मोहम्मद सदरुल,

विराटनगर,२५ फागुन।कोभिड–१९ को विरुद्ध लगाइने खोपमा जनताको पहुँच बढाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले एकआपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने विकासले छिट्टै अग्रता लिने सहभागीहरुले जोड दिएका छन्।विकास सडक बाटो मात्र नभएर पछि परेका समुदाय र वर्गलाई पनि समाजमा अग्रता ल्याउन प्रतिनिधिहरुले बल गर्नु पर्ने सहभागीहरुको धारणा थियो।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित “कोभिड–१९को स्वास्थ्यमा प्रभाव र सरकारको भूमिका भ्याक्सिन योजना” सम्बन्धमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सो धारणा राखेका हुन्।

प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी‘प्यासी’ले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मानव पूँजीको रुपमा रहेको सभ्यता र मर्यादालाई जनप्रतिनिधिहरुले बिर्सन नहुने बताउनु भयो।

उहाँले ‘स्वच्छ र समुत्रत ’प्रदेश बनाउन विकासमा सीपालु जनप्रतिनिधिहरुले दिगो विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै विकास गर्दा स्वास्थ्य र वातावरणको स्वास्थ्यतामा ख्याल गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नु भयो।

प्रादेशिक लक्ष्यमा सांसदहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले प्रदेशको वस्तुगत आवश्यकतामा जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनुपर्छ भन्नुभयो।

कार्यक्रममा खोप महाशाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले सरकारको खोप योजना र डा प्रभात अधिकारीले कोभिड–१९ का बारेमा आ–आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

उहाँले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग एवं अनुदानप्रति सांसदहरु चनाखो हुनु पर्ने बताउँदै विकास र अनुशासनको कुरामा कार्यविधि र निर्देशिकाले तोके बमोजिम गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो।भौतिक पूर्वाधारमा सन्तुलित भएर काम गर्नु पर्ने धारणा राख्दै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले उत्पादनसहितको वितरणले मात्र समाजलाई फायदा गर्ने चर्चा गर्नुभयो।पूँजीवाद सशक्त नभए समाजवाद ल्याउन नसकिने तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुख अधिकारीले विपन्न र पछि परेका समुदायलाई अग्रता दिन जनप्रतिनिधिहरुले लागिपर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा र सांसद लक्ष्मी परियारले आमनागरिकलाई कोभिड–१९को भयबाट छुटकरा दिलाउन सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो।कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी,प्रदेश सभा सदस्य र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।