समुन्न लोकतन्त्रमा यसका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अंगहरु अर्थात् संविधानले चिनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका साथ सर्वमान्य रुपमा स्वीकृत चौथौं अंग ‘पत्रकारिता’को स्वतन्त्रता, पत्रकारहरुको हक, अधिकार, सुरक्षाका साथै उनीहरुको सम्मान र सहज जीविकोपार्जनको अवस्था स्थापित भएको हुन्छ ।

जनताको आवाज मुखरित गर्ने, राज्यसत्ता र अन्य निकायहरुलाई खबरदारी गर्ने, राम्रा कामको चर्चा गर्ने, खराब कामको आलोचना गर्ने र सचेत पार्दै समाज निर्माणको यात्रामा अघि बढाउने जिम्मेवारी स्वतन्त्र पत्रकारिताको हुन्छ ।

यस्तो पत्रकारिता राज्य, कुनै निकाय, कुनै राजनीतिक दल, संगठन, समुदायको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । अझ राज्यतहबाट अप्रत्यक्षा रुपमा प्रेसमाथि अंकश लगाउन खोजियो भने त्यहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ ।

नेपालमा अहिले स्वतन्त्र पत्रकारिता र लोकतन्त्रको बहस चुलिएको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठन भएको झण्डै दुई तिहाइको सरकारले २०८२ चैत १८ गते तीनै तहका सरकारकी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै दिने गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुगेको छ ।

यो केवल विज्ञापन वितरणको विषय होइन, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो ।

सरकारको उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई क्रमशः आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अन्ततः सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा सीमित गर्ने मनसाय रहेको आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार सबै नागरिक र संस्थाप्रति समान व्यवहार गर्न बाध्य हुन्छ । तर सूचना र विज्ञापनजस्ता सार्वजनिक स्रोतलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले राज्य आफैँ प्रतिस्पर्धी बनेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने मनोवृत्ति झल्काएको छ । यी घटनाक्रमले गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुदेखि नै उक्त निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको थियो । तर आयोगको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूपमा मौन रह्यो ।

महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संवादमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन तथा निर्बाध सूचना उपयोगको सुनिश्चितताका लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

मानवअधिकार आयोगको मौनताले अनेक प्रश्न जन्माएको छ । नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा किन मौनता रोज्यो ? जब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने खतरा देखिन्छ, त्यतिबेला आयोगको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्ने होइन र ? विडम्बना के छ भने, सामान्य विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने आयोग यस विषयमा भने न बोल्यो, न कुनै अनुसन्धान गर्यो, न सरकारलाई सचेत गराउने प्रयास नै गर्‍यो ।

आयोगको यही निष्क्रियता अहिले आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ । किनभने प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप कुनै एउटा सञ्चारगृहको समस्या मात्र होइन, त्यो नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा अन्ततः कमजोर हुने लोकतन्त्र नै हो ।

सरकारले निर्णय गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य भएको छ ।

महासंघले सूचना तथा विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेज, प्रेसको संवैधानिक हकको रक्षा, संवादमार्फत सर्वपक्षीय कार्यदल गठन तथा निर्बाध सूचना उपयोगको सुनिश्चितताका लागि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

वैशाख ९ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए । वैशाख १० गते सम्पूर्ण नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने केन्द्रीय कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

वैशाख ११ गते सम्पादकीय ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरियो र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गरिएको छ । ‘समान विज्ञापन, सशक्त सञ्चारमाध्यम र सुरक्षित पत्रकार’ तथा ‘सरकारी विज्ञापन सबैलाई देऊ’ भन्ने नारासहित आन्दोलनलाई थप विस्तार महासंघले गर्यो ।
वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल महासंघले गर्यो भने वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो । जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरियो ।

जेठ ११ गते संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो । त्यसै दिन देशभरका सञ्चारमाध्यममा विरोधस्वरूप सम्पादकीय वा अन्य उपयुक्त स्थानमा कालो पोत्ने अभियान सञ्चालन गरियो ।

त्यसपछि पनि माग पूरा नभएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाइयो । जेठ २५ गते देशभर सङ्कलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो । जेठ २७ र २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना दिइयो । असार १ र ३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

अन्ततः असार ५ गते काठमाडौंमा पेशागत सङ्गठन तथा सरोकारवालासहित माइतीघर मण्डला देखि बबरमहल सम्म वृहत् ऐक्यबद्धता र्‍याली आयोजना गरियो, जसमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । यसले महासंघ आन्दोलनलाई निर्णायक चरणतर्फ लैजान खोजिरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

महासंघको आन्दोलन केवल विज्ञापनको हिस्साका लागि होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि भएको दाबीलाई सहजै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । किनभने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति अन्ततः आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष रणनीतिका रूपमा प्रयोग हुने गरेको विश्वव्यापी अनुभव छ ।

चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, सरकारले पत्रकार समुदायको गम्भीर आपत्ति र महासंघको निरन्तर दबाबलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा असहमति सुन्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ । तर सरकारको व्यवहार हेर्दा आलोचनात्मक आवाजप्रति असहिष्णुता बढ्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ ।
सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुको सट्टा आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएर समय बिताउने रणनीति अपनाइएको जस्तो देखिन्छ । यही प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बन्ने खतरा बढाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनको सार पनि यही हो । राज्यका स्रोतमा समान पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सूचनाको अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्वको रक्षा ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भने नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको पेरिस सम्मेलनसम्म पुग्नु हो । सम्मेलनले नेपालको अवस्थाबारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको नाम अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको सूचीमा पर्नु सामान्य घटना होइन । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको दया वा कृपाबाट प्राप्त भएको होइन । त्यसका लागि पत्रकारहरूले जेल भोगेका छन्, धम्की सहेका छन् र कतिपयले जीवन नै बलिदान गरेका छन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

अहिलेको आवश्यकता टकराव होइन, संवाद हो । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्दै सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्छ । राज्यका निकायहरूले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व सम्झिनुपर्छ । मानवअधिकार आयोगले आफ्नो मौनता तोडेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा मौनता पनि एउटा प्रकारको सहमति ठहरिन सक्छ भन्ने तथ्य आयोगले बुझ्न आवश्यक छ ।

यही विषयमा आन्दोलनका सवालमा उठेका केही तर्कहरुलाई पनि मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी विज्ञापन ठूला घरानिया संचारमाधयमले नपाउँदा कसरी प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो ? झट्ट हेर्दा सोचनीय जिज्ञासा हो । जिज्ञासाभित्र उत्तर पनि छ कि विज्ञापन नभए संचारमाध्यम कमजोर हुन्छन् ? अर्को प्रश्न छ, उसो भए साप्ताहिक पत्रिकाहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन दिलाउन किन नसकिएको ?

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

मूल प्रश्न यहीनेर आउँछ । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास, संघर्ष, त्यागलाई जीजित राखेका साप्ताहिक पत्रिकाहरुको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि महासंघ जसरी सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयको बिरोधमा उभियो त्यसै गरी उभिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यो आवाजलाई महासंघ केन्द्रीय समितिले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

प्रेस भनेको ठूला घरानिया, दैनिक पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन चलाउनेहरु मात्र होइनन् साना लगानीका, सम्पादक, प्रकाशकले आफ्नो तलब, पेन्सन काटेर छपाई गर्ने साप्ताहिक पत्रिका पनि हुन् र विचार प्रवाह, दृष्टिकोण निर्माणमा यी पत्रिकाहरु नै अब्बल रहेका छन् भन्ने दावी पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै संचारगृह वा पत्रकारको विशेषाधिकार होइन, त्यो नागरिकको अधिकार हो । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर भए नागरिकको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ । त्यसैले आज उठेको प्रश्न विज्ञापनको भागबन्डाको मात्र होइन, लोकतन्त्रको आत्माको रक्षा गर्ने कि त्यसलाई क्रमशः नियन्त्रणको घेरामा सीमित गर्ने भन्ने हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनको सार पनि यही हो । राज्यका स्रोतमा समान पहुँच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सूचनाको अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्वको रक्षा । यदि यी आवाजहरूलाई बेवास्ता गरियो भने इतिहासले फेरि एकपटक सम्झाउनेछ । प्रेसमाथिको नियन्त्रणको सुरुवात सधैँ सानो निर्णयबाट हुन्छ, तर त्यसको परिणाम लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त महँगो साबित हुन सक्छ ।

( लेखक बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन् )