विराटनगर,२३ फागुन।करणी र घरेलु हिंसापीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति र प्रतिवादीलाई कडा सजाय हुनु पर्ने आज यहाँ आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीरुले सुझाव दिएका छन्।

उनीहरुले पीडिहरुलाई छिटो छरितो न्याय पाउनु पर्ने र शिपमूलक तालीमको व्यवस्था गरी स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सामाग्रीको उपलव्धता गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उपलक्ष्यमा साझा सवालका लागि साझा मञ्च(कोकन)द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘घरेलु हिंसा सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयन र चुनौती विषयक’प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले उक्त विचार व्यक्त्त गर्नु भएको हो।

प्रदेश नं १ का महान्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले दण्डसजाय सहितको कानूनले मात्र घर र समाजमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिने विचार व्यक्त्त गर्नु भयो।

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी ऐन –२०७५ संशोधन आवश्यक सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मानवअधिकारकर्मी कोषराज न्यौपानेले बताउनु भयो।

अन्तरक्रियामा कोकनका मन्जिता उपाध्याय,राष्ट्रिय मानवअधिकार सङ्घ प्रदेशका नितु गडतौला,अन्तरपार्टी सञ्जालकी विमला दाहाल घिमिरे,नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष सन्जिव खनाल,माइती नेपालका विनोद पोखरेल,सञ्चारकर्मी गणेश लम्साल र दिनेश श्रेष्ठले स्थानीय पालिकाले लैङ्गिक निवारण कोषको व्यवस्थित परिचालन र राजनीति पार्टीले हिंसा नियन्त्रण सम्वन्धमा आवश्यक अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।