्त बनाइँदैन, र जबसम्म सवारी खरिदमा लाग्ने करको भारलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाइँदैन, तबसम्म केवल सीसीटीभी क्यामेरा वा अनलाइन लाइसेन्सले मात्रै यात्रुको यात्रा सुगम हुन सक्दैन। प्रविधिलाई अँगाल्दै गर्दा उपभोक्ताको सहजता, जनताको आर्थिक क्षमता र निजी व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा सबैलाई तराजुको एउटै पल्लामा राखेर न्याय गर्न सक्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। तब मात्र नेपालको यो सुस्ताएको यातायात प्रणालीले एउटा सुरक्षित, मर्यादित र आधुनिक गन्तव्यको मार्ग पहिल्याउन सक्नेछ।