पछिल्लो समय हाम्रो देशमा पनि एउटा ज्यादै ठुलो त्रास वा हलचल फैलिरहेको छ, त्यो हो युवा पलायन । युवा देशमा बस्नै चाहँदैनन् । प्रत्येक युवाको मनमस्तिष्कमा छ, विदेशको सपना । दसैँ, तिहार र जन्मदिन मनाउन पनि विदेश जाने होडबाजी चलेको छ । विदेशको मोहले सम्पन्न परिवारका युवालाई पनि गाँजेको छ । विदेशमा गएर जति दुःख भोग्न पनि उनीहरू तयार छन् तर देशमा बस्ने मनस्थितिमा छैनन् । गाउँहरू रित्तिएर सुनसान बनिसके र शहरहरूमा जनसङ्ख्याको घनत्व पातलो भइसक्यो । व्यस्त भनिएको शहरहरूमा पनि धेरै सटर खाली भइसके । विश्वविद्यालयका धेरै विभाग बन्द हुने अवस्थामा छन् । उच्च शिक्षाका कलेज सञ्चालक अहिले के गरौँ भन्ने अवस्थामा छन् । कति कलेजहरू निकट भविष्यमै बन्द हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसको आकलन गर्न सकिँदैन । बैङ्क ऋण र लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर मान्छेहरू छटपटिरहेका छन् । एकातर्फ आर्थिक सङ्कटले समाज आक्रान्त छ भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचार, तस्करी र कालोबजारीले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलेको छ । यस्तो लाग्छ, देशमा हामीले उत्पादन गर्न र वितरण गर्न सकेको एउटा मात्रै चिज भनेको निराशा र बेचैनी हो ।

एउटा मान्छे रातारात धनी हुँदा हजार मान्छे दुःखी र निराश हुने रहेछन् । राजनीतिमा ठुलाठुला आन्दोलन र परिवर्तनहरू भए तर सुधारहरू भएनन् । हामी त सधैँ भगवान् भरोसाले चलेका छौँ । हामीसँग न त योजना छन् न त दूरदर्शी दृष्टिकोण छन् । २०७२ सालमा ठुलो भूकम्प गयो तर त्यसले हाम्रा चिन्तन र योजनामा केही पनि परिवर्तन ल्याएन । धन्न त्यसपछि अहिलेसम्म ठुला भूकम्प गएका छैनन् र हामी बाँचेका छौँ । भर्खर मात्र जाजरकोट र रुकुममा ठुलो क्षति भयो तर पनि हाम्रो राष्ट्रिय चेतनामा केही फेरबदल आएको छैन । देशलाई बनाउने सम्भावनाको खोजी गर्ने अनि चुनौतीको सामना गर्ने एउटा राष्ट्रिय हुटहुटी हुनुपर्ने तर त्यो हामीसँग छैन ।

आज देशमा दुईथरी मान्छे मात्र सुरक्षित छन् । पहिलो सरकारी तलब खाने र दोस्रो सरकारी भत्ता र सेवासुविधा लिनेहरू । मनोवैज्ञानिक रूपमा एउटा सिद्धान्त छ, मान्छले आफ्नो स्वार्थ र अनुभवका आधारमा धारणा बनाउँछ । एकथरीको निष्कर्ष छ त्यो व्यवस्था नै उत्कृष्ट छ । पञ्चहरूले पञ्चायतलाई त्यसै भन्थे । २०४६/४७ सालपछि सत्ताधारीहरूले त्यसै भन्थे र आज पनि एकथरीले त्यसै भन्छन् । आज हाम्रो देशको दुरवस्थाको बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा कुनै पनि व्यवस्थाको समीक्षा गर्नु पर्दोरहेछ । १० वर्षपछि जस्तोसुकै काम वा उपलब्धिले पनि फेरि निराशा उत्पन्न गर्दछ । आज देशभित्रै लगानी गर्नेहरू भन्दैछन्– देशमै बसेर गल्ती गरिएछ । आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश युवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनेको छ । बच्चा जन्माउने र सकी नसकी १२ कक्षासम्म पढाउने अनि विदेश पठाउने । आज हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य नै यही बनेको छ ।

देशको यो दुरवस्थाको मुख्य कारण के होला ? यसमा मुख्य तीन वटा कारण छन्– नेतृत्व, प्रणाली र बाह्य हस्तक्षेप । आजसम्मका सबै व्यवस्था परिवर्तनका निर्णायक सम्झौताहरू देश बाहिर भएका छन् । नेपालमा सधैँभरि अस्थिरता चाहने शक्तिकेन्द्रसँग नै हामी परनिर्भर छौँ । आन्तरिक कारणले मात्र कुनै पनि सत्ता समीकरण बन्न र फेरिन सकेको छैन । जुन शक्तिसँग अलि टकराव बढ्छ, त्यो शक्ति सत्ताबाहिर हुन्छ । हुन पनि अनौठा अनौठा घटना भोग्यौँ हामीले । बाहलवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएनौँ कि ! ठुला दलहरूलाई छाडेर साना दललाई सरकारको नेतृत्व दिएनौँ कि !

नेतृत्व र प्रणालीको बारेमा पनि बहस भएका छन् । एकथरी मान्छेको तर्क छ व्यवस्था ठिक छ तर नेतृत्व खराब छ । अर्काथरीको मत छ, व्यवस्था नै खराब छ । त्यही मान्छे नेपालमा अराजक बन्छ तर विदेशमा सभ्य बन्छ । विधि र पद्धतिले मान्छे वा नेतालाई सही दिशामा ल्याउन सक्छ । हाम्रोमा त अराजकता मात्र छ । भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हो भने हामीले जेल कति बनाउनुपर्ला ? पहुँचवाला नेता र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । एउटा आमभनाइ नै रहेको छ, “कोही गाईको दुधले नुहाएको छैन ।” पुरानालाई केही गर्न सकिँदैन भने पनि अब हुन नदिने गरी रोकौँ न ! वास्तवमा हरेक नयाँ पद्धतिको विकास गर्नका लागि सुरुमा जोखिम मोल्ने नेतृत्वकै आवश्यक पर्दछ । नेतृत्व सही भएमा उसले खराब व्यवस्थालाई पनि सुधार्न सक्छ ।
हामी आज कुन युगमा छौँ ? हामीले अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्दछौँ । योभन्दा लज्जास्पद नजिर के हुन सक्छ ? दलको झोला बोक्ने वा दलको सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हो त यो व्यवस्था ? राजदूतमा हेर्‍यो त्यस्तै छ, सबै राजनीतिक नियुक्तिको आधार यस्तै छ ? लोकतन्त्र केही दलहरूका लागि मात्र हो त ? हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भने पनि अभ्यासमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

देशले यस्तो नेतृत्व खोजेको छ, जसले मित्रराष्ट्रलाई भन्न सकोस् कि हामी देशमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको निर्माण गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो भूगोल सानो छ र हामी गरिब छौँ । हामीलाई यथास्थितिमा चल्ने छुट छैन । यथास्थितिबाट हाम्रो अस्तित्वको रक्षा हुन सक्दैन । विधि र पद्धति वा पारदर्शिताका आधारमा चल्नु पर्ने हाम्रो यात्रामा हामी धेरै चुक्यौँ र पछाडि धकेलिइसक्यौँ । २०४६ अनि २०६३/६४ सालपछिका परिवर्तनले देशमा विधि र पद्धतिको विकास गर्नु पर्दथ्यो । लोकतन्त्र भनेको कानुनी राज्य वा विधिको शासन होइन र ? आज हाम्रो समस्या भनेकै भ्रष्टाचार बनेको छ । भ्रष्टाचारको भारीले हाम्रो राजनीति र समाजलाई थिचिरहेको छ । देशमा गणतन्त्र आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । हाम्रो गणतन्त्रका तीन वटा मुख्य विशेषता छन् : धर्म निरपेक्षता, संसदीय सर्वोच्चता र सङ्घीयता । आजको दिनसम्म आउँदा यी तीन वटै विशेषताप्रति जनताको तहबाट आलोचना हुन थालेको छ । अहिले त त्यो आलोचना वा विरोधको तह पार गरेर विद्रोह वा चुनौतीको तहमा पुगेको छ । यी तमाम असन्तुष्टिको मुख्य कारण भनेकै राज्य सञ्चालन पद्धतिमा भएको कमजोरी वा असफलता हो । सामान्य जनताको जीवनमा राजनीतिक परिवर्तनले अहिले पनि केही पनि फरक पारेको छैन ।

वास्तवमा देशका लागि केही त्याग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । हाम्रोमा संसदीय व्यवस्थाले सधैँ अस्थिरता र अराजकता मात्र दिएको छ । संसदीय चेतनाले सधैँ कुर्सी वा सत्ताको सपना देख्ने रहेछ । आवधिक स्थिर सरकारको निर्माणमा हामीले पहल लिनै पर्दछ । स्थानीय सरकारको मोडल ठिक छ तर प्रदेश र केन्द्रको पद्धति त्यसो हुन सकेको छैन । जसले जिते पनि पाँच वर्ष स्थिर सरकार देशका लागि अपरिहार्य हुनु पर्दछ ।

यो त सार्वभौम सिद्धान्त हो कि कुनै पनि व्यवस्था उत्कृष्ट वा कमजोर रहित हुँदैन । बुुद्धिमता यो हो कि असफलता, कमजोरी र त्रुटिहरूलाई समयमै सच्याउने विधिको निर्माण गर्नु पर्दछ । समयको अन्तरालमा नयाँ नयाँ अन्तरविरोध, बहस, दृष्टिकोण र शक्तिहरूको निर्माण भएको हुन्छ । त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको म मात्र हिँड्ने व्यवस्था हो भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । आज नयाँ र पुराना पुस्ता वा शक्तिको बहस र विवाद एकातर्फ छ भने बुढा र युवाको बहस अर्कातर्फ छ । राजनीतिमा योग्यताको बहस पनि चल्दै छ । दल र स्वतन्त्रको अन्तर्विरोध छताछुल्ल भएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन वा कानुनी राज्यको निर्माण अनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा पुरानो नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्र्नै सक्दैन भन्ने जनमतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको अभास हुँदै छ ।

पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै छ । समयमै यी समस्या, अन्तरविरोध र आक्राेशलाई हल गर्ने विधिको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकले अर्कालाई धारे हात लगाएर हिँडेमा देश फेरि राजनीतिक द्वन्द्वमा जान्छ । द्वन्द्व र अस्थिरताले हाम्रो हित नचिताउने शक्तिको हातलाई बलियो बनाउँछ । एक पटक राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको एकता अनि राजा वीरेन्द्र र बहुदलवादीहरूको एकता वा सम्झौतालाई सम्झिनु पर्दछ हामीले सुधार्नुपर्ने तीन वटा मुख्यक्षेत्र छन्– नेतृत्व, प्रणाली र बाह्य हस्तक्षेप । हामीलाई यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ, जसले देशलाई समृद्धि र स्वाधीनताको पथमा डोर्‍याउन र दिशानिर्देश गर्न सकोस् । यस्तो राजनीतिक व्यवस्था चाहिएको छ, जसले सुशासन र कानुनी राज्य अनि राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सकोस् । यी दुई वटा विषय हुनासाथ वैदेशिक हस्तक्षेप कमजोर वा निस्क्रिय हुन्छ । नेपालमा अस्थिरता र सङ्कट उत्पन्न गर्न चाहने शक्तिहरूले पहिलो कुरा राष्ट्रिय सहमति हुन दिँदैनन्, दोस्रो राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई विभाजित गर्छन्, तेस्रो प्रगतिशील वाम र कम्युनिस्टलाई एकजुट हुन दिँदैनन् र चौथो समाजवादी शक्तिहरूलाई एक हुन दिँदैनन् । यो रणनीतिलाई पार गर्ने एउटै विधि छ : आवधिक शक्तिशाली सरकार अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । फेरि पनि समस्या भए एउटै विधि छ– त्यो हो राष्ट्रिय सहमति ।