माननीय मन्त्रीज्यू
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौँ ।

बधाई लिनुहुन्छ कि हुन्न कुन्नि । यद्यपि, सर्वप्रथम हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु । गत फागुन २१ को निर्वाचन मार्फत विजय हासिल गरी एउटा सांसद हुँदै शक्तिशाली सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने एउटा जिम्वेवार नागरिकको हसियतले तपाईंजस्तो युवा शिक्षा मन्त्रीको रुपमा पाउँदा बधाई नदिईरहन सक्दिन।

कार्यभार सम्हाले देखि नै दिन रात काम गर्न थालेको भन्ने समाचार पढ्न देख्न पाइएको छ । केही महत्वपूर्ण निर्णय र निर्देशन पनि गरिसक्नुभएको छ । अरू धेरै सुधारका आयामहरू बारेमा आफै जानकार हुनुहुन्छ । कुशल राजनैतिक संस्कार, विश्वविद्यालय बाट प्राप्त ज्ञान, काठमाडौं महानगरपालिका भित्र गरिएका प्रयोगजन्य अनुभवको आधारमा पक्कै पनि अब देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।

कामको समय छ । त्यसैले बधाई पनि नभनी सिधै कामको कुरामा प्रवेश गर्छु । करिब ४५० वर्ष पुरानो पाठ्यक्रमको अवधारणामा समय अनुसार धेरै परिवर्तन हुँदै आएको छ । औपचारिक रुपमा ‘पढाइने विषयहरू’ भन्ने धारणा बाट पाठ्यक्रम अहिले एउटा व्यापक र गतिशील अवधारणामा रूपान्तरण भएको छ । आज पाठ्यक्रमले कक्षा भित्र र बाहिर हुने सबै योजनाबद्ध तथा आकस्मिक सिकाइ अनुभवहरूलाई समेट्छ। आजभोलि पाठ्यक्रम हार्डवेयर नभई पूर्णतया सफ्टवेयरमा परिणत भएको छ । यो एउटा निरन्तर संवाद र समायोजनको दस्तावेज मात्र हो । आज पाठ्यक्रमको चुनौतीभनेको के सिकाउने भन्दा पनि सिक्नुपर्छ भन्ने कसरी बनाउने भन्ने हो । अर्थात्, सिकारूलाई सिक्नको लागी तयार गराउन नसक्नु मुख्य समस्या हो । सिक्न खोज्ने र सिक्नको लागी तयार विद्यार्थीको लागि अहिले हातहातमा विद्यालय र विश्वविद्यालय छैनन् र?

त्यसैले, नयाँ सरकारको जोशिलो कार्यशैली सँगै विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यो पनि थप्ने, त्यो पनि थप्ने भन्ने आवाजहरू सुनिएका छन्। भ्रष्टाचार र कुशासनको समाधान संविधानमा मात्र नभए जस्तै विद्यार्थीहरुलाई आबस्यक ज्ञान, सीप र अभिवृद्धि प्रदान गर्न अब पाठ्यक्रम बाट मात्र सम्भव छैन । हातहातमा विद्यालय र विश्वविद्यालय हुनसक्ने कृत्रिम बुद्धिको यस युगमा कृपया पाठ्यक्रम लाई सिकाईको अत्यन्त सरल सफ्टवेयरको रुपमा मात्र विकास गरी देशको समग्र शिक्षाको इकोसिस्टम सुधार्न तर्फ ध्यान दिनुहुन विशेष अनुरोध गर्दछु ।

सुझाव माग्नु भएको त छैन तर पनि जनस्तरका केही विचारहरुले पनि यहाँ र यहाँको मन्त्रालयको समग्र टिमको कार्य प्राथमिकतामा केही सहयोग पुग्न सक्ने र यति बलियो सरकारले चाहेमा निश्चित रूपमा गर्न सक्ने ठानेर आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव र बुझाइको आधारमा निम्नानुसारका सुझावहरु राख्न चाहन्छु:

१) प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) तह वा पूर्व विद्यालय तहमा भर्ना हुनको लागि बालबालिकाको न्यूनतम पनि दिनै गनेर तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था र कार्यान्वयनको होस्।

२) इसिडी वा पूर्व विद्यालय तहमा बालबालिकालाई पढाउने नाममा कापी, कलम र पुस्तक प्रयोग गर्न पूर्णतया बन्देज गरियोस् । यो तह पूर्णतया शिक्षकको निगरानीमा गरिने क्रियाकलापमा आधारित होस्।

३) इसिडी तह संयोजक वा पूर्वविद्यालयको प्रमुख बालविकास, शिक्षा मनोविज्ञान, पेडागोजी वा शिक्षाशास्त्र सङ्कायको कुनैपनि विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था होस्।

४) इसिडी र पूर्वविद्यालय तहमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकहरू छनौट गर्दा प्राज्ञिक र औपचारिक योग्यताका साथै बालबालिका प्रतिको संवेदनशीलता र विशेष आन्तरिक क्षमता (एप्टीचिउट) को आधारमा छनौट गर्ने विशेष व्यवस्था गरियोस् ।

५) औपचारिक विद्यालय प्रवेश गर्ने उमेर (कक्षा १ मा जाने ) दिन गनेर नै ६ वा ७ वर्ष बनाइयोस् ।

६) कक्षा १ देखि ३ सम्म देशभरि अनिवार्य रुपमा एकीकृत पाठ्यक्रम मात्र लागू गरियोस् । त्यस बाहेक कुनैपनि नाममा कुनैपनि थप पाठ्य सामग्रीहरूको प्रयोग नगरियोस्।

७) कक्षा तीन सम्म युनिफर्म र टाईको प्रचलन हटाइयोस्। ठूलो झोला बोक्न नलगाइयोस्।

८) कक्षा तीन सम्म पूर्णतया निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ तवरले सञ्चालन गरियोस्। सो अनुसार गरिएको वा गरिएको भनिएको मूल्यांकनको कडाइका साथ अनुगमन गरियोस्। (हुन त सरकारको कार्यसूचीमा कक्षा ५ सम्म नै आन्तरिक परीक्षा नलिने भन्ने कुरा आइसकेको छ ।)

९) कक्षा तीन सम्म सम्भव भएसम्म शिक्षण (सहजीकरण/ अन्तर्क्रिया) को माध्यम भाषाको रुपमा बालबालिकाको मातृभाषा प्रयोग गरियोस् ।

१०) आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्म शिक्षणको माध्यमको रुपमा देश भित्र दैनिक बोलीचालीमा प्रयोग गरिने माध्यम भाषा वा औपचारिक राष्ट्रिय भाषालाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरियोस् ।

११) कक्षा ४ बाट ८ सम्म नेपाली र अन्तराष्ट्रिय भाषा (अहिलेको अवस्थामा अङ्ग्रेजी) का अतिरिक्त संस्कृत भाषालाई पनि अनिवार्य भाषा विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गरी व्यवस्था गरियोस् । यस भन्दा बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रचलित अन्य भाषाहरुलाई ऐच्छिक रुपमा समावेश गर्ने स्वतन्त्रता दिइयोस् । यसरी आधारभूत तहमा भाषा शिक्षणलाई विशेष जोड दिइयोस् ।

१२) माध्यमिक तहमा (कक्षा ९-१२) पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका अतिरिक्त संस्कृत भाषालाई पनि निरन्तरता दिइयोस् । मातृभाषालाई पनि ऐच्छिक विषयको रुपमा निरन्तरता दिने स्वतन्त्रता कायमै गरियोस् ।

१३) कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रमलाई जम्मा ७ वा ८ विषयमा कडाइका साथ सीमित गरियोस्। एउटै विषय भित्र अतिरिक्त ज्ञान प्रदान गर्ने वा अपर्याप्त हुने नाममा अन्य अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री थप गर्ने परिपाटी बन्द गरियोस् ।

१४) माध्यमिक तह (कक्ष ९-१२) मा शिक्षणको माध्यम भाषाको रुपमा दैनिक बोलीचालीको राष्ट्रिय औपचारिक भाषा वा भाषाहरूको बहुआयामिक प्रयोग (ट्रान्स ल्याङगुइसिङ) गरियोस् ।

१५) माध्यमिक तह सम्मको पाठ्यपुस्तक निर्माण विज्ञहरुको औपचारिक निकाय बाट मात्र होस्। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री निर्माण गर्दा विद्यार्थीहरूको रुचि, क्षमता र पूर्व सिकाईको विशेष ख्याल गरियोस् । विद्यार्थीहरुले प्रयोग गर्नैपर्ने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसमागीहरु सरकारी निकायबाट मात्र उत्पादन हुने व्यवस्था गरियोस्।

१६) सिक्ने र सिकाउनुपर्ने कुरा सबै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्छ र औपचारिक प्रक्रिया बाट मात्र सिकाउनु पर्दछ भन्ने बुझाइलाई परिमार्जन गरियोस् । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय र कक्षाकोठामाअटाउन नसकेका कैयौं बिषयबस्तुहरुलाई विद्यार्थीहरुले चाहेअनुसार हेर्न/सिक्न पाउने गरी सरकारी स्तरबाट निर्माण गरिएका सामग्रीहरुको विद्युतीय प्रशारण र संग्रहको लागि विषय क्षेत्र विशेषका रेडियो, टिभि, युट्युब च्यानल, वेभसाइट र पत्रपत्रिका सञ्चालन होउन् र ती नियमित, व्यवस्थित, समावेशी र सर्वसुलभ रुपमा सञ्चालन होउन् ।

१७) नेपाल भरी प्रत्येक वडामा भएका सामुदायीक विद्यालयको कुल विद्यार्थी क्षमता यकिन गरेर सोही अनुसार विद्यार्थी स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने स्थान र विद्यालयको दुरीको आधारमा जति सक्दो नजिकको विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१८) नजिकको विद्यालयको क्षमता पूरा भयो भने त्यसपछिको नजिकको विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस्। निजी विद्यालयमा पनि जोनिङ प्रणालीलाई लागू गर्न स्पष्ट अभिप्रेरणाको कार्यक्रम सहित प्रेरित गरियोस् । जसले गर्दा निकट भविष्यमा विद्यालय बस प्रयोग गर्नु नपरोस् ।

१९) ग्रामीण इलाकाका न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई नजिकको अर्को विद्यालयसँग मर्ज गरियोस् र विद्यालयहरुमा हुन आउने जगेडा जनशक्तिलाई सिकाइ केन्द्र, सामुदायीक परिचालन, तालिम, सीप विकास, अभिभावक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा अन्य सामाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रमहरुमा पनि संलग्न गराइयोस् ।

२०) गुणस्तरको एउटा आधार परिमाण पनि भएकाले ग्रामीण भेगमा गुणस्तर ल्याउन विद्यार्थी संख्या बढाउनु छ । विद्यार्थी बढाउनको लागि गाउँमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या बढाउनु पर्दछ । त्यसकालागि सहर र विदेश पलायन भएका मानिस फर्काउनु पर्छ । त्यसरी फर्काउनका लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र जीवनको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, दीर्घकालीन रुपमा ग्रामीण इलाकामा

शैक्षिक पुनर्जागरण ल्याउनको लागि अन्य मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा ग्रामीण पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु लागू गरियोस् ।

२१) मर्ज गरेपछि खाली भएका विद्यालय र सम्पतिलाई वडा स्तरीय सामाजिक सेवा प्रवाह केन्द्र, पुस्तकालय आदिको रुपमा प्रयोग गरियोस् । जसबाट अनियमित, अनौपचारिक र जीवनपर्यन्त शिक्षाको प्रवाह होस्।

२२) कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि प्रत्येक विद्यार्थीले सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा सामुदायीक संघ संस्था र कार्यहरूमा १ महिना देखि ३ महिना सम्मको अनिवार्य भोलिन्टियर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । उक्त सेवालाई प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरियोस् र देशभित्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि र एनओसी लिँदा उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२३) देशभरिका सम्पूर्ण सामुदायीक क्याम्पसहरुलाई समेट्ने गरी एउटा सामुदायीक विश्वविद्यालयको स्थापना गरियोस् । ती क्याम्पसहरूमा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परीक्षण मार्फत विश्वविद्यालय सेवामा समावेश गरियोस् । साथै, सामुदायिक क्याम्पसहरूमा समय र तहअनुसार शुल्क निर्धारणको मापदण्ड बनाइयोस्।

२४) सामुदायीक क्याम्पसहरुको अस्तित्व र स्थायित्वको सुनिश्चितता गरियोस् ।

२५) विद्यालय देखि क्याम्पससम्म रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनहरु, शिक्षक र कर्मचारीका संगठनहरु, सेवा अनुसारका संगठनहरु सबै खारेज गरियोस् । विश्वविद्यालय तहमा दलीय आबद्धता नहुने गरी एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वा विद्यार्थी क्लब हुने व्यवस्था गरियोस् । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा दलीय आबद्धता नहुने गरी एक/एक वटा मात्र शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको संगठन रहने व्यवस्था गरियोस् । विद्यार्थी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूको औपचारिक दलीय आबद्धता भएमा सेवाबाट बर्खास्त गरियोस् । (सरकारको १०० कार्यसूचीमा आइसकेको छ ।)

२६) देशभरिका सबै किसिमका विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूले आफ्ना पेशागत दैनिक असल अभ्यासहरु शेयर गर्न र एकअर्काबाट सिक्नसिकाउनको लागि एउटा साझा अन्तरक्रियात्मक अनलाइन फोरमको व्यवस्था गरियोस् जसमा सबै शिक्षकहरू अनिवार्य रुपमा जोडिनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् । सोहीव्यवस्थाविश्वविद्यालय तहमा पनि गरियोस् । उक्त दुई फोरमहरुको नियमन र सञ्चालन आधिकारिक दुइवटा छुट्टाछुटै निकायबाट होस्।

२७) शिक्षक तथा प्राध्यापकको छनौट तथा नियुक्तिमा रहेको लिखित परीक्षाको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा हटाई प्रयोगात्मक शिक्षण कौशल प्रस्तुत गर्ने प्रणाली र अन्तरवार्ता मार्फत गरियोस् ।

२८) प्राविधिक शिक्षालाई जबर्जस्त पारगम्यता (परमियाविलिटी) को बोज नबोकाइयोस् र गरिखाने शिक्षाको रुपमा नै थप बढावा दिइयोस्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को क्षमता र दायरालाई थप विस्तार गरियोस् ।

२९) इसिडि वा पूर्वविद्यालय तह देखि निजी र सामुदायीक विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन /सजिकरण गर्नको लागि नियुक्त सबैखाले शिक्षकको लागि अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिमको व्यवस्था गरियोस् । उक्त तालिमको विषयवस्तुमा अरु सबै कुराको साथै शिक्षण पेशाको महानता र संवेदनशीलताको विशेष बुझाइ समावेश गरियोस् । साथै विभिन्न तहमा वर्षौं देखि कार्यरत निजी, अस्थायी, करार सेवाका शिक्षक तथा सहजकर्ताको सेवा सुरक्षा तथा पेशागत वृद्धि विकासको विशेष योजना ल्याइयोस।

३०) विश्वविद्यालय तहका सबै कार्यक्रमहरु अविलम्ब सेमेष्टर प्रणालीमा लगियोस् ।

हुन त यतिबेला तपाईंलाई सुझावहरूको खाँचो छैन । यद्यपि सबैको सबै तिर आँखा र ध्यान नपुग्न सक्छ । अनुसन्धानमा आधारित निर्यण लिने बानी पर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले, तपाईंको सुझाव सम्बन्धी अनुसन्धानलाई सहयोग पुगोस् भनेर माथि उल्लेखित ३० सुझावहरु राखेको छु । हुन त यो लिस्ट यहाँको सरकारले जस्तै १०० वटा को बनाएको थिएँ।तर सबैले यसरीनै सैयौं सुझाव मात्रै दिँदापनि सुझाबको मूल्य नहोला भनेर यी आधारभूत कुराहरूलाई समेटेर ३० वटाबनाएको छु । सरकारको कार्ययोजनामा दुई ओटा त परी सकेछन्। थप जुनसुकै एउटा मात्र परेछ भने पनि ज्यादै खुसीहुनेछु । बाँकी ७० वटा अर्को चरणमा प्रदान गर्नेछु ।

तपाईंको सफल कार्यकालको शुभकामना ।

नारायण प्रसाद सापकोटा
पोखरा