राजेश काफ्ले

नेपालको विदेश नीति आज इतिहासकै सबैभन्दा गतिशील र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ। विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा पुनर्संरचित भइरहेका छन्। एकातिर भारत र चीनबीचको बहुआयामिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो रणनीतिक सक्रियता छ। परम्परागत भू-राजनीति (Geo-politics) अब भू-अर्थतन्त्र (Geo-economics) र प्रविधि-राजनीति (Techno-politics) मा रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ।

नेपालको विदेश नीतिको मूल आधार असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व नै हो। तर आजको विश्व केवल सैद्धान्तिक असंलग्नताले मात्र चल्दैन; यसका लागि “सक्रिय र गतिशील तटस्थता” (Dynamic Neutrality) आवश्यक भइसकेको छ। राष्ट्रिय हितको व्यावहारिक संरक्षणका लागि नेपालको विदेश नीति आदर्श र कठोर यथार्थवादबीचको कुशल सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ।

‘तरुल’ देखि ‘गतिशील पुल’ सम्मको यात्रा

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनेका थिए। आजको वैश्विक सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई रक्षात्मक ‘तरुल’ मात्र नभई दुई उदीयमान आर्थिक महाशक्तिहरूबीचको “गतिशील आर्थिक पुल” (Vibrant Economic Bridge) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। भारत र चीनमध्ये कुनै एकतर्फ ढल्किनु नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य नै सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्धमा निहित छ।

भारतसँगको सम्बन्ध: नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक सीमामा मात्र बाँधिएको छैन; यो सामाजिक, सांस्कृतिक, खुला सीमा र जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध हो। वर्तमान समयमा भारतसँगको स्वच्छ ऊर्जा व्यापार (Energy Trade), डिजिटल भुक्तानीको एकीकरण, र क्रस-बborder कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउँदै सीमा सम्बन्धी असमझदारीहरूलाई उच्च कूटनीतिक संवादमार्फत हल गर्नु आवश्यक छ।

चीनसँगको सम्बन्ध: चीनसँगको सम्बन्ध पूर्वाधार विकास, उत्तरी नाकाहरूको सुदृढीकरण, पारवहन सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र आर्थिक सहकार्यका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ। बीआरआई (BRI) जस्ता परियोजनाहरूलाई नेपालको ऋण धान्न सक्ने क्षमता (Debt Sustainability) र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

आर्थिक कूटनीति र डिजिटल आयाम

आजको युगमा राजनीतिक कूटनीति मात्र पर्याप्त छैन, आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy) नै हाम्रो मुख्य हतियार हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउनु, हरित ऊर्जा (Hydropower & Green Hydrogen) को निर्यात गर्नु, र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूबाट लाभ लिनु आजको आवश्यकता हो।

यसका साथै, वर्तमान विश्वमा डिजिटल कूटनीति (Digital Diplomacy) र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को नियमन अर्को नयाँ मोर्चा बनेको छ। नेपालले आफ्नो साइबर सुरक्षा सुरक्षित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विश्वसमुदायसँग साझेदारी बढाउनुपर्छ। विदेश नीति अन्ततः देशको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ।

जलवायु न्याय र हिमालयन कूटनीति

जलवायु परिवर्तन आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन् र अनपेक्षित प्राकृतिक विपद्हरू बढ्दै गएका छन्, जसमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः छ।

त्यसैले, नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा (जस्तै COP सम्मेलनहरूमा) केवल ‘पीडित’ का रूपमा मात्र होइन, बल्कि जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको ‘रक्षक’ का रूपमा जलवायु न्याय (Climate Justice) र जलवायु वित्त (Climate Finance) का लागि बलियो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विश्वले नेपालको हिमाललाई केवल पर्यटनको केन्द्र मात्र होइन, वैश्विक जलवायु सन्तुलनको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्न र सोही अनुरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।

निष्कर्ष: राष्ट्रिय सहमति र स्वाभिमान

विदेश नीति सरकार वा सत्ता परिवर्तनसँगै फेरिने अस्थायी एजेन्डा होइन। यो राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा र समृद्धिको मार्गचित्र हो। बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो सम्मानजनक स्थान सुरक्षित गर्ने हो भने दलगत र क्षणिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विदेश नीतिमा “न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति” (National Consensus) कायम गर्नैपर्छ।

अन्ततः, नेपालको विदेश नीतिको सफलता कुनै शक्तिराष्ट्रको छातामुनि ओत लाग्नुमा होइन, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा निहित छ। यही नै बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको कूटनीतिक यात्राको वास्तविक र अकाट्य गन्तव्य हुनुपर्छ।