सर्वसाधारणको उठिबास लगाएर बचत रकम हिनामिना गर्ने र हिसाब मिलान गर्न अटेर गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूविरुद्ध सरकारले अहिलेसम्मकै कडा कदम चालेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २३ वटा सहकारीका २४९ जना सञ्चालकहरूको ‘तीनपुस्ते विवरण’ (बाजे, बुबा र आफ्नो नामसहितको विवरण) सार्वजनिक गरिदिएको छ। जनताको पसिना लुकाएर भाग्ने खोज्नेहरूलाई समाजमा नाङ्गो पार्न र कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले यो कठोर निर्णय गरेको हो।

समितिले विवरण सार्वजनिक गरिएका सबै सञ्चालकहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पर्कमा आउन र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरी हिसाब मिलान गर्न अन्तिम मौका दिएको छ। यदि यो चेतावनीपछि पनि उनीहरू सम्पर्कमा आएनन् भने उनीहरूको नाम सधैँका लागि कालोसूचीमा राखिनेछ। कारबाही यत्तिमै रोकिने छैन; अब ती सञ्चालकहरूका नजिकका नातागोता र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको समेत कडा छानबिन गरिनेछ। छानबिनका क्रममा कुनै पनि खराबी वा कैफियत देखिएमा परिवारकै सम्पत्ति जफत गरिनेछ र त्यसलाई बिक्री गरेर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।

समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालका अनुसार यसअघि नै २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै दोषी सञ्चालकहरूको बैंक खाता, राहदानी र जग्गाजमिन समेत रोक्का गरिसकिएको थियो। “त्यति गर्दा पनि उनिहरू हिसाब मिलान गर्न आएनन् , त्यसैले हामीले तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्नुपरेको हो,” ढकालले भने , “अहिले पनि मौका छ, उनिहरू आएर पैसा फिर्ता नगरे अब कानुनले दिएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर जेल हाल्नेदेखि सर्वस्व जफत गर्नेसम्मका कडा कारबाही हुन्छन्।”

समितिको तथ्याङ्क अनुसार यी २३ वटा सहकारीबाट मात्रै बचतकर्ताहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता पाऊँ भनी माग गरेको रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। अहिले इन्टरनेट (बिधुतिय ) मार्फत पनि उजुरी लिने काम भइरहेकाले कुल मागदाबी ५५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यता सञ्चालकहरूबाट भने हाल दैनिक १ करोड रुपैयाँको दरमा मात्रै रकम संकलन भइरहेको छ, जसले अर्बौँको माग धान्न कतैबाट पनि पुग्दैन। यही कारणले गर्दा सरकारले अब कडा कारवाही कालिन लागेको हो।

यसैबीच, पीडित बचतकर्ताहरूलाई राहत दिन सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। यसका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ समेत जारी गरिसकेको छ।

यो कोषका लागि सरकारले पहिलो चरणमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ, जुन रकम छिट्टै समितिको खातामा आउने क्रममा छ। कोषमा पैसा आउनासाथ बचतकर्ताहरूलाई वितरण गरिनेछ र पछि सहकारीका ऋणीहरूबाट पैसा असुल गर्दै यो कोषलाई निरन्तर अगाडि बढाइनेछ।