चितवनका एक किशोरको अपहरण र त्यससँग जोडिएको अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालको खुलासाले नेपालमा अपराधको स्वरूप कति जटिल बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ। एउटा स्कुले विद्यार्थीलाई अपहरण गरी परिवारसँग फिरौती मागिनु केवल एउटा परिवारमाथिको आक्रमण होइन, सम्पूर्ण समाजको सुरक्षामाथिको चुनौती हो। अझ गम्भीर कुरा, यो घटनाले नोट खारेजी नहुँदा नेपालभित्रै बसेर सीमापार प्रकृतिका अपराध सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको संकेत गरेको छ। यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा समेत अनावश्यक संवेदनशीलता थप्ने खतरा बोकेको छ।

सरकार र सुरक्षा निकायले अपहरणकारी पक्राउ परेको घटनालाई सफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि वास्तविकता यति सरल छैन। यो घटनाको सबैभन्दा ठूलो नायक सरकार होइन, अपहरणमा परेका ती बालक स्वयं हुन्। उनले लेखेको सानो चिठी र त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिने नागरिकको संवेदनशीलताले मात्र उनको उद्धार सम्भव भयो। यदि उनले त्यो साहस नदेखाएको भए, यदि त्यो चिठी कसैको नजरमा नपरेको भए, परिणाम कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कल्पना मात्र गर्दा पनि मन स्तब्ध हुन्छ। त्यसैले केवल अपराधी पक्राउ भएको आधारमा राज्यले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको दाबी गर्न मिल्दैन। सरकारको उपलब्धि तब हुन्छ जब नोट खारेजी गरेर यस्ता अपराधको सम्भावनालाई न्यून गरिन्छ।

सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको पीडित परिवारले भोग्नुपरेको मानसिक यातना हो। आफ्नो सन्तान कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, जीवित छ कि छैन भन्ने अनिश्चिततामा बितेका प्रत्येक घण्टा कुनै पनि अभिभावकका लागि असहनीय हुन्छन्। त्यो पीडा, त्यो त्रास र त्यो मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति कुनै पनि सरकारी विज्ञप्तिले गर्न सक्दैन। आज चितवनको एउटा परिवार पीडित भयो, भोलि देशभरिका लाखौँ अभिभावक र विद्यार्थीको मनमा यस्तै डर बस्न थालेको छ। विद्यालय जाने बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने विश्वास कमजोर हुनु कुनै पनि राज्यका लागि गम्भीर असफलता हो।

प्रश्न केवल अपहरणकारी को थिए भन्ने होइन, उनीहरूले किन नेपाललाई आफ्नो अपराधको मैदान बनाउन सके भन्ने हो। अपराधीहरू अवसर खोज्छन्, र राज्यको कमजोरीले त्यस्ता अवसरहरू सिर्जना गर्छ। अपहरणको मुख्य उद्देश्य फिरौतीबाट पैसा असुल गर्नु हो। जब ठूलो रकम नगदमै लुकाउन, बोक्न र चलाउन सहज हुन्छ, त्यहीँबाट संगठित अपराधका लागि आर्थिक आधार तयार हुन्छ। त्यसैले अपराधको चर्चा गर्दा केवल व्यक्तिलाई दोष दिएर पुग्दैन, नोट खारेजी नहुँदा अपराधलाई सहज बनाएको आर्थिक संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाउनैपर्छ। यही कारण नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको बहसलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यदि सरकार साँच्चिकै भ्रष्टाचार, फिरौती, तस्करी र संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न गम्भीर छ भने ठूलो नगद कारोबार नियन्त्रण, डिजिटल कारोबार विस्तार र नोट खारेजीजस्ता विषयमा स्पष्ट बहस र नीति किन ल्याउन चाहँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सुशासनको नारा दिने तर अपराधलाई पालिरहने सरकार प्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक
छ।

अपराधी पक्राउ परेपछि राज्यले समस्या समाधान भएको ठान्ने गरेको छ। तर समस्या समाधान भएको छैन। आज एउटा बालक अपहरणमा परे, भोलि अर्को विद्यार्थी नपर्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यदि प्रणाली परिवर्तन भएन भने पात्रहरू फेरिनेछन्, तर घटनाहरू दोहोरिरहनेछन्। त्यसैले सरकारले केवल पक्राउलाई सफलता मानेर आत्मसन्तुष्ट हुने होइन, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर जनतासँग आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।

सुशासनको वास्तविक अर्थ अपराध भएपछि अपराधी समात्नु मात्र होइन, अपराध गर्नै नसकिने वातावरण निर्माण गर्नु हो। यदि वर्तमान सरकारले पनि पुराना सरकारहरूजस्तै घटनापछि सफलताको श्रेय लिने र नोट खारेजी गर्नबाट टाढा भाग्ने हो भने परिवर्तनको नाममा बनेको यो सरकार र विगतका सरकारबीचको भिन्नता जनताले कहाँ देख्ने ? जनताले भाषण होइन, सुरक्षित समाज र परिणाम खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि केवल गिरफ्तारी पर्याप्त छैन; प्रणाली परिवर्तन आवश्यक छ।