के ओली बहिर्गमन “माछा -माछा भ्यागुतो” भएकै हो त ?

प्रधान मन्त्री के.पी. ओलीको नेतृत्वमा सरकार संचालन भएको करीब करीब २ बर्ष पुग्दा नपुग्दै शुरु भएको नेकपा भित्रको सत्ता राजनीतिक किचलो अन्त्यमा संसद बिघटन सम्म पुगी टुंगिएको थियो ।

गत डिसेम्बर ५ तारिखका दिन संसद बिघटन गरी मध्यावधि सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगी मन्त्रि मण्डल लगायत नेकपा ओली समुह आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुने देशले नयाँ जनादेश लिएर अघि बढ्ने विश्वासमा थिए । तर पछिल्लो राजनीति परिवेश सोचेजस्तो भएन/ बनेन।

गत फेब्रुअरी २३ तारिखका दिन सम्मानित सर्बोच्च अदालतले प्रधान मन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको कदम असंबैधानिक रहेको निष्कर्ष सहित १३ दिन भित्र संसद बोलाउन आदेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चको यो निर्णय आफैमा ऐतिहाँसिक निर्णय हो भन्दै सबिधान मिचिएकोमा न्याय पाएको भन्दै बिशेषत : नेकपा भित्र कै प्रचण्ड -माधब समूह ,प्रमुख प्रतिपक्ष ने.का.का आंसिक नेतागण,केही स्वघोषित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू लगायतले खुशियाली मनाए । द्वीप प्रज्वलनगरे। लड्डु खाए । बेलुन फुटाए ।

यद्यपि सर्बोच्चको आदेश पछि असोचनीय ढंगले बिकास हुन सक्ने सम्भाबित राजनैतिक अवतरणका बाटाहरुमा बिषेशत प्रतिगमन भो भनेर जन आवाज चर्काउने दलहरुको स्पष्ट रोडम्याप देखिएन । यसले नेपाली राजनीतिमा फेरी एक पटक “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” को उखान चरितार्थ भएको छ ।

आफ्नो सिफारिस अनुकुल सर्बोच्चको निर्णय नआउने बित्तिकै नैतिकताको हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा देलान् अनि विपक्षीको मन्त्री /हात्ती मारे पछिको चेस गेममा जस्तै पाइने स्वचाल उन्मादको परिकल्पना गर्दै आफ्नो हाली मुहाली शुरु गर्न दौरा सुरुवाल लगाएर बसेका कतिपय नेता गणहरुको बेचैनी पक्कै बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नैतिकताको कसीमा मात्रै हेर्ने हो भने सर्बोच्चको आदेश पछि प्रधान मन्त्री ओलीको राजिनामा आउने कुरामा धेरै जनमानसले अनुमान लगाएकै बिषय हो । तर उनले राजिनामा नदिए पछि बिकास भएको नयाँ परिस्थितिमा ओलीको अबको राजनैतिक शासकीय सत्ता च्युतको बाटो भने त्यति सरल नदेखिएको सर्बसाधारणको आकलन गरेका छन् ।

नयाँ राजनैतिक बाटोमा देश कहिले अगाडी बढ्छ त ? सबै नेपाली जनता त्यसैको सेरोफेरोमा रुंगी रहेका छन् । प्रधान मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा नदिने बित्तिकै यो पाटोको बहस बन्द भयो ।

अब अर्को बिकल्प भनेको ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो । पहिलो कुरा त नेकपा पार्टीको नेतृत्व को हो ? भन्ने कुरा नै बिबाद भो । निर्वाचन आयोगले प्रचण्डको अध्यक्षता बसे गरेका कारवाहीलाई मान्यता दिनु पर्यो । आधिकारिक नेकपा कसको नेतृत्वमा छ भन्ने एकिन हुनु पर्यो । त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित उपनेताले संसदीय दलको बैठक डाकी संसदीयदलको नेताको निर्वाचन गराउने बाताबरण बन्ला ।

आजको नेकपाको अवस्था हेर्दा दुइ समुहको आधिकारिताको टुंगो नलगाई संसदलीय नेताबाट ओलीलाई हटाउन पनि सहज देखिदैन ।

दोस्रो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब पास गर्ने । त्यो बाटो पनि त्यति सजिलो देखिएन । किनकी नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजन भएको छैन । त्यो अबस्थामा दलीय हुइपको प्रश्न खडा हुन जान्छ । अर्को नेकपा विभाजन नभई अरु पार्टीको जोड घटाउले मात्र बहुमत पुग्दैन ।

अर्को ओली -प्रचण्ड दुबैले सिंगो नेकपाको अध्यक्ष मै हु भनि रहेको अबस्थामा पार्टी फुटाएर को जाने ? कार्यकर्ताका बीच त्यो कलंक कसले बोक्ने ? भन्ने कुरा मुख्य रहेको छ । यो अबस्थामा सर्बोच्चले गरेको निर्णयको पाटोमा निर्वाचन आयोगको आधिकारिता बिबादको निर्णय नआए सम्म ओली सरकारको अपदस्थ त्यति सहज देखिदैन् ।

अर्को बिकल्पमा ओलीले अध्यादेशको सहारामा पार्टी फुटाउने अनि काँग्रेस लगायतका दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने । अध्यादेश प्रकरण पनि एक पल्ट राष्ट्रीय बिबादको बिषय बनि सकेको र काँग्रेसको पनि कुन समुहलाई साथ दिने आधिकारिक निर्णय नआएकाले ओलीको यो कदम पनि पर्ख र हेर कै रणनीतिमा पर्न सक्ने जानकारहरुको मत छ ।

फेरी राजनैतिक जीवनको उत्तरार्धमा सिङ्गो पार्टी फुट़ाएको आरोप लिन दुबै नेता उत्साहित देखिदैनन् ।

यसरी समग्रमा हेर्दा अहिलेको राजनीति परिवेश “हाँस न बकुल्लाको चालमा” फसेको देखिन्छ।

संसद पुनर्स्थापनाको सर्बोच्चको निर्णय पछि सत्ता समिकरणको प्रारुप सहजै बदलिने अनुमान लगाएका राजनीतिकर्मीहरुका लागि प्रधान मन्त्रीको स्वस्फुर्त राजिनामा नआए सम्म सर्वोच्चको निर्णय “माछा माछा भ्यागुतो ” झैँ भएको छ । यद्यपि यो निर्णयले ५ बर्षे आवधिक निर्वाचन र जनमतको कदर गरेको कटु सत्यतालाई भने नकार्न सकिदैन ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका