विराटनगर,२ वैशाख।महिला माथि हुने हिंसा,बलात्कार,भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न घटनाहरुले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको अधिकारकर्मीहरुले बताउनु भएको छ।

उहाँहरुले राज्यका निर्णायक तहमा पुरुषहरुको बाहुल्यता हुँदा देशले चाहेजस्तो समुदायतहदेखि रुपान्तरणको आधार बनाउन नसकेको गुनासो व्यक्त गरिएको छ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ओरेक विराटनगरले आज यहाँ पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रदेश न १ का परियोजना संयोजक सुम्निमा श्रेष्ठले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताउनु भयो।

उहाँले राजनैतिक दलहरुले संबिधानको मर्म अनुरुप देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार गर्न महिलाको समावेशी नेतृत्व सम्वन्धमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने अनुभती गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो।

ओरेकको नेतृत्वमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने, निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिकदलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने काम भईरहेको श्रेष्ठले बताउनु भयो।

चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा हुने आर्थिक अनियमितताले गर्दा महिलाहरुलाई स्वतस्फुर्त रुपमा चुनाबी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने हँुदा सबै राजनीतिकदलले सो सँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पुर्ण रुपले पालना गरि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरियोस् भन्ने आफुहरुको माग गरेको परियोजना संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो।

अभियानलाई धेरै व्यक्ति माझ पुर्याउन प्रचार प्रसार तथा मानव अधिकार हननका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गर्ने र आबश्यक्ताको आधारमा बिभिन्न बैठक तथा अन्य माध्यमबाट जानकारी गराउने काम भईरहेको कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती दनुवारले जानकारी दिनुभयो।