भारतले मुसलमान (मुस्लिम)लाई समावेश नगर्ने विवादास्पद नागरिकता विधेयक लागू गर्न अनुमति दिने नियमहरू घोषणा गरेको छ।

भारतीय गृह मन्त्रालयले गत सोमबार नियमहरू घोषणा गरेका हुन् । भारतको आम चुनाव अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालमा सत्तामा आउने प्रयासमा रहेको सिएनएनले जनाएको छ ।

सिएनएनका अनुसार नागरिकता (संशोधन) ऐनले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका आप्रवासीहरूलाई नागरिकताको लागि द्रुत रुपमा मार्ग पत्ता लगाउने यदि तिनीहरू मुसलमान छैनन् भने । विवादास्पद कानून हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई लगायत धार्मिक आधारमा उत्पीडित धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई लागू हुनेछ।

सन् २०१९ मा भारतको संसदले मूल रूपमा पारित गरेको उक्त विधेयक नियमहरू अधिसूचित नभएसम्म लागू हुन नसकेको सिएनएनले बताएको छ ।

मोदीको विपक्षी दलहरूले यो विधेयकको सशक्त विरोध गरेका छन् । जसले यो असंवैधानिक र भारतको २०० मिलियन मुसलमान जनसंख्यालाई सीमान्तकृत गरेको दाबी गरेको छ ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले गत सोमबार साँझ सामाजिक संजाल एक्स मार्फत मोदीको प्रशंसा गर्दै उनले अर्को प्रतिबद्धता पूरा गरेको लेखेका छन् ।