सत्ता गठबन्धनलाई कणाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन जटिल मोडमा पुगेको छ । केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिन मानेका छैनन् । बरु उनले विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन् । शर्मालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुले साथ दिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएको थियो । त्यही अनुसार मुख्यमन्त्री शर्मालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गइसकेको जवाफ दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले चुनौती दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यस्थताका लागि नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाएका छन् । तर हिजो दिनभरको छलफलमा सहमति जुटेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठक बोलाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकेका थिए । छलफलकै क्रममा समय घर्किएपछि आज विश्वासको मत लिने भनेर प्रदेश सभा सचिवालयलाई अर्को पत्र पठाएका छन् ।

कांग्रेसले फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले संवैधानिक प्रावधानअनुसार शर्माले आजसम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले केन्द्रको निर्णयविरुद्धमा गएर अडान लिनुमा माओवादीमा पछिल्लो समय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीचको बढ्दो तिक्तताले पनि काम गरेको नेताहरुको दाबी छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री पनि शर्माकै भाइ हुन् । हालै सम्पन्न माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा शर्माले पार्टीका सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउनुपर्ने मत राखेका थिए । त्यसयता भएका कार्यविभाजनमा पनि उनले दाहालसँग मत बझाएका छन् । आफूले मत बझाएकै कारण आफू निकट नेताहरुलाई जिम्मेवारी नदिएको शर्माको दाबी छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद १/१ जना छन्।