काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद बिघटन र सबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती नगरेको बिरुद्ध परेका ३० वटा रीट माथि सबैधानिक इजलाशमा शुक्रबार देखि सुनुवाई प्रारंभ भएको छ तर सुनुवाइ प्रारंभ हुनासाथ सबैधानिक इजलाशमा समाबेश गरिएका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ उपर कानुनबीदहरुले गभीर प्रश्न उठाएका छन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशंशेर राणाले आफनो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भटराई , तेजबहादुर केसी , दीपक कुमार कार्की र बमबहादुर श्रेष्ठ रहेको सबैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको छ ।

सो सबैधानिक इजलाशमा बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापा , रमण श्रेष्ठ, गोबिन्द बन्दी , लगायतले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई टुक्रयाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्र बनाउने न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सबैधानिक इजलाशमा राख्नु गल्ती भएको भन्दै गभीर असहमति दर्ज गर्नुभएको छ ।

स्मरणीय छ गत फागुन २३ गते न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा )लाई टुक्रयाएर पुर्बबत नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रका रुपमा परिणत गरेको थियो । त्यसपछि पार्टी बीच ध्रुबीकरण हुदै अहिलेको अबस्था सम्म आइपुगेको र सरकारले संसदलाई काम पनि दिएको थिएन । संसदले काम नपाएकै अबस्थाको बीचमा दोस्रो पटक संसद बिघटन गरिएको छ –कानुन ब्यबसायीहरुले भनेका छन ।

नेकपाका श्रmृषिराम कट्टेलले कम्युनिष्ट पार्टी आफनो पार्टीको नाम भएको भनी निकै अगाडि मुद्धा हालेका थिए । तर लामो समय सम्म सो मुद्धा हेरिएको थिएन तर जब सर्बोच्च अदालतको सबैधानिक इजलाशले गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटन असंबैधानिक भएको ठहर गरयो । त्यसपछि थाती रहेको मुद्धा उपर तत्काल सुनवाई गरी माग गरे भन्दा धेरै पर गएर न्यायाधीश बम बहादुर श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी नै बिभाजित गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सोही बिषयतर्फ सकेत गर्दे सबिधानबीद, कानुन ब्यबसायीहरुले न्यायाधीश श्रेष्ठ सबैधानिक इजलाशमा बस्न नैतिकताका आधारमा बस्न नमिल्ने कुरा गभीरतापुर्बक उठाएका छन । महान्याधीबक्ता रमेश बडालले आचार सहिता बिपरित न्यायाधीश उपर प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ना साथ अन्य बरिष्ठ कानुनबीदहरुले थप प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने कसलाई कुन न्यायाधीश कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा हेरेर हुदैन व्यक्ती नहेर्नुस न्यायाधीश हेर्नुस भनी आग्रह गरेपनि कानुनबीदहरुले स्वीकार गरेका छैनन । न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि थप प्रश्न गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनुवाई स्थगित गरी आइतबारका लागि हेर्दैका रुपमा सारेको घोषणा गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले यो गभीर कुरा भएकोले यो प्रश्न आइतबार पनि उठने बताउनुभएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी इजलाशले बहसका लागि निकै कम समय छुटयाएको जानकारी इजलाशले गराएको छ । यता, सबैधानिक इजलाशमै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले नै इजलासमा बस्न अस्वीकार गर्नुपर्ने कुरा स्वंय कानुनबीदहरुको तर्क छ ।

किनकि यस अघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सामान्य कुरा मात्र के उठ्ना साथ उहांले इजलाशमा नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । कानुन व्यवसायीले भनेका छन – न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको यो भन्दा सामान्य कुरा थियो ।अहिले त्यो भन्दा धेरै गभीर छ यसर्थ न्यायाधीश श्रेष्ठले नै आफै घोषणा गरेर नबस्नुपर्ने हो बिश्वास गरौ त्यो कुरा उहाले बुझनु हुने छ ।