नेपालको सर्बोच्च अदालतबाट रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको  गत माघ २३ गते भएको फैसलाको पूर्णबाट यही फागुन २३ गते, २०७९ मा प्रकाशित गरिदाँ गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको मनको अन्यौल हटाई यो यो गर्न नपाउँने भनी,  नपाँइने कुरा उल्लेख गरिदिएर संविधानिक कानूनको स्पष्ट तथा सरल ब्याख्या गरिदिएको देखिन्छ ।

फैसलामा बिदेशको नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूको हकमा संबिधानत: के के गर्न नपाइने हो स्पष्ट ब्याख्या गरिएको छ । का. मु.प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य चार जना न्यायाधीशहरू समेत रहेको संबैधानिक इजलासबाट निकै दिन लगाएर तयार भएको सर्बोच्च अदालतको पूर्णपाठ (बिस्तृत विवरण ) नयाँ सम्बिधान आइ सकेर यत्तिका दिन सम्म पनि संबिधान अनुसार गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन नियममा अद्याबधिक प्राबधान नभएर चिन्ता र अन्यौलमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूको सन्दर्भमा भने यस फैसलाको पूर्णपाठले “… नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई “ संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने” व्यबस्था गरिएको छ । तर बिदेशी नागरिकता कायम रहेको अबस्थाका गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको कानून अनुसार शासकीय पदमा निर्बाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन”भनेर ब्याख्या गरी उक्त शासक हुने राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य सबै संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि योग्य ठहर्याएर उनीहरूको चिन्ता र अन्यौललाई हटाई दिएको देखिन्छ ।

उक्त फैसलाको पूर्ण पाठमा  सर्बोच्च अदालतले “ राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि बिदेशी नागरिकता त्याग गरेर सो को निस्सा वा प्रमाण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुन: कायम गर्नु आबश्यक हुन्छ “ भनी बडो स्पष्ट रूपले बिदेशको नागरिकता त्यागी नेपालको नागरिकता लिन र उक्त शासकीय राजनीतिक अधिकार समेत पाउँने आफ्नो नेपाली नागरिकता पाउन स्पष्ट ब्याख्या गरिदिएको दिएको देखिन्छ ।

रवि लामिछानेले आफ्नो बिदेशी नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धित बिदेशी राजदूताबासमा बुझाएर सो को स्वीकृति प्राप्त गरे पनि सो को निस्सा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता नियमावलीमा उल्लेखित प्रकृयाका साथ नबुझाएकाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भै निर्बाचित भएको कुरा गैर कानूनी ठहर गरेको देखिन्छ ।

अब चर्चा गरौं-बिदेशको नागरिकता त्यागेर सो को निस्सा आफूले नागरिकता लिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकृया पुर्याई पुन: नागरिकता को प्रमाण पत्र नलिए सम्म गैर आवासीय नेपालीहरूले के के हक अधिकार उपभोग गर्न पाउदैनन् त ?

यस सम्बन्धमा यो फैसलाले गरेको ब्याख्या अनुसार निम्न कुराहरू गरे गैरकानूनी हुने भनी स्पष्ट जनाएको छ:

– संघीय संसद, प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार हुन नपाइने,
-राजनितिक दल खोल्न नपाउने,
-संविधान तथा संघीय कानून बमोजिम हुने निर्बाचनमा मतदान गर्न नपाइने,
-कुनै ब्यक्तिलाई एकै साथ नेपालको र बिदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अबस्था भएमा त्यस्तो ब्यक्तिले सोह्र बर्ष उमेर पुगेको दुई बर्ष भित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नु पर्दछ र अर्को त्याग्नु पर्ने, सो म्याद भित्र नरोजेको अबस्थामा सो म्याद नाघे पछि निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने ।

यसै गरी फैसलाले, – संबिधानको धारा २९१ मा उल्लेख भए अनुसार बिदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपाली नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्बाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्बाचित, मनोनित, वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनी उल्लेख गरिएकोछ । यसरी संविधानत: बिदेशको नागरिकता नलिए पनि “ बिदेशको आवासीय अनुमति पत्र” (पी आर) लिएको नेपाली नागरिकले संबिधानमा उल्लेख भएअनुसारका कुनै पदमा निर्बाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन नपाउँने राजनीतिक  अधिकारलाई उल्लेख गरी यस तर्फ सजग गराएको देखिन्छ ।

पूर्णपाठ ( बिस्तृत बिबरण) मा रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धमा भने “ यो बिषय तत्काल राहदानी ऐन , २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन २०७६ मा ब्यबस्थित झुठ्ठा बिबरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्राबधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने बिषय देखिएको र गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमान्डौ समेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको बिषयमा छानबीन भैरहेको तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबीनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी बिषयको निरूपण गर्न सक्ने नै हुन्छ।” भनेर हाल निर्णय नगरी नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तुत बिबाद सम्बन्धमा ब्याख्या गर्दै अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको देखिन्छ।

अब प्रश्न उठ्ला, त्यसो भए के के कुरा पाउँछन् त गैर आवासीय नेपालीहरूले?

सामान्यत: कानूनले कुनै ब्यक्तिको सम्बन्धमा यो यो गर्न नपाइने भनी प्रतिबन्धित हक अधिकारहरू आदि उल्लेख गर्ने गर्छ र अन्य प्रति बन्ध नलगाएका हक, अधिकार , स्वतन्त्रता,सुविधा आदि एउटा मानव भएका नाताले स्वत: निजले मानव अधिकारको रूपमा समेत उपभोग गर्न पाउने हुन्छ ! त्यसर्थ गैर आवासीय नेपाली हो भनेर कानूनले दिएको परिचय पत्र वा नागरिकता जे उपलब्ध हुन्छ सो लिएर  संविधान र कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका उपरोक्त पदमा काम नगर्ने र उपरोक्त राजनीति गर्ने काम नगरी अन्य सबै प्रतिबन्ध नलगाएका हक अधिकार र सुबिधा आदि कानूनका प्रकृया पुरा गरे पाउँने नै देखिएको छ !

अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ चर्चा गरौं,  के गैर आवासीय नेपालीका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन र सम्पत्ति सम्बन्धी ऐनको बिधेयकलाई परिमार्जन गरेर स्वीकृत गराई अब छुट्टै ऐन,नियम कानून बनाउनु पर्दैन त ?

अबश्य पनि पर्छ!  किन कि, नयाँ संबिधान आए पछि सो अनुसार पुरानो कानून संशोधन हुने गर्छ ! हालको संविधान नबनेको अबस्थामा  २०६४ मा आएको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन र २०६६ मा बनाइएको यसको नियम- गैर अवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावलीमा रहेका हक,अधिकारहरूलाई २०७२ मा बनेको हालको नयाँ संविधान अनुसार यथाशीघ्र अद्बयाबधिक बनाइनु पर्ने हुन्छ ।

कानूनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने संबैधानिक अधिकार पाएको सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक ईजलासले बिदेशको नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरूले यो यो हक र सुबिधा मात्र नपाउँने भनेर संबिधानको ब्याख्या गरिदिए पछि पुराना ऐन नियमका संकुचित प्राब्घानलाई नयाँ ऐन नियम यथाशीघ्र बनाइएर अद्याबधिक गरिनु र गैर आवासीय नेपालीहरूको मनमा रहेको नैराश्यता हटाई नेपालकोविकासमा यथाशीघ्र सहभागि गराउँनु राम्रो हुन्छ ।

त्यस्तै अर्को उठ्ने गरेको प्रश्नको चर्चा गरौं-गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र किन छुट्टा छुट्टै बनाउनु परेको हो ? गैर आवासीय नागरिकताले हुन्न ?

यसको उत्तर हो -संसारका सबै देश मध्ये कतिपय देशमा मात्रै दोहोरो नागरिकताको कानून नभएकाले यस्ता देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले  नेपालको परिचय पत्र प्रयोग गर्न पाउँछन् तर नागरिकता प्रयोग गर्न पाउँदैनन् !

त्यसैले  गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा उपरोक्त संबिधानले दिन नमिल्ने बाहेकका सबै हक अधिकार स्वतन्त्रता र सुबिधाहरू गैर आवासीय परिचय पत्रलिनेका लागि पनि समान रूपले उल्लेख गरिदिनु पर्छ भनेर गैर आवासीय परिचय पत्रको कानून पनि चाहिएको हो !

त्यस्तै गरी, संविघानमा उल्लेखित  उपरोक्त उपयोग गर्नन पाइने कानूनी  प्राबधान  बाहेक अन्य सबै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार नेपाली सरह पाउने भए पछि किन सम्पत्ति सम्बन्धी छुट्टै ऐन चाहियो भनेर माग गरिएको होला र बिधेयक बन्दै होला ?

के नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर, यसको नियमावलीमा पनि सोही अनुसार समावेश गरेर हुन्न र बिधेयक लाई कानून बनाउने प्रयास किन हुँदै आएको होला?

वास्तवमा,नागरिकता ऐनमै दुई चार हरफहरू थपे पनि हुने नै हो ! यसका लागि बिलम्ब नगरी फास्ट् ट्र्याकबाट, हालको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र भन्ने छुट्टै दफाहरू थपेर संशोधन गरी बिदेशको नागरिकता त्यागी सो को जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा नबुझाए सम्म बिदेशको नागरिकता लिने नेपालीले निम्न यी यी अधिकार सुबिधा बाहेकका अन्य सबै हक अधिकारहरू नेपाली नागरिक सरह यथावत पाउँने छन् भनेर उल्लेख गरिए दिए पुग्छ र समयको बचत समेत हु न जान्छ ।

हालको संबिधानको सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपालीहरू पनि एक प्रकारका नेपाली नै हुन त?

हो नि ,बंशज तथा जन्मसिद्ध नागरिक भएर आफ्नो नागरिकता नत्यागी बिभिन्न उदेश्यका लागि बिदेश गएका गैर आवासीय नेपाली प्रकृया पुर्याएर बिदेशको नागरिकता त्याग्ने साथ सबै अधिकार पाउँने नेपाली सरह हुन्छन् ।
 जसरी नेपाली नागरिकको सन्तानले उमेर वयश्क भए पछि मात्र नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन पाउँछ  त्यसै गरी बिदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र  वा नागरिकता त्यागेर  प्रकृया पुर्याएर निबेदन दिने साथ नेपाली नागरिकता पूर्ण रूपले  कायमै हुन्छ । अन्यथा उपरोक्त फैसलामा उल्लेखित केही राजनीतिक अधिकारहरू सिमित गरिएको अधिकार उपयोग गर्न भने संबिधानत:अब पाउने कुरा स्पष्ट ब्याख्या भएको छ !

यसैगरी,  गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा जोडेका सम्पत्ति उनीहरूका छोरा छोरीले मात्र पाउने त र नाति नातिनीमा नसर्ने पुरानो  कानूनी प्राबधान अझै रहेमा नेपालबाट तिनीहरूको पूँजी बिदेश पलायन हुने र नातिका पुस्ताले आफ्नो मातृभूमि सँगको नाता टूट्ने र नेपाल बिर्सन थाल्ने  हुँदा यसलाई सहज बनाई दिनु पर्ने देखिन्छ !

जसरी बंशजको  नेपाली नागरिकता क्रमश: छोरा छोरी हुदै नाति पनाति समेतका सन्तान दरसन्तानमा नामसारी हुदैं वा अन्य रूपबाट सर्दै जाने हुन्छ त्यसैगरी गैर आवासीय नेपालीका गैर आवश्यकीय सन्तानले पनि वंशानुगत रूपमा बाबु आमा समेतको सम्पत्तिका हकदार हुने अबस्था बनाइ दिनु पर्ने देखिन्छ !

त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र पाउने र यसको प्रयोगबाट नेपालमा चल अचल जग्गा, घर वा फ्ल्याट प्राप्त गर्न , किन्न, बेच्न, लगायत भोगचलन गर्न  र पुरानो नेपाली नागरिकतासंग आबध्द रहेका नेपाल स्थित सबै चल अचल सम्पत्ति यी गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र र अब बन्ने गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट हुन सक्ने भन्ने उल्लेख गरेमा सबै समस्गैयाको समाधान हुने देखिन्छ ।

यी गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनले पूर्णता पाउँने कुरा गैर आवासीय नेपालीका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापन पत्रको रूपमा भन्दा पनि बढी  लिखित रूपमा अनुरोध प्रस्तुत गर्ने र  कानून बनाउँने मन्त्री माननीयहरूबाट पनि यसलाई अरूकारण देखाएर नअड्काई प्राथमिकताका साथ अगि बढेमा नेपाल र सबै नेपालीको समेत कल्याण हुने देखिएको छ।

अस्तु !  

( लेखक- नेपाली अधिबक्ता तथा नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी कार्यदलमा आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्तित्व हुनु हुन्छ)