अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको उच्च शिक्षा प्रणालीमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउने उद्देश्यले बुधबार एक कार्यकारी आदेश जारी गरे। 

वाल स्ट्रीट जर्नलले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यस आदेशले कलेज (महाविधालय) तथआ विश्वविद्यालयहरूले संघीय विद्यार्थी ऋण र पेल ग्रान्ट( आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि दिइने गैर-फिर्ता अनुदान) जस्ता विलियन डलरको संघीय सहायता कसरी पाउँछन् भन्ने प्रक्रियालाई लक्षित गरेको छ। 

यी सहयोगहरू धेरै शिक्षण संस्थाहरूका लागि महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत मानिन्छन्।

यस आदेशअनुसार शिक्षा सचिवलाई “खराब प्रदर्शन वा संघीय नागरिक अधिकार ऐनको उल्लङ्घन गर्ने” उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणिकरण निकायहरूलाई अस्वीकृति, निगरानी, निलम्बन वा अन्त्यजस्ता उपायमार्फत जवाफदेही बनाउने निर्देशन दिइएको छ। 

साथै, यसले न्याय विभाग र शिक्षा विभागलाई अमेरिकाका , महाविधालय( कलेज), विश्वविद्यालय, कानून तथा चिकित्सा विधालय(मेडिकल स्कुल)हरुमा भइरहेको अवैध भेदभावको छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

शिक्षा सचिव लिण्डा म्याकमाहोनले विश्वविद्यालयहरूलाई ‘योग्यता आधारित प्रणाली’ बनाउने विचारलाई समर्थन गरिन्, जुन ट्रम्प प्रशासनले विविधता, समानता र समावेशीतामाथि पुनर्विचार गर्न थालिएको कदमसँग जोडिएको छ। 

यो कार्य ट्रम्पको घरेलु नीति परिषदद्वारा अगाडि बढाइएको हो, जसमा उपप्रमुख कर्मचारी स्टीफन मिलरलगायत अन्यले राष्ट्रपति ट्रम्पको उच्च शिक्षा सम्बन्धी कार्यसूची अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्।