गत डिसेम्बर २० तारिखका दिन प्रधान मन्त्री के.पी.ओलीको सिफारिसमा रास्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीले  अकल्पनीय ढंग बाट गर्नु भएको संसद बिघटन माथि परेको मुद्दामा झन्डै २ महिना लामो बहस छलफल पछि सर्बोच्च अदालतले ससद बिघटन बदर दिएको छ। 

लामो बहस पछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुनाएको आदेशमा  १३ दिन भित्र संसदअधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ। 

संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्व सर्त अवस्था  नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक  र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा,विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल,तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइगरेका थिए।

सर्बोच्चको फैसला पछि आगामी बैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको औचित्य सकिएको छ।

सरकार संचालन गरेको नेकपाको आन्तरिक बिबादका कारण ससद बिघटन गरी  मध्यावधि जाने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदममा सर्बोच्चको यो निर्णयले देशको राजनैतिक दिशा नै परिबर्तन गरिदिएको छ। 

ससद बिघटनको सिफारिस संगै राजनैतिक धुर्बिकरणको सीमा  पार गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच बढ्दै गएको तिक्तता पछिल्लो समयमा सडकमा तल्लो स्तरको भद्दा गाली गलौज सम्म पुगेको थियो। 

प्रचण्ड खेमामा पुर्व एमालेका माधब नेपाल ,झलनाथ खनाल देखी  पछिल्ला पुस्ताका योगेश भट्टराई सम्मले साथ दिएका थिए भने प्रधान मन्त्री  ओली समुहमा एमाओबादीका राम बहादुर थापा देखी टोप बहादुर रायमाझी सम्मले साथ  दिएका थिए। 

नेकपाको आन्तरिक बिबादमा देश रुमंलिदा पनि ठोस आवाज दिन नसकेको काँग्रेस आज फेरि बद्लिएको परिस्थितिमा कुन रुपमा प्रस्तुत हुनेछ हेर्न बाँकी नै छ। 

सिद्दान्तत पार्टी बैठक बाट  ससद बिघटन कदम असंबैधानिक हो भने पनि सर्बोच्चको फैसलाओलीको कदम सँगै आएमा आगामी मध्यावधिमा जाने मनस्थिति बनाएको काँग्रेस ,आजको सर्वोच्चको फैसला पछि कस्तो रुपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। 

सत्ता  राजनीतिका वरिपरि झुमिएका वा आफ्ना अडानमा रहेका नेकपाका नेता गण हरुको जोडघटाउ अब कसरी  हुने हो ? जनताले नजिकै बाट निहाली रहेछन्। 

एकै पार्टी भित्र देखिएको यो राजनैतिक छलाङ्ग भित्र अब को को पानीमा रहने र को ? को  ? बढारिने हुन् वा के के हुने हुन् ?  प्रश्न अनूत्तरित नै छ। 

ससद बिघटन जस्तो गम्भीर बिषयमा आएको  प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस माथि तत्काल सदर गरी बिबादित बनेको राष्टपति कार्यलयलाई  समेत संसद बिघटन बदर गर्ने सर्बोच्चको यो पछिल्लो निर्णय भारी पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

यद्यपि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री मै रहेको नेपालको संबिधानमा  रास्ट्रपतिलाई  सबिधान संरक्षकको भूमिकामा राखेको छ।

दीपक  पन्त 

मिल्वाकी,अमेरिका