विराटनगर,१७ असार । राज्यले किसानका हरेक उत्पादनमा अनुदान दिनु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिनु भएको छ।

उनीहरुले राज्यले उत्पादनमा अनुदान दिएमा मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने धारणा राखेका छन् ।

उहाँहरुले किसानले वार्षिक रु सात अर्वको आम्दानी गर्ने अलैची निर्यातमा एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने सुझाव दिनुका साथै यसलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजित प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति दस्तावेज तथा कृषि सम्वन्धित नीतिगत विषयक प्रदेशीस्तरीय अन्तरकिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सो विचार राखेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारिकरण र औद्योगिकरण मार्फत कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा प्रणालीको विकास गर्नुका साथै तुलनात्मक लाभ भएका बाली वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै कृषकका उत्पादनमा बचतको सुनिश्चितता प्रत्याभूत हुने गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आधारभूत खाद्यवस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव संकलन गर्नु अन्तरक्रियाकोउद्देश्य रहेको छ ।

प्रदेश नं १ कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले कृषि बजारीकरण गर्न, उत्पादन वृद्धि, लागत घटाउन तयार गरिन लागिएको रणनीति कोशेढुंगा सावित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय आवश्यक्त्तालाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भै आयात प्रतिस्थानपन गर्नु कृषि रणनीति फलदायी हुने विचार राख्नु भयो ।

मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिनाले खाद्यान्न आयात चुनौतीको समस्या समाधानमा कृषि विकास रणनीति सोचे अनुसार निर्माण हुने छ भन्दै चैते धान लगाउने क्षेत्रफल वृद्धि गरेका धानमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त्त गर्नु भयो ।

स्थानीय तह र वस्तुगत सङ्घसङ्घठनको सहयोगले कृषि उत्पादन दिगो हुनुका साथै किसानको आम्दानीको स्रोत वृद्धि हुने विचार राख्नु भयो ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की,कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सह सचिव डा राजेद्रप्रसाद मिश्रले कृषिलाई जोगाउन र राष्ट्रिय आवश्यक्त्ता परिपूति गर्न आगामी भदौसम्म कृषि विकास रणनीति मन्त्रीपरिषदबाट पास गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली अधिकृत इन्द्रहरिपौडेलले कृषि विकास रणनीति संक्षिप्त परिचय,मन्त्रालयका सह सचिव डा मिश्रले कषि क्षेत्रको आधुनिकरण , व्यवसायीकरण,कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसका प्राध्यापक डा ऋषिराम कट्टेलले प्रादेशिक कृषि रणनीति २०२२–२०४२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रदीपचन्द्र भट्टराईले राष्ट्रिय कृषि नीति तथा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नीति ÷ कानून तर्जुमा लागि प्रदेश मन्त्रालयले ध्यानदिनुपर्ने लगायतका कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

अन्तरक्रियामा प्रदेशका कृषि आवद्ध विभिन्न कार्यालयकाका प्रमुख , चिकित्सक ,प्रधानमन्त्री कृषि परिपयोजन, दुग्ध विकास परियोजना, अलैची व्यवसायी, छुर्पी व्यवसायी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि व्यवसायी, कृषि सहकारी, विऊ विजन प्रयोगशाला, पशु सेवा तालीम केन्द्र लगायतका कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले आवश्यक सुझाव दिनु भएका थिए ।