अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो झट्का दिएको छ। अदालतले कानुनी विवाद टुंगो नलाग्दासम्म शिकागो र आसपासका क्षेत्रमा नेशनल गार्ड (राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी) पठाउन नपाइने निर्णय गरेको हो।

यसअघि एक संघीय न्यायाधीशले इलिनोइ राज्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न रोक लगाएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले त्यो आदेश रोक्न सर्वोच्च अदालतमा आग्रह गरेको थियो। तर अदालतले ६–३ को सम्भावित मत विभाजनमा सरकारको माग अस्वीकार गर्‍यो। न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस, स्यामुएल एलिटो र नील गोर्सचले भने असहमति जनाए।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको हस्ताक्षरविहीन आदेशमा भनिएको छ— हालको अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रयोग गरेको शीर्षक १० कानूनले इलिनोइमा संघीय कर्मचारी र सम्पत्ति जोगाउन राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीलाई संघीय नियन्त्रणमा लिन अनुमति दिन्छ भन्ने कुरा प्रशासनले प्रमाणित गर्न सकेन।

इलिनोइका डेमोक्रेटिक गभर्नर जेबी प्रिट्जकरले यस निर्णयलाई “इलिनोइ र अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि ठूलो जित” भनेका छन्।

तर ह्वाइट हाउसले भने अदालतको निर्णयले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यसूचीमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले भनिन्, “राष्ट्रपतिले आप्रवासन कानून लागू गर्ने र संघीय कर्मचारीलाई हिंस्रक दङ्गाबाट जोगाउने वाचा गरेका छन्, र त्यो काम जारी रहनेछ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि वाशिङ्टन डी.सी., लस एन्जलस, मेम्फिस, पोर्टल्यान्ड र शिकागोमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी पठाइसकेका छन्। उनले बाल्टिमोर र सान फ्रान्सिस्कोजस्ता शहरमा पनि सेना पठाउने धम्की दिएका छन्।

इलिनोइमा आप्रवासन कारबाही तीव्र भएपछि शिकागो नजिकैको ब्रडभ्यूस्थित आप्रवासी हिरासत केन्द्रमा प्रदर्शन बढेको थियो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा यो कानुनी विवाद सुरु भएको हो।