इनेप्लिज
२०७८ असोज ५ गते ११:०९ मा प्रकाशित
प्रधानन्यायाधीश जबरा एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।नेपाल विधुत प्राधिकरणका निर्वमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै नेपाल विद्युत घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो।
उहाँले आफूलाई गैर कानूनी रुपमा कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको भन्दै घिसिङको नियुक्ती बदर गरी आफूलाई यथावत राख्नुपर्ने माग सहित रिट दिनु भएको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय,उर्जामन्त्री,नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइएको थियो।आफूलाई राजीनामा गर्न दवाव दिएको तर आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै शाक्यले आफूलाई जल तथा उर्जा आयोगको उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको दावी बताउँदै आउनु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया