यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा जुत्ता चर्चाको केन्द्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री संसद भवनमा गोल्डस्टार जुत्तामा देखिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म त्यसको चर्चा चुलिएको छ। कतिपयले यसलाई स्वदेशी उत्पादनप्रतिको समर्थन भनेका छन् भने कतिपयले एउटा निजी ब्रान्डलाई अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍याइएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रश्न उठ्छ—प्रधानमन्त्रीले नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नु सकारात्मक सन्देश हो कि कुनै एउटा ब्रान्डलाई प्रतीक बनाएर प्रस्तुत गर्नु नै पर्याप्त नीति हो? नेपालको जुत्ता उद्योगको वास्तविकता हेर्दा तस्वीर निकै फरक देखिन्छ।

देशभर १,५०० भन्दा बढी साना तथा ठूला जुत्ता–चप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन्। यिनको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब १६ करोड जोर भए पनि हाल करिब ५ करोड ६५ लाख जोर मात्र उत्पादन भइरहेको छ। बजारमा वार्षिक करिब ९ करोड जोर जुत्ता–चप्पलको माग रहँदा नेपाली उद्योगले करिब ६५ प्रतिशत मात्र आपूर्ति गर्न सकेको छ। अर्थात् उद्योगको ठूलो उत्पादन क्षमता निष्क्रिय अवस्थामा छ।

करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको यस उद्योगले ५० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। तर अझै पनि उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थको ठूलो भरमा टिकिरहेका छन्। छाला, कपडा र रेग्जिन जस्ता केही सामग्री स्वदेशमै उपलब्ध भए पनि सोल, केमिकल, टाँस्ने पदार्थ र अन्य प्राविधिक सामग्री भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट आयात गर्नुपर्छ। उत्पादन लागत, प्रविधि र प्रतिस्पर्धात्मक दबाबका कारण उद्योग पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन।

‘स्वदेशी जुत्ता’ भनेर बेचिने अधिकांश उत्पादनसमेत पूर्ण रूपमा स्वदेशी छैनन्। उद्योगहरू अहिले केवल ४० देखि ४५ प्रतिशत स्थानीय कच्चा पदार्थमा निर्भर छन्। यही यथार्थबीच प्रधानमन्त्रीको गोल्ड स्टार जुत्ता चर्चाको विषय बनेको हो।

गोल्ड स्टार नेपालको पुरानो र चर्चित ब्रान्ड हो। यसको आफ्नै इतिहास छ। एक समय माओवादी द्वन्द्वकालमा गोल्ड स्टार जुत्ता लगाउनेहरूलाई सुरक्षाकर्मीले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको प्रसंग नेपाली समाजमा चर्चित थियो। आज त्यही ब्रान्ड प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा देखिँदा चर्चा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि छ। यदि प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगलाई समर्थन गर्न खोजेका हुन् भने किन एउटा मात्रै ब्रान्ड? नेपालमा गोल्ड स्टार मात्र छैन। रोयल सुज, क्रसरोड्स, रन, बीएफ डियरहिल, स्मार्ट सुज लगायत अनेकौं नेपाली ब्रान्ड बजारमा छन्। हजारौं साना उद्योग र घरेलु उत्पादकहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको जुत्ता उद्योग केवल छाला र रेग्जिनमा सीमित छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा गाँजा (हेम्प) र अल्लोबाट जुत्ता उत्पादन गर्ने नयाँ पुस्ताका उद्योगहरू पनि उदाएका छन्। रोयल हेम्प, दोचा, शाह हेम्प इनो–भेन्चर्स लगायतका कम्पनीहरूले वातावरणमैत्री, दिगो र नेपाली पहिचान बोकेका उत्पादन बजारमा ल्याइरहेका छन्।

यी उद्योगहरू केवल जुत्ता बेचिरहेका छैनन्; उनीहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोडिरहेका छन्। अल्लो र हेम्प खेती गर्ने किसान, महिला समूह, हस्तकला उद्यम र स्थानीय उत्पादन श्रृंखलालाई समेत उनीहरूले रोजगारी र आम्दानीको अवसर प्रदान गरिरहेका छन्। अनुमानतः यस्ता २० देखि ४० वटा हाराहारीका साना तथा मध्यम उद्यम नेपालमा सक्रिय छन्।

झन् रोचक कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीको गोल्डस्टार जुत्ता संसद भवनमा सबैले देखे, तर प्रस्तुत बजेटमा जुत्ता उद्योगकालागि छुट्टै उल्लेखनीय कार्यक्रम समाबेश नभएकोबारेमा भने कसैले हल्का टिप्पणी समेत गर्न जरुरी ठानेनन्। बजेटमा कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियतजस्ता केही सामान्य औद्योगिक व्यवस्था बाहेक स्वदेशी फुटवेयर उद्योग, छाला उद्योग वा हेम्प–अल्लोमा आधारित जुत्ता उत्पादकका लागि कुनै विशेष नीति घोषणा भएको छैन। त्यसैले प्रश्न झन् गम्भीर बन्छ—संसदमा देखिएको गोल्डस्टार स्वदेशी उद्योगप्रतिको नीतिगत प्रतिबद्धताको संकेत थियो कि केवल प्रतीकात्मक सन्देश?

विडम्बना के छ भने स्वदेशी उत्पादनको बहसमा यस्ता नवप्रवर्तनशील उद्योगहरूको चर्चा कम र एउटा चर्चित ब्रान्डको प्रचार बढी देखिन्छ। सरकार साँच्चै स्वदेशी उत्पादनको पक्षमा छ भने प्रश्न जुत्ता लगाएको फोटोको होइन, नीतिको हो। किन आजसम्म जुत्ता उद्योगले आवश्यक सोल, केमिकल र अन्य सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सकेको छैन? किन उद्योगहरू क्षमताको एक तिहाइभन्दा कम उत्पादनमा सीमित छन्? किन बजारको ठूलो हिस्सा अझै विदेशी उत्पादनले कब्जा गरिरहेको छ? किन अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन? किन हेम्प, अल्लो र अन्य स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिएको छैन? यी प्रश्नहरूको उत्तर एउटा फोटो वा एउटा ब्रान्डले दिन सक्दैन।

प्रधानमन्त्रीले गोल्ड स्टार लगाउन सक्छन्, रोयल सुज लगाउन सक्छन् वा हेम्पबाट बनेको कुनै नेपाली जुत्ता लगाउन सक्छन्। त्यो व्यक्तिगत छनोटको विषय हो। तर राज्यको जिम्मेवारी भने कुनै एउटा कम्पनीको बजार विस्तार गर्नु होइन, सम्पूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो।

आज नेपालका जुत्ता उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थ, महँगो वित्तीय लागत, अवैध आयात, सीमित प्रविधि र कमजोर औद्योगिक नीतिसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। हजारौं श्रमिक र सयौं उद्यमीहरूको भविष्य एउटा ब्रान्डको सफलतासँग होइन, राज्यको औद्योगिक दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ।

त्यसैले बहस प्रधानमन्त्रीको खुट्टामा देखिएको जुत्ताको होइन, सरकारको औद्योगिक नीतिको हुनुपर्छ। स्वदेशी उद्योगको समर्थन खुट्टामा देखिने लोगोबाट होइन, उद्योगमैत्री नीति, स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भरता र नवप्रवर्तनशील उद्यमको प्रवर्द्धनबाट प्रमाणित हुन्छ। अन्ततः प्रश्न गोल्ड स्टारको होइन, नेपालको औद्योगिक भविष्यको हो।

मदन बस्नेत, टोरन्टो।