अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेश सभाको बैठक स्थगन

इनेप्लिज २०७९ साउन २२ गते १४:३७ मा प्रकाशित

 

k|b]z g+ ! k|b]z ;ef ;lrjfno , lj/f6gu/

विराटनगर, २२ साउन । प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आज देखि स्थगन भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।

यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा ‘ प्रदेश प्रज्ञा प्रष्ठिान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ संशोधन सहित दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(५) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ सदनमा पेश भएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४(संशोधन सहित) को नियम १४३ बमोजिम अर्थ समितिको आव २०७७÷७८ र २०७८÷७९को, सार्वजनिकि लेखा समितिको आव २०७८÷७९को, प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिको आव २०७६÷७७,२०७७÷७८ र २०७८÷७९को तथा सुशासन तथा योजना समितिको आव २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिका सभापतिहरुले सदनमा पेश गर्नुभयो ।

प्रदेश सभाको शून्य तथा विशेष समयमा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासाको सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले सरकारीबाट मात्र होइन निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पतालबाट जनताले सर्वसुलभ तरिकाले उपचार पाउनु पर्छ भत्रुभयो ।

उहाँले अघिल्लो सरकारले विना अध्ययन सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न शिलान्यास गरेपनि त्यसमा कानूनी अड्चन आएकाले काम अघि बढ्न नसेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई स्तरोत्रति गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विशेष समय
नेकपा एमाले दलको दर्फबाट बलबहादुर साम्सुहाङले विशेष समय लिएर प्रदेशमा अझै पनि धेरै दरबन्दी रिक्त्त रहेकाले प्रदेश सरकारको काम छिटोछरितो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशमा अहिले पनि एक हजार ९१७ जना दरबन्दी रिक्त्त अवस्थामा रहेकाले दुई हजार १५१ जना कर्मचारीहरुबाट काम सम्पादन गर्न बोझिलो हुने गरेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश रुचाएर आएका कर्मचारीहरुको वृतिविकासमा बाधा पुगेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्ने धारणा राख्दै प्रदेश लोक सेवा आयोगले कुनै पनि काम गर्न नसकेकाले यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्नु भयो ।

शून्य समय
प्रदेश सभा सदस्य कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, विन्दीया कार्की, विमल कार्की, राजकुमार ओझा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र सुनिताकुमारी चौधरीले पनि प्रदेशको जल्दाबल्दा समस्याका बारेमा बोल्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया