मनोज दाहाल,मोरंग ,६ असार । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले राज्यको कामकाजमा मातृभाषालाई समावेश गर्नाले पहिचान र आत्मसम्मान कायम हुने बताउनु भएको छ।

भाषा आयोग काठमाण्डौंद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रादेशिक भाषा सब्गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उहाँले विसं २०६२÷६३ को न्याय र पहिचान सम्वन्धी आन्दोलनको राज्यको तर्फवाट सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्वोधनको रुपमा आएको वुझ्नु पनेर्मा जोड दिनु भयो ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा कसैलाई समस्या नपर्ने चर्चा गर्दै यसका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्ने विचार राख्नु भयो ।
उहाँले कामकाजको भाषा बनाउने सम्वन्धमा संवेदनशील भएर प्रतिक्रिया दिन अनुरोध गर्दै मातृभाषाको प्रयोगबाट सम्वन्धित भाषीलाई अध्ययन, अनुसन्धान, इतिहास लेखन र ज्ञान आर्जनमा सहज हुने धारणा राख्नु भयो ।

उहाँले मुलुकभित्र रहेको विभिन्न जातजातिका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न देशका नागरिकहरु ठूलो सब्ख्यामा यसको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आउनाले मुलुकको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने विश्वास व्यक्त्त गर्नु भयो ।

मुख्यमन्त्री राईले जनगणना २०७८ नयाँ तथ्याबकको आधारमा राईहरुको सबैभन्दा ज्यादा बोलिने भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन सकिने विचारा राख्नु भयो ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लब्वा लिम्वुले प्रदेशमा मातृभाषाको कार्यान्वयन सम्वन्धमा चालु आर्थिक बर्षमा ऐन र विधेयक तयार गर्ने जानकारी दिनु भयो । उहाँले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तयार रहेको र छलफल गरी सदनबाट पास गर्ने जानकारी दिदै लोपन्मुख भाषा तथा संस्कृतिको सरक्षण गर्न आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले मुलुकमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले प्रदेशमा वोलिने सबै भाषाभाषी फुलवारी भएको चर्चा गर्दै प्रदेशको नामाकारणका लागि सहमती कायम गर्न आवश्यक छलफल शुरु भैरहेको जानकारी दिनु भयो ।

सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्वाहाम्फेले पहिचानको आधार भाषा भएकोले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरबका प्रमुख अजम्वर राई, पूर्व प्रदेश मन्त्री जीवन घिमिरेले प्राविधिक कारणको मुख्य चुनौतीको कारण नेपाली तथा मातृभाषाहरु सब्कटमा परेको धारणा राख्नु भयो ।

आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग सम्वन्धमा प्राप्त सुझावलाई सब्कलन गरी प्रदेश सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्दै माृतभाषाको निरन्तरताका लागि पुस्ताबको आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।

भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा.तारामणि राईले प्रदेश नं १ को भाषिक स्थिति र आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले भाषा आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम तथा सिफारिश प्रस्तुती करण गर्नु भएको थियो ।

गोष्ठीमा सहभागीहरुले किराँत भाषा रहेको याक्ख्या र देवान सम्वन्धमा फरक छुट्याउनु पर्ने,सबैले आफ्नो भाषामा लेख्न अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने,तराईमा ५०
प्रतिशत भन्दा वढीले नेपाली भाषा नवुझ्नोले माृतभाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो ।

यस्तै आयोगले कोचिला राजवंशी भाषा उल्लेख गर्नुपने, तराईमा थारु भाषाको कामकाजका लागि प्रयोग ल्याउनु पर्ने, राई वान्तवा, राई चाम्लिङ्ग सिफारिश गर्नुपर्छ,सिबसावा भोटे भाषाको संरक्षण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिनु भएको थियो ।

यसरी सुझाव दिनेहरुमा प्रदेश सभासदद्वय सिरता थापा,विमल कार्की, संविधान सभा सदस्य भीमराजवंशी, सूर्यनारायण हास्ता, सम्पतलाल चौधरी थारु, अर्जुन जम्जेली राई,प्रा रामरिझन यादव भोलानाथ पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।

आयोगले प्रदेशमा नेपाली वाहेक मैथली र लिम्वु भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिश गरेको छ।

यस्तै आयोगले प्रदेशमा स्थरगत योजनाको निर्माणको क्रममा रहेका थारु,तामाब, मगर,बान्तवा, उर्दु,राजवंशी राई( सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा रहेको), नेवार,चाम्लिङ्ग,शेर्पा र सन्थाली भाषलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्य विस्तार गर्न पहिलो चरणमा निश्चित कार्य क्षेत्रका लागि मान्यता पाउने गरी सिफारिश गरेको छ।

गोष्ठी प्रदेश सभाका सदस्य, विभिन्न जातिय सङ्घसस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

मनोज दाहाल,