गत हप्ता प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर राणा सहितको टोलीले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयको राप राजनीति वृतमा सेलाउन नपाउदै सर्बोच्च अदालत कै न्यायधिश द्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट आएको अर्को दलको नामाकरणको बिषयको आदेशले नेपाली राजनीति वृतमा आँधीबेरी ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले झन्डै अढाई वर्ष अघि साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई आइतबार बदर गरि दिएको छ।

२०७० सालमा ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपालाई मान्यता दिँदै पछि उही नाममा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदर हुने फैसला सुनाएको हो। यो फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकता अघिकै अवस्थामा फर्किएका छन्। एकता गर्ने भए यी दुई दल राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रक्रिया पुर्याएर फेरि निर्वाचन आयोगमा जानु पर्नेछ।

सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रधानमन्त्री एवम् साविक नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका छन् भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाका आधार हेर्दा सरकार र नेकपाको अबको यात्रा थप सकसपूर्ण बन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै सकस माधव नेपाल समूहलाई हुनेछ ।

नेपाली राजनीति बजारमा एकातिर प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सत्ता बहिर्गमनको नारा लगाउँदै सडक र सदन तताएको प्रचण्ड-नेपाल समुह क्रियाशील छ । अर्को तिर सर्बोच्चको अघिल्लो आदेश “संसद पुनर्स्थापना“ पछि बिकास भएको नयाँ परिस्थितिको ब्यबस्थापनका लागि कुटिलचाल चल्ने दाउमा रहेका ओलीलाई नयाँ बिकसित राजनीतिक घटनाले अझ सोच बुझपूर्ण निर्णय गर्नु पर्ने अबस्थामा पुर्याएको छ ।

सिङ्गो नेकपा कायम रहदा झन्डै २ तिहाइ बहुमत सहित सरकारको रथ हाँकेका ओलीलाई अब सामान्य बहुमत पुर्याउने रस्सा कस्सी मै जोड घटाउ गर्नु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि पार्टी नफुटे सम्म माधब -झलनाथ समूहले जति सुकै प्रचण्डसँगको साथ दरिलो बनाए पनि संसदीय अङ्कगणितमा हिजो पनि /आज पनि ओलीकै पल्ला भारी देखिन्छ ।

सर्बोच्चको पछिल्लो आदेशले राजनीतिक रुपमा मात्र हैन कानुनी तथा सामाजिक रुपमा समेत थप चुनौती थपि दिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको कानुनी हैसियत समाप्त भए पछि यस पार्टीबाट भए गरेका काम कारबाही नियुक्ति /पदोन्नति माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

अझ नेकपा पार्टी र उसकै चुनाब चिन्हमा जन अभिमतबाट बिजयी भइ सत्तासिन भएका जनप्रतिनिधिहरुका बारेमा कसरी ब्यबस्थापन गर्ने अर्को कानुनी चुनौती थपिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाहलाई पनि सर्बोच्चको आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवातथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएकाले गैर सांसदका रूपमा मन्त्री छन्।

उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्। उनीहरू ओली खेमामै लाग्दा पनि गुमाउनु पर्ने केही देखिँदैन। थापा, रायमाझी र शाहले भने आफ्नो सांसद पद गुमाउनु पर्ने हुन्छ। सांसद पद गुमाए पछि सरकारमा रहन उनीहरूलाई पनि गैर सांसदकै सहारा लिनु पर्ने हुन्छ।

नेकपा गठनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत पनि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। नेकपाएमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा १७ सांसद निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभामा कास्की २ बाट विद्या भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशमा विमला कुमारी खत्री लगायत निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तहमा पनि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्।

अदालतको आदेशपछि अब संसद्मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चारपार्टी मात्रै रहन्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक/एक सांसद रहे पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुन आवश्यक मत छैन। त्यसकारण उनीहरूको हैसियत स्वतन्त्रका रूपमा रहनेछ।

अब संसद्को गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३ ) सांसद छन्।

यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा ओली रहेनन्। ओली अब प्रधानमन्त्री कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री टिकि रहन सक्छन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन अर्को साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ ।

यद्यपि सर्बोच्चको फैसलाले राजनैतिक दिशा नै परिबर्तन गरी एक अन्योल सृजना गरे पनि नेपालको संबिधान अनुसार न्यायिक निरुपणको अन्तिम फैसला गर्ने निकाय सम्मानित सर्बोच्च अदालत भएकोले एन केन ब्यबस्थापन गरी स्वीकार्नुको बिकल्प देखिदैन ।

दीपक पन्त
मिल्वाकी ,अमेरिका