
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो कार्यकारी आदेशलाई खारेज गरिदिएको छ, जसमा जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
यस निर्णयसँगै, अमेरिकामा जन्मने प्रायः सबै बालबालिका अमेरिकी नागरिक हुन् भन्ने १०० वर्षभन्दा पुरानो परम्परा र कानुनी व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ।
‘ट्रम्प बिरुद्ध बारबरा’ मुद्दामा ६-३ को बहुमतले राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो। अदालतका पाँच न्यायाधीशहरू—प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्स, न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोर, एलेना केगन, एमी कोनी ब्यारेट र केतानजी ब्राउन ज्याक्सनले ट्रम्पको आदेश संविधानको १४औँ संशोधनको विपरीत रहेको बताएका छन्।
अर्का न्यायाधीश ब्रेट काभानो पनि यो आदेश सङ्घीय कानुनको विरुद्धमा रहेको भन्दै बहुमतको पक्षमा उभिएका थिए।
फैसलाको व्याख्या गर्दै प्रधानन्यायाधीश रोबर्ट्सले लेखेका छन्, “नागरिकता भनेको अधिकार प्राप्त गर्ने अधिकार हो—हाम्रो राजनीतिक समुदायमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर हो। १४औँ संशोधनका निर्माताहरूले यो वाचा ‘यस भूमिमा जन्मने हरेक स्वतन्त्र व्यक्ति’ का लागि गरेका थिए। आज हामीले त्यही वाचालाई अक्षुण्ण राखेका छौँ।”
अर्कोतर्फ, न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस, स्यामुएल अलिटो र निल गोर्सचले भने यस निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए।
उनीहरूको तर्कमा बहुमत पक्षले इतिहासको गलत व्याख्या गरेको छ। उनीहरूले यो निर्णयले वर्तमान नागरिकताको महत्त्वलाई घटाएको र राजनीतिक उद्देश्यका लागि संविधानको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन नै आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनको योजनाअनुसार, अवैध रूपमा बसोबास गर्ने वा अस्थायी प्रवेशाज्ञा(भिसा)मा रहेका बाबुआमाबाट अमेरिकामा जन्मेका बालबालिकालाई स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्था अन्त्य गर्न खोजिएको थियो।
तर, अदालतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा ठूलो धक्का दिएको छ।
यो निर्णयले अमेरिकाको आधारभूत कानुनलाई सुरक्षित राखेको छ, जसअनुसार कसैको आमाबाबुको कानुनी हैसियत जेसुकै भए पनि अमेरिकाको माटोमा जन्मिएको कुनै पनि बच्चा अमेरिकी नागरिक बन्न पाउने अधिकार राख्छ।
धेरैजसो कानुनी विशेषज्ञहरूले यसलाई ‘संवैधानिक अधिकारको ठूलो विजय’ भनेका छन्। केही महिना अघि मात्रै अदालतले ट्रम्पका अधिकांश भन्सार शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरूलाई पनि खारेज गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया