गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी हालको अध्यादेश असंवैधानिक र अस्वीकार्य छ :खगेन्द्र अधिकारी, एएनए अध्यक्ष

इनेप्लिज २०८१ माघ ३ गते २३:४६ मा प्रकाशित

वासिंटन, डि.सी. एसोसिएशन अफ नेपालीज ईन द अमेरिकाज ले नेपाल सरकारले हालै ल्याएको गैरआवासीय नेपाली सम्बंधित अध्यादेश गैर आवासीय (आप्रवासी) नेपालीहरुको हित विपरीत छ भनेर “एएनए” बाट प्रकाशित विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्।

उक्त अध्यादेशलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलबाट जारी गरेको उक्त अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीको विषयमा आप्रवासी नेपालीहरुलाई बेखुसी हुनेगरि ल्याईएको र नेपालको विद्यमान संविधानमा भएको हालको व्यवस्था अनुसार नभएको उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारले यो त्रुटिपूर्ण निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।

“एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भएकोले भैरहेको “ वंशजको नेपाली नागरिकता” निरंतर हुनु पर्छ भनेर माग भैरहेको वर्तमान अवस्थामा हामी गैरआवासीय नेपालीलाई भिषा अर्थात् प्रवेषाज्ञा (Visa) लगाउनु पर्नेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको भन्ने खबर अत्यंत दु:खदायी छ। बर्तमान संविधानले नै स्वीकार गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई अहिले दश वर्षको निःशुल्क भिसामा सिमित गर्न खोज्नु सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको हित र चाहना विपरीत हो भनेर उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सबै हकअधिकार प्रदान गर्ने भनेर संविधानले भनिसके पछि पनि अहिले आएर विना मौशम एक्कासी दिईएका संविधान प्रदत्त हकअधिकारहरूलाई समेत कटौती गरिनु भनेको नेपाल र विश्वभर बसोबास गर्ने गैर आवासीय (आप्रवासी) नेपालीहरुका लागि अस्वाभाविक र नितान्त कटु विषय भएको भनेर समेत पनि अध्यक्ष अधिकारीको टिप्पणी छ।

यो गलत विषयलाई अविलंब सच्याउन र संविधानको भावना र मर्मअनुसार अघि बढ्न समेत अधिकारीले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।साथ-साथै सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको पवित्र हित पूरा गर्न र उनिहरुको नेपाल (मातृभूमि) संग अपनत्व हुने र अखण्ड नेपालका लागि एकताबद्ध भएर जुट्न र यि सबै साझा सवालहरुमा सहकार्य गर्नका लागि विश्वभरिका विभिन्न देशहरुमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण गैर आवासीय (आप्रवासी) नेपालीहरुलाई सधैं एकताबद्ध भएर स्वत:स्फूर्त निरन्तर संघर्षरत हुन आवस्यक छ भनेर अध्यक्ष अधिकीरूले संस्थागत विज्ञप्ति मार्फत विनम्र अनुरोध पनि गरेका छन् ।

विना मौशम एक्कासी दिईएका संविधान प्रदत्त हकअधिकारहरूलाई समेत कटौती गरिनु भनेको नेपाल र विश्वभर बसोबास गर्ने गैर आवासीय (आप्रवासी) नेपालीहरुका लागि अस्वाभाविक र नितान्त कटु विषय

साथ-साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी हालको अध्यादेश असंवैधानिक र अस्वीकार्य छ भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई दश वर्षको निःशुल्क भिसा दिने अध्यादेश अचम्म किसिम बाट जारी हुनु जुन संविधानविपरीत र संसद्‌लाई छलेर ल्याइएको गैरजिम्मेवार कदम पनि हो र यसले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै भिसाको व्यवस्था ल्याएको र यसले गैरआवासीय नेपालीहरूको मौलिक अधिकारमा प्रहार गरेको छ भनेका छन्।

गैरआवासीय नेपालीहरूले सचेत रहँदै निरन्तर संघर्षशील बन्नु पर्नेमा नितान्त आवश्यक छ

यसै सिलसिलामा अध्यक्ष अधिकारीले जोड गिदै अगाड़ी भनेका छन् नेपाल सरकारले यो त्रुटिपूर्ण निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र नेपाल सरकारका नेतृत्वले यस अध्यादेशका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकार संविधानमै सुनिश्चित भएका छन्। आफ्नो देशमा प्रवेशका लागि भिसाको व्यवस्था हुनु गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि अपमानजनक छ भन्ने समेत उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र अधिकारलाई सधैं कायम राख्न, सबै गैरआवासीय नेपालीहरूले सचेत रहँदै निरन्तर संघर्षशील बन्नु पर्नेमा नितान्त आवश्यक छ भनेर अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन्।

एएनए बाट प्राप्त उक्त प्रेस विज्ञप्तिलाई जस्ताको तस्तै तपसिलमा संप्रेषित गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ।

प्रतिक्रिया