
आज देखि
पोखरामा सुरु भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ महाधिवेशन केवल एउटा संगठनको नियमित अधिवेशन होइन । यो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको विगत, वर्तमान र भविष्यको परीक्षा पनि हो । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने— यो महाधिवेशनले एउटा गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ : “के नेपालका यातायात व्यवसायीहरू साँच्चै बदलिन तयार छन् ?”
विगतलाई नहेरी भविष्य निर्माण हुँदैन । त्यसैले यो महाधिवेशनमा तालि, स्वागत, शक्ति प्रदर्शन र नेतृत्वको अंकगणितभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । आखिर किन सार्वजनिक यातायात क्षेत्रप्रति आम नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गयो ? किन यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातलाई बाध्यता ठान्छन्, विकल्प होइन ? किन व्यवसायीहरूको संगठनलाई सेवामुखी संस्थाभन्दा दबाब समूहका रूपमा बढी हेरियो ?
यी प्रश्न असहज छन् । तर यिनै प्रश्नबाट भागेर सुधार सम्भव छैन ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले लामो समयसम्म राज्यको कमजोर नियमन र राजनीतिक संरक्षणको फाइदा उठायो । “सिन्डिकेट अन्त्य” को घोषणा भए पनि व्यवहारमा नयाँ नाममा पुरानै संरचना बाँचेको आरोप अझै जीवित छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने, नयाँ व्यवसायीलाई सहज प्रवेश नदिने, रुट नियन्त्रण गर्ने, यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुभन्दा आफ्नो प्रभाव जोगाउने संस्कारले महासंघको छविमा गम्भीर प्रश्न उठायो ।
त्यति मात्र होइन, दुर्घटनाको सवालमा पनि यातायात क्षेत्र बारम्बार आलोचित बन्यो । पुराना सवारी, चालकको अत्यधिक कामको दबाब, असुरक्षित सडकमा न्यून जिम्मेवारी र यात्रुको सुरक्षाभन्दा आम्दानीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले हजारौँ परिवार पीडित बने । तर के महासंघले कहिल्यै खुला रूपमा स्वीकार गर्यो कि “हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्” ? आत्मालोचना बिना सुधारको सुरुवात हुँदैन ।
यद्यपि सम्पूर्ण दोष व्यवसायीमाथि थोपर्नु पनि बौद्धिक इमान्दारिता हुँदैन । राज्य स्वयं पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सडक विस्तारको नाममा वर्षौँ धुलो र खाल्डाखुल्डी, अस्पष्ट यातायात नीति, अस्थिर कर प्रणाली, महँगो बीमा, बैंकको चर्को ब्याज र राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवसायीहरूलाई पनि संकटमा पारेको यथार्थ हो । निजी लगानीबाट सार्वजनिक सेवा धानिएको छ, तर राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि दिन सकेको छैन ।
तर अब प्रश्न अर्को छ—
यो महाधिवेशनले केवल गुनासो दोहोर्याउने कि नयाँ सामाजिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने ?
विश्व बदलिइसकेको छ । यातायात अब केवल गाडी चलाउने व्यवसाय होइन; यो सेवा, प्रविधि, सुरक्षा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको क्षेत्र हो । यात्रुले सम्मान खोज्छ, समयको मूल्य खोज्छ, पारदर्शिता खोज्छ । अब यात्रु “माल” होइनन्, नागरिक हुन् भन्ने चेत सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
महासंघभित्र पनि पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको देखिन्छ । केही युवा व्यवसायीहरूले डिजिटल प्रणाली, विद्युतीय सवारी, पारदर्शी टिकटिङ र यात्रुमैत्री सेवाको कुरा गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । तर पुरानो शक्ति संरचना परिवर्तन स्वीकार गर्न तयार छ कि छैन, त्यो मुख्य प्रश्न हो ।
यदि यो महाधिवेशन पनि केवल पद, गुट, भागबण्डा र प्रभावको खेलमै सीमित भयो भने इतिहास दोहोरिनेछ । जनता अझ निराश हुनेछन् । राज्य र व्यवसायीबीचको अविश्वास अझ गहिरिनेछ । तर यदि यहाँबाट आत्मसमीक्षासहित सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र आयो भने यातायात क्षेत्रले नयाँ विश्वास निर्माण गर्न सक्छ ।
सुधार असम्भव छैन । तर सुधारका लागि पहिलो शर्त हो— विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस ।
गल्ती स्वीकार गर्न नसक्ने संस्था कहिल्यै आधुनिक बन्न सक्दैन ।
आज महासंघले आफैलाई सोध्नुपर्छ :
के हामी यात्रुप्रति उत्तरदायी छौँ ?
के हामी प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्न तयार छौँ ?
के हामी राजनीतिक संरक्षणभन्दा पेशागत विश्वसनीयता रोज्छौँ ?
के हामी सार्वजनिक यातायातलाई साँच्चै सार्वजनिक सेवाको रूपमा बुझ्छौँ ?
यदि यी प्रश्नको इमान्दार उत्तर खोजियो भने पोखराको यो महाधिवेशन केवल औपचारिक कार्यक्रम रहने छैन; यो परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ । अन्यथा, नयाँ नेतृत्व आए पनि पुरानै मानसिकता बाँकी रहनेछ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अहिले मोडमा उभिएको छ—
या त उसले आफूलाई आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनेछ,
या पुरानै अविश्वास, आलोचना र असंगठित संरचनाको बोझ बोकेर क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
बेद प्रसाद घिमिरे
प्रतिक्रिया