प्रतिनिधिसभाको बुधबार बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्र निर्माणका लागि ट्रेड युनियनलाई राजनीतिमुक्त बनाइनुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा नियमित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने तथा तजबिजी सरुवा बढुवा रोक्ने, वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन, जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता खोज्न सकिने व्यवस्था यो विधेयकमा ल्याइनुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । त्यस्तै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कानुन निर्माणका क्रममा सोच्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि कानुनी स्पष्टता खोज्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

“सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत फागुन तेस्रो साता संसद्मा दर्ता भएको थियो । विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित विधेयक तयार पारिएको हो । विधेयकमा कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था समेटिएको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा समस्या देखिँदै आएको छ।