अमेरिकाले एच–१ बी कार्य प्रवेशाज्ञा (वर्क भिसा) दिने पुरानो चिट्ठा (लटरी) प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको छ। अबदेखि भिसा( प्रवेशाज्ञा) भाग्यको आधारमा होइन, आवेदकको सीप, अनुभव र पाउने तलब हेरेर दिइनेछ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरेको हो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार, नयाँ नियम फेब्रुअरी २७, २०२६ देखि लागू हुनेछ। यसले आर्थिक वर्ष २०२७ बाट हरेक वर्ष दिइने करिब ८५ हजार एच–१बी भिसा कसलाई दिने भन्ने तय गर्नेछ।

यसअघि सबै आवेदन बराबर मानिन्थे। तर अब उच्च तलब पाउने र बढी सीप भएका विदेशी कामदारले प्राथमिकता पाउनेछन्। अमेरिकी अधिकारीहरू भन्छन्—पुरानो प्रणालीलाई केही प्रतिष्ठानहरूले कम तलबमा विदेशी कामदार ल्याउन दुरुपयोग गरे, जसले अमेरिकी कामदारको रोजगारी र तलबमा असर पार्‍यो।

युएससिआइएसका अनुसार नयाँ नियमले अमेरिकी कामदारको हित जोगाउने र कम तलबमा विदेशी श्रम ल्याउने प्रवृत्ति रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसअघि ट्रम्पले एच–१बी भिसा(प्रवेशाज्ञा)मा वार्षिक १ लाख डलर अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव पनि गरेका थिए जुन अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। साथै, धनी विदेशीहरूका लागि १० लाख डलर तिरेर नागरिकता दिने “गोल्ड कार्ड” अर्थात् सुनौलो स्थायी आवासीय पत्र योजना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।

एच–१बी भिसा अमेरिकी प्रविधि प्रतिष्ठान (टेक कम्पनी), अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भारतीय नागरिक, विशेष गरी सूचना प्रविधी अभियन्ता र चिकित्सक (आईटी इन्जिनियर र डाक्टर), यसको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हुन्। तर नयाँ नियमका कारण नयाँ करियर(जीवनचर्या) सुरु गरेका युवा, कम तलब पाउने र हालै स्नातक पूरा गरेकाहरूलाई अमेरिका जान अब झन् कठिन हुने देखिन्छ।