विराटनगर,२८ साउन(रासस):प्रदेश नं १ प्रदेश सभाको आजको बैठकमा‘ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

सो प्रस्ताव भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो।

सो विधेयक प्रदेश सभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको थियो।संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा सदस्य कार्कीले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई फस्टाउन अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने धारणा राख्दै अनुदानले कृषिमा क्रान्ति नल्याई यसलाई शिथिल बनाउने भएकोले यो प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो।

जवाफमा मन्त्री मगरले कृषिलाई व्यवासयीकरण गर्न यसमा अनुदानको आवश्यकता छ भन्दै रु.एक करोड अनुदान लैजाने कृषकले केही समय पछि ३५ प्रतिशत फिर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान विधेयकमा छ भत्रुभयो।उहाँले यान्त्रिकीकरण,मेशिनरी र औजारमा अनुदान अहिले छ,अब ब्याजमा पनि अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु भन्दै अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई मन्त्रालयका सचिवले तोक्ने अधिकारीबाट कारवाही हुने कुरामा जोड दिनुभयो।

संशोधन प्रस्तावमा मन्त्री मगरले आंशिक प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भएको थियो अन्य प्रस्ताव संशोधन कर्ताले फिर्ता लिनुभएको थियो।

बैठकमै ‘केही प्रदेश ऐनालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७८’ विचार गरियोस् प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

सो प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा पेश गर्नुभएको थियो।उहाँले यो ऐनले एक्लाएक्ले संशोधन गरिरहनु नपर्ने भएकोले समयको बचत हुने र थप काम गर्न समय मिल्ने बताउनुभयो।उहाँले अहिले प्रदेशमा ५० भन्दा बढी कानून निर्माण भइसकेकाले कतिपय ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ जानकारी दिँदै समयानुकुल विधेयक संशोधन भएमा प्रदेशको काम कारवाही तीब्र गतिमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त्त गर्नुभयो।

प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका दुई वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका दुई वटा,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तीन वटा र मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक वटा कानून संशोधन हुने जानकारी दिनुभयो।प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन ३१ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ।