सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच सोमबार जाँचबुझ आयोग बनाउनेसहितका चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सो कुरा बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले परिस्थिति कल्पना गरेभन्दा फरक आए पनि एकै ठाउँमा उभिने उल्लेख गर्दै यो सुरुआत भएको र अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे । हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनले बताए।

असमान व्यवस्था अन्त्य होस् भनेर सहमति गरेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेल मिटरब्याजपीडितसामु आफूहरूले दुःख दिएको र सुख दिन नसकेकामा क्षमा मागे । आयोगले विभिन्न उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकार अघि बढ्ने उनले जानकारी गराए ।

सोमबार भएको सम्झौताको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराइसकेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताए । ‘सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला’, उनलभने गृह मन्त्रालमया हिजो भएको सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।