आइतबार, फागुन २३ २०७७
काठमाडौं ०८:०१
वासिङटन डिसी 21:16

इज़लासले जनतालाई सच्चा न्याय दिने हो भने : नोटको चल्न खारेज गर्न आदेश दिनु पर्छ!!!

एकबहादुर क्षत्री २०७७ फागुन १० गते २३:०६ मा प्रकाशित

नेपाली जनताले २०७७ साल पौष ५ गते अप्रिय दुर्घटनाले नेपाली प्रधान मन्त्री होइन प्रधानन्यायधिशको निर्णय र आदेश सुझाब पर्खेर बसेका छन्। प्रधान मन्त्रीले संसद बिघटन गरे सो बिघटन संबैधानिक हो वा गैर संबैधानिक भयो भनि आदेश आगामी हप्तामा निर्णय गर्नु पर्नेछ। अदालतमा मुद्दा पेश हुने अनि कानूनको ब्याख्या ,बहस, विभिन्न प्रक्रिया पुरायर फैशला गर्ने कुरा त्यो एउटा सानो प्रक्रिया मात्र हो। फैशलाको साथमा किन भयो र कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर थोरै धेरै आदेश सुझाब आइरहेका हुन्छन् ।

जहिले पनि फैशलाले एक पक्ष खुसि र अर्को पक्ष बेखुसि भएका हुन्छन्। उपुक्त आदेश सुझाबहरु भने दुवै पक्षले सहजका साथ स्वीकार गर्छन्। ती फैशलाको निर्णयले मुद्दासंग सम्बन्धित् ब्यक्तीहरुलाई असर गर्छ भने निर्णय संगै आएका आदेश सुझाबहरुले सम्पूर्ण समाजको लागि बरदान हुन्छ। तसर्थ न्याय गर्नेले फैशलाको साथै समाजको लागि बरदान हुने कुरा आदेश सुझाबमा समेतमा दिलचस्पि हुनुमा स्वभाबिक नै हो।

भ्रस्ट्राचार भयो एउटा भ्रस्टचारी समाइयो अदालत पेश भयो भ्रस्टचारी ठहर भयो। सो निर्णयले भन्दा कसरि भ्रस्ट्राचार हुदैन र कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सुझाब आदेशले महत्व राख्छ। भ्रस्टचारी ठहर भएको निर्णयले भ्रस्ट्राचार गरेर न समातिएकालाई सजाय गर्न सक्दैन तर सुझाब र आदेशले न समातिएको भ्रस्टचारीलाई समेत असर गर्छ। त्यस मानेमा अदालतले दिने निर्णयका साथमा दिईने आदेश सुझाबहरुले निकै महत्व राख्छ।

कुनै मुद्दाको निर्णय दिनु भन्दा आदेश सुझाबहरु दिन कठिन कार्य हो बढी मेहनत गर्नु पर्ने, बढी दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ किन भने ती आम जनतामा जाने कुरो हो । मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने सर्ब मान्य बाक्य हो।

अझ अहिलेको मुद्दा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको सम्मानित संबैधानिक इज़लासमा संसद बिघटन सम्बन्धि मुद्दा बिचाराधिन छ। अहिले तीन करोड नेपाली जहाँ भए पनि सर्बोच्च अदालतले बिघटन पक्षमा र विपक्षमा के निर्णय गर्छ भन्दा अदालतको निर्णय पछि के हुन्छ कसरि संसद चल्छ वा कसरि चुनाब हुन्छ भन्नेमा छन् । तसर्थ सम्मानित इजलासले निर्णयका साथमा अलम्बनकारी आदेश सुझाब जारी गर्नु पर्दछ। जुन आदेश र सुझाब यस्तो होस् कि संसद बिघटन पक्ष र विपक्ष छाँयामा बसेर आतंक मच्चाई रहेका बाहेकका तीन करोड नेपालीले सहस्र स्वीकारने खालको होश !!!

अहिलेको नितान्त महत्व पूर्ण आबश्यकता अलम्बनकारी आदेश नोटको चलन आम जनतामा आगामी मन्त्रि परिषदले एक महिना भित्र प्राथमिकताका साथ आदेश सुझाब दिनु पर्छ। भ्रस्टचार हुने साधन नै नोट हो नोट नहुने हो भने भ्रस्टचारको परिकल्पना नै गर्न सकिदैन। नोट नभए पछि गैर आर्थिक भ्रस्टचार पनि हुँदैन। कुनै काम वा फैसला प्रकिया पुगे पछि निस्पक्ष रुपले समयमा गरिएको हुन्छ। कुनै निर्णयमा शंका पनि हुँदैन र निर्णय कर्ताले पनि निर्धक्क साथ आफनो निर्णय दिन सक्छ।

नोट चलन चल्ती नगरेपछि भ्रस्टचार घुष लिने दिने मात्र होइन। चुनाबमा भोट किन बेच पैसाको भरमा चुनाब जित्ने सपना दुर हुने अनि चुनाब निष्पक्ष हुने हुँदा असल मान्छे सांसद हुनेछन। नोटको भरमा अपराध गराउन, प्रहरीबाट छुटने, अदालतबाट छुट पाउने निर्मूल हुन्छ। नोट दियर अपराध गराउने कुरा पनि निर्मूल हुन्छ।

भ्रस्टचारको नियन्त्रण अरु कुनै उपाय छैन। भ्रस्टचारको नियन्त्रणको लागि सरकारका तिनै अंग उपयोग कैयन बर्ष देखी एकै भएर नभएर पनि सफल भएनन्। एक त् शक्तिको लागि गर्न चाहदैनन अर्को कुरा नोट भौतिक मुद्रा बाहेक आर्थिक कारोबार सर्बत्र गर्ने सकिने ब्यबस्था नहुँदासम्म चाहेको भए भ्रस्टचार केहि कमि हुन्थ्यो तर नेपालमा भ्रस्टचार ७० बर्ष देखि कुनै कमि समेत भएको छैन ।

अहिले आएर आफनो सानो परिवारमा समेत नोटको चलनले गर्दा भ्रस्टचार हुने गरेको छ भने सार्बजनिक कार्यालय, अदालतमा हुदैन भन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिदैन। अहिलेको ब्यबस्थामा कारोबार लुकाउन सक्ने स्थिति हुँदासम्म कसैलाई पनि भ्रस्टचार गरेको र नगरेको छुट्याउन गार्हो छैन तर कार्यबाही गर्न अतिको अति गाह्रो छ त्यसैले आन्दोलन दोहरिदैं छ अरु दोहारिन्छ। देश संबिधान बचाउन भ्रस्टचार निर्मूल गर्नु पर्छ। भ्रस्टचार निर्मूल गर्नको लागि गोप्य रुपमा लेनदेन गर्न सकिने कागजी नोट को चलन चल्ती हटाउनु पर्दछ।

नोटको चलनले गर्दा अहिलेका संबैधानिक इजलासका न्याधिशहरुलाई समेत भ्रस्टचारको आक्षेप लागेको छैन भन्ने स्थिति छैन। अहिलेको जे निर्णय भए पनि भयंकर आक्षेप लाग्नेछ। अहिलेको आन्दोलनमा नै सर्बत्र आवाज गुन्जी रहेको छ । यो आरोप सरकार र अदालतले थेगन सकला भन्ने अनुमान मात्र हो सक्दैन। यसैको कारणले देशले दुर्भाग्य भोग्न न परोश!!!

प्रधान मन्त्रि के पी ओलीले भ्रस्टचार गर्दिनँ भ्रस्टचार गर्ने को मुख हेर्दिनँ भनेर सर्बत्र प्रचार प्रशार गरेर तीन बर्षमा रु १५ खरब को भ्रस्टचार गरेका र गराएका छन्। उनले नोट खारेज गरेर भ्रस्टचार निर्मूल गरेको भए अहिलेको आन्दोलन हुने थिएन देश कस्तो भै सकथियो । उनले भ्रस्टचार नियन्त्रण गर्ने साधन नोट हो सो चलन चल्ती एक दम निर्मूल गर्नु पर्छ भन्ने थाहा भएर पनि सो नगरी अहिले भ्रस्टचार लुकाउन असंबैधानिक संसद बिघटन गरका हुन्।

भ्रस्टचार हुने साधन नोट चलन चल्ती खारेज नगरेर ठूलो कल्पना गर्न नसक्ने भूल गरेका हुन्।अहिले आएर भ्रस्टचारबाट गरेको र गराएको रकमको बलमा अहिले सत्तामा बसेर अदालतलाई चुनौती दि रहेका छन्। संसद पुन: स्थापना भयो भने सांसदको खरिद बिक्रि हुन्छ भनेर प्रचार प्रशार गरिराखेका छन्। चुनाबको पक्षमा निर्णय भयो भने पनि चुनाबमा बिकाश खर्च जनताको पशिना स्वाहा अनि चुनाबको टिकट देखि नै भोटको किन बेच अनि पछि फेरि प्रधान मन्त्रीले भने जस्तै सांसदहरुको खरिद बिक्रि हुने भयो। यस्तै दुवै पाटामा सांसदको किन बेच हुने स्पस्ट हुने हो भने पनि सम्मानित इजलाशले सांसदको किनबेच हुने गरि निर्णय गर्नु न्यायसंगत हुन्छ?

यो धर्म संकट निम्ताउने र इजलाशलाई ठूलो मौका भने पनि धर्म संकटमा पुराउने के पी ओलीका को तीन बर्षे दुइ तिहाईको सरकार, ९ महिने शेरबहादुर देउबा र सो बेलाका अर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरहरु, भ्रस्टचार विरुद्ध लागेका भ्रस्टचारसंग अलि अलि तथा टाडा रहन चाहने सांसदहरु नेताहरु हुन्। अहिले भ्रस्टचार बिरुद्ध देखिएको प्रचण्ड – माधब समुहले आफूले भ्रस्टचार गर्ने दाउ खोजेर बसेको नै हुन् ।

भ्रस्टचार बिरुद्ध देखिने भन्ने बिबेकशील साझा दल तथा गैर सरकारि संस्थाहरु नेपाल चार्टर्ड एकाउनटेन्टहरुको संस्था, नेपाल बैंकहरुको संस्था तथा ट्रान्सपेरंसी नेपाल तथा नागरिक अभिएनताहरु भ्रस्टचार बिरुद्धको अभियानमा १०/१० बर्ष सम्म खेलाँची गरेको र कसरि रोक्न सकिन्छ नोट खारेज नै एउटा सहज साधनको बारेमा वकालत समेत नगरेको हुँदा यो असंबैधानिक दुर्घटना भएको हो।

अहिले आएर देश, संबिधान र गणतन्त्रको रक्षाको लागि नामै लेखेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज. ब. रा. माननीय न्यायाधीश विश्वम्भर प्रशाद श्रेष्ठ, माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर के सी समेतले रिट को साथमा किन बिघटन भयो, हुने गर्छ, संसद, सरकार तथा न्यायपालिका को सुचारुपले संचालनको लागि के ले अड्चन गरेको छ सो को जवाफमा लुकाएर लेनदेन हुने गरेको कालो कारोबार को कारण भएको छ र सुधारको लागि नोट खारेज गर्न हो । सरकारले नोट खारेज नगरी जनतालाई सास्ती दीएको महशुस माननीय न्यायाधीशहरुले गर्नु अनि सो आदेश समेत जारी गर्नु हुनेछ। श्री मानहरुले यो मौका गुमाउनु हुने छैन किन कि मौका एक पल्ट आउछ पर्खि राख्दैन र बल इज इन योउर कोर्ट टू गोल।

आशा गरौँ सर्बोच्च अदालतको ५ सदसिय संबैधानिक इजलासले तीन करोड नेपालीको चाहना अनुसार गणतान्त्रिक सम्बिधानको रक्षाको लागि मनासिब निर्णय सहित गर्नेछ। जनतालाई सच्चा न्याय दिनको लागि कागजी नोटको चल्न खारेज गर्न आदेश दियर सम्बिधानलाई सम्बर्दन गर्नेछ । निर्णय पछि आन्दोलन हार्ने पक्षले अदालतको निर्णय सिरोधर गर्ने छ। देशमा ७० बर्ष देखि मौलाएको भ्रस्टचार र अपराधको अखडा भै सरकारका तिनै अंगले अति उतम तरिकाले कार्य गरि तीन करोड नेपालले सेवा पाउने छन्।

प्रतिक्रिया