नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा केवल व्यक्तिगत विवादको परिणाम मात्र होइन, यो समग्र शासन प्रणालीभित्र लुकेको गम्भीर संरचनात्मक समस्याको संकेत हो। विवादित व्यवसायीसँग सेयर कारोबारमा मुछिएको आरोपपछि उनले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका हुन्, जसले सरकारको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि अस्पष्ट हुनु, सम्पत्ति र लगानीको स्रोतप्रति जनतामा शंका उत्पन्न हुनु, र अन्ततः पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनु यी सबै घटनाक्रमले हाम्रो शासन प्रणाली अझै पनि मजबुत र पारदर्शी बन्न नसकेको देखाउँछन्। यस घटनाको गहिराइमा बुझ्ने हो भने यो समस्या केवल व्यक्तिको मात्र होइन प्रणालीको हो। नेपालमा अझै पनि नगद आधारित अर्थतन्त्र हाबी छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई सजिलै लुकाउन, ट्र्याक गर्न कठिन बनाउने र अनौपचारिक लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ। जब कारोबारहरु ठूलो मात्रामा नगदमा हुन्छन तब सेयर लगानी, व्यवसायिक साझेदारी वा अन्य आर्थिक सम्बन्धहरू वास्तविक रूपमा कहाँबाट आएको हो भन्ने पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यही कारणले गर्दा मन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरू समेत विवादमा तानिन्छन्। यदि सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली डिजिटल र पारदर्शी भैदिएको भए हरेक कारोबारको रेकर्ड रहने थियो र यस्तो शंका उत्पन्न हुने नै थिएन।

यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई केवल व्यक्तिगत नैतिकताको प्रश्नमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। यो घटनाले राज्यले आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुधारहरू नगरेको देखिन्छ। जबसम्म नगद अर्थतन्त्र बलियो रहन्छ तबसम्म भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र आर्थिक अपारदर्शिता जस्ता समस्या
दोहोरिरहनेछन्। गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप र त्यसपछि आएको राजीनामा पनि त्यही कमजोर प्रणालीको प्रतिफल हो जहाँ नगदले सबै कुरा ढाक्न सक्ने आशंका जनताले गरे।

यसैले दीर्घकालीन समाधानको रूपमा नोट खारेजी अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। यदि सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्र हुने व्यवस्था गरियो भने, कसैले पनि आफ्नो आयको स्रोत लुकाउन सक्दैन। त्यस अवस्थामा गृहमन्त्री वा कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि यस्तो विवाद आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, यदि नोट खारेजी गरिएको हुन्थ्यो भने आज गृहमन्त्रीको आय, लगानी र सम्पत्तिबारे कुनै शंका नै रहने थिएन र उनी राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनथ्यो।

अन्ततः यो घटना केवल एक व्यक्तिको पतन होइन, यो नगद अर्थतन्त्रमा आधारित कमजोर शासन संरचनाको परिणाम हो। यदि सरकार साँच्चिकै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त प्रणाली चाहन्छ भने उसले केवल व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने होइन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसको प्रमुख उपाय भनेको नोट खारेजी र पूर्ण डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरण हो।

लेखकको परिचय

सचिन खोखाली, काठमान्डौ, हाल ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत
फोन न.: ९८६०८८६४१६