बोस्टनस्थित संघीय न्यायाधीश जर्ज ओ’टुल जुनियरले ट्रम्प प्रशासनको संघीय कर्मचारीहरूका लागि “बाइआउट” कार्यक्रम अघि बढ्न दिने निर्णय गरेका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको यो “बाइआउट ” कार्यक्रम भनेको के हो?

यो कार्यक्रम संघीय सरकारका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा जागिर छोड्न उत्प्रेरित गर्न ल्याइएको हो। सरकारले कर्मचारीहरूलाई आर्थिक प्याकेज (संपुष्टि ) बाइआउट इन्सेन्टिभ ) दिनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले राजीनामा दिन चाहने सम्भावना बढ्छ। यसको उद्देश्य संघीय सरकारको आकार घटाउनु, खर्च कटौती गर्नु, र प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु हो।

न्यायाधीशले संघीय कर्मचारी संघहरूलाई यो मुद्दा दायर गर्ने कानुनी अधिकार छैन भनेका छन्, किनभने उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदैनन्। यसअघि अदालतले यो कार्यक्रम अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश दिएको थियो, तर अब त्यो हटाइएकाे छ।

यो कार्यक्रम संघीय कर्मचारीहरूको संख्यामा कमी ल्याउनका लागि ल्याइएको हो, जसमा सरकार कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा जागिर छोड्न आर्थिक प्याकेज (बाइआउट इन्सेन्टिभ ) प्रदान गर्नेछ। ट्रम्प प्रशासनका लागि यो कानुनी जित महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसअघि धेरैजसो नीतिहरू अदालतमा चुनौतीको सामना गर्दै आएका थिए।

संघीय कर्मचारी संघ (युनियन)हरूले यो योजना अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका छन् तर अदालतको यो निर्णयपछि ट्रम्प प्रशासनलाई संघीय संरचना पुनर्संयोजन गर्न सहज हुनेछ।

हाललाई कार्यक्रम अघि बढ्नेछ, तर संघ (युनियन)हरूले फेरि अपिल गर्न सक्छन्। यस निर्णयले हजारौं संघीय कर्मचारीहरूलाई असर गर्न सक्नेछ र सरकारी संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।