अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको करिब २ विलियन डलरको विदेशी सहायता रकम रोक्ने अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले २०२५ को जनवरी महिनाको सुरुमै विदेशी सहायता रकम रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

यो रकम अमेरिकी विदेश विभाग मार्फत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कार्यक्रमहरूमा जाने थियो। ट्रम्प प्रशासनले खर्च पुनः मूल्यांकन गर्न र आफ्ना नीतिहरूमा मिलाउने उद्देश्यले रकम रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

सहायता रोकिए पछि विभिन्न मानवतावादी संस्थाहरूले मुद्दा हालेका थिए । एक अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अलीले रकम रोक्न अस्थायी प्रतिबन्ध आदेश जारी गरेका थिए भने ट्रम्प प्रशासनले उक्त आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला ; आज ९ जना न्यायाधिशहरु बीच मत हुदा  ५-४ को निर्णयमा अदालतले रकम रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।

मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स र न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट तीन जना उदारवादी न्यायाधीशहरूसँग मिलेर बहुमतमा रहदै यो निर्णय गरेका हुन्।

न्यायाधीश सामुएल अलिटोले असहमति जनाउँदै कार्यकारी शाखालाई ठूलो रकम खर्च गर्न बाध्य पार्नु खतरनाक हुने जनाए ।

रोकिएको रकम अब विविध अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी र विकास कार्यक्रमहरूमा खर्च हुनेछ।