काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद बिघटन र सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती नगरेको बिरुद्ध परेका रीट माथि सबैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ प्रारंभ हुना साथ इजलशमा समाबेश गरिएका न्यायाधीशमाथि गभीर प्रश्न उठाइएपछिको बिबाद अब समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ ।

सर्बोच्च अदालतको बार एशोशिएशनका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर रााणबीच मंगलबार बिहान देखि भएको छलफल बाट राणा बरिष्ठताको आधारमा सबैधानिक इजलाश गठन गर्न सहमत भएपछि बिबाद समाधान तर्फ उन्मुख भएको हो । त्यसका लागि सबैधानिक इजलाश गठन गर्न एक हप्ता समय लाग्ने राणाले बताउनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्बोच्च अदालतको नियमावली सशोधन प्रस्ताब तयार गर्न रजिष्टार लालबहादुर कुंवरलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ । सर्बोच्च अदातलको फुल कोर्टले नियमावली संशोशन गरी अब देखि सबैधानिक इजलाश प्रधानन्यायाधीशको तजबीजमा गठन हुने नभई स्वत बरिरष्ठताको आधारमा गठन हुने ब्यबस्था गरिने भएको छ । बरिष्ठताको आधारमा गर्ने ब्यबस्था हुनु आफैमा राम्रो कुरा हो ।

नियममावली सशानेधन गरेर सबैधानिक इजलाश गठन हुने भएपछि सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठन हुनुपर्ने सरकार नबनाइएको भनी परेको रीट माथिको सुनुवाई पनि एक हप्ताका लागि स्थगित भएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिपछि अब संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सदाका लागि टुंगिने भएको छ । सहमति अनुसार नियमावली संशोधन र त्यसअनुसार बेञ्च गठन भयो भने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहनेछन् ।यसअघि संसद विघटनको मुद्दा नहेरका न्यायाधीश कार्कीले यो पटक पनि हेर्दिन भनेमा वरियता क्रममा छैटौं नम्बरमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशंशेर राणाले आफनो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भटराई , तेजबहादुर केसी , दीपक कुमार कार्की र बमबहादुर श्रेष्ठ रहेको सबैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको थियो तर बमबहादुर श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी उपर बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले गभीर प्रश्न उठाएपछि शुक्रबार देखि सुनुवाइ अगाडि बढेको थिएन ।

मंगलबार सर्बोच्च अदालतको बार एशोशिएशन र प्रधानन्यायाधीश राणा बीच भएको छलफलमा सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश राखेर सबैधानिक इजलाश गठन गर्न राणा सहमत भएपछि बिबाद समाधान तर्फ उन्मुख भएको छ । बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई राखेमा राम्रा््े हुने तर्क यस भन्दा अघि संसद बिघटन हुंदा गठन भएको संबैधानिक इजलाशका बेला पनि कुरा उठेको थियो । तर राणाले आफुलाई मन लागेकालाई इजलाशमा राख्नुभएको थियो ।

सो सहमति पश्चात सबैधानिक इजलाश बसेको थियो सो इजलाशमा परिस्थिति बदलिएको अबस्थालाई ध्यानमा राखी न्यायाधीश आनन्दमोह भटराई र दीपक कार्कीले यस इजलाशमा नबस्ने जानकारी गराउनुभयो भने बिबादित दुइ जनाले त्यति पनि भन्नुभएन । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नयां इजलाश गठन हुने जानकारी सहित सुनुवाई यहि जेठ २३ गते सम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको छ।

सो सबैधानिक इजलाशमा बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापा , रमण श्रेष्ठ, गोबिन्द बन्दी , बद्रिबहादुर कार्की लगायतले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई टुक्रयाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र बनाउने न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सबैधानिक इजलाशमा राख्नु गल्ती भएको भन्दै गभीर असहमति दर्ज गर्नुभएको छ ।

स्मरणीय छ गत फागुन २३ गते न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )लाई टुक्रयाएर पुर्बबत नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका रुपमा परिणत गरेको थियो।त्यसपछि पार्टीबीच ध्रुबीकरण हुदै अहिलेको अबस्था सम्म आइपुगेको हो।न्यायाधीश तेजबाहदुर केसी कम्युनिष्ट पार्टीलाई फरक फरक बनाउने गलत भएको भनी परेको रीटमा पुनराबलोकन नहुने फैसलामा सहभागी हुनुभएको थियो।

नेकपाका ऋषिराम कटेल कट्टेलले कम्युनिष्ट पार्टी आफनो पार्टीको नाम भएको भनी निकै अगाडि मुद्धा हालेका थिए । तर लामो समय सम्म सो मुद्धा हेरिएको थिएन तर जब सर्बोच्च अदालतको सबैधानिक इजलाशले गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटन असंबैधानिक भएको ठहर गरयो ।

त्यसपछि थाती रहेको मुद्धा उपर तत्काल सुनवाई गरी माग गरे भन्दा धेरै पर गएर न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी नै बिभाजित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सोही बिषयतर्फ सकेत गर्दे सबिधानबीद, कानुन ब्यबसायीहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठ सबैधानिक इजलाशमा बस्न नैतिकताका आधारमा बस्न नमिल्ने कुरा गभीरतापुर्बक उठाएपछि सुनुवाई अगाडि बढेको थिएन ।

निकै बिबाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बम र तेज केसीलाई आफै निर्णय गर्न भन्नुभएको थियो तर बम र केसीले आफुहरु सबैधानिक इजलाशबाट नबाहिरिने भनेपछि थप संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि नियमावली नै सशोधन गरी सबेैधानिक इजलाश गठन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बाहेक अहिले गठन भएको सबैधानिक इजलाशमा रहेका अन्य चारै जना न्यायाधीश बाहिरिने भएका छन ।