विराटनगर,२१ भदौ।नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले सम्झौता वमोजिम पत्रकारहरुको कोरोना विमा रकम भुक्तानी नगरेकोले आज उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरेको छ।

महासङ्घकातर्फबाट सचिव नेत्र प्रसाद अधिकारीले ३१ जना पत्रकारहरुको बिमा भुक्तानी नभएकोले अदालतमा भुक्तानी रकम पाउँ भनि रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो।

विपक्षीले कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर राखि निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानुनी हक अधिकारमा आघात पुर्याउने काम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ र बिमा ऐन २०४९ को दफा ८ तथा कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ को दफा ११,१६(३),(४) र (५) बमोजिम बिमितहरुले बिमाङ्क रकम पाउने अधिकार हनन् भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मोरङ शाखा र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बिमा गरिएका मध्ये ५१ जना बिमितहरूमा कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बिमा दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्।

विमा रकम नपाएका ३१ जनाले दाबीको माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो।

इन्सोरेन्सले जारी गरेको बिमालेख तोकिएको अवधिसम्म कुनैपनि हातलतमा खारेज गर्न नसकिने,पीसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने,बिमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बिमितले रितपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म दिएको छैन। महासङ्घले बिमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको थियो।

कम्पनी नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको पत्र मोरङ शाखालाई जवाफ पठाएको थियो।

रिट निवेदनमा अजोड इन्सोरेन्ससँग बिमा सम्झौता गर्दा कोरोना मापदण्ड –२०७७ बमोजिम दाबी भुक्तानीका लागि बिमकलाई आदेश निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिने जिम्मेवारी भएको बिमा समिति, सरकारको नीति एबं प्रतिवद्धता बमोजिम समयमा आवश्यक रकम बन्दोबस्त गरिदिने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।