प्रधान मन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्धारा प्रतिनिधी सभाको विघटन भएपछि यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा विचाराधिन छ । र प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको विषय संवैधानिक हो वा असंवैधानि हो भन्ने विषयमा दुवै पक्षको कानून व्यवसायीहरुको वहस चलि रहेको छ ।

दुवै पक्षको कानून व्यवसायीको वहस समाम्त भएपछि अदालतले प्रतिनिधी सभा विघटन संबैधानिक वा असंवैधानिक के हो भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ र सोही बमोजिम देशको राजनिती अगाडी वढ्ने छ ।

तर यसै विचमा अदालतले के फैसला गर्दछ भन्ने विषयमा सवैलाई चासो र चिन्ता तथा चर्चाको विषय भएको छ । निवेदकका कानून व्यवसायीको वहसलाई हेर्ने हो भने प्रधान मन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको कार्य असंवैधानीक हो वदर हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ भने विपक्षी प्रधान मन्त्रीको कानून व्यवसायीको वहसलाई हेर्ने हो भने यो प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको विषय संवैधानिक छ, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा नै वकिलको दायित्व भनेको आफ्नो पक्षको तर्फबाट वहस गर्दा पक्षको जितको लागी वहस गर्नु पर्ने कानूनी पेशाको कानूनी वाध्यता तथा धर्म हुंदा वकिलको वहसको आधारमा प्रतिनिधी सभाको विघटन ठिक वा बेठिक भन्न मिल्दैन । दुवै पक्षको कानून व्यवसायीहरुको वहस जे भएपनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले गर्ने फैसला अन्तिम हुनेछ र संविधान अनुसार उक्त निर्णय सवै पक्षले मान्नु पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १२६ र २८ मा गरिएको व्यवस्था यही नै हो । नमानेको खण्डमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा मुद्धा चल्न सक्छ र अवहेलना ठहर भएमा एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर आरोप पुष्टि हुनुअघि नै सम्बन्धितले क्षमा मागेमा भने अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगित गर्न सक्छ ।

अब, प्रधान मन्त्री के. पी. शर्मा ओलीद्धारा गरिएको प्रतिनिधी सभा विघनको विषयको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्दछ भन्ने विषयमा नेपाल लगायत विश्वका अन्य देशले गम्भीर रुपमा हेरी रहेको छ । नेपाली जनता, विभिन्न विद्धान वुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतको पुर्व प्रधान न्यायधिश तथा न्यायाधिशहरु तथा राजनैनिक दल र तिनका नेताहरु, कार्यकर्ताहरु सवैले आ आफ्न्ने तरिकाले प्रतिनिधी सभाको विघटनको विषयको व्याख्या र विवेचना गरि रहेका छन ।

यस प्रतिनिधी सभाको विघटन ठीक र बेठिक के हो भन्ने विषयको व्याख्या र विवेचनालाई हेर्ने हो भने प्राय जनताले खासै चासो दिएको देखिदैन । किनभने देशमा यति ठुलो परिवर्तनको लागी राजनैनिक दललाई साथ दिदा पनि ती दलका नेताले देश र जनाताको हितमा काम गरेको केही पनि देखिदैन र आफ्नो र कार्यकर्ताको व्यक्तिगत स्वार्थ, पद र हितको लागी मात्र जनताले तिरको करको बह्मलुट र दुरुपयोग गर्ने काम वाहेक केही गरेको देखिदैन । जनतालाई आफ्ना दलका प्रतिनिधीले काम गर्लान भन्ने आश छैन र जनता निरास भै सकेका छन । त्यसैले होला प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघटन गर्दा नत सांसद सडकमा छन नत जनता नै । दलका केही कार्यकर्ता केही विरोधमा छन भने केही के पी ओलीको समर्थनमा सडकमा नारा लगाई रहेका छन ।

जहांसम्म नागरिक समाजका अगुवाको कुरा छ ती सवै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल बेला बेलामा जम्मा हुन्छन, बक्तव्य दिन्छन र सडक तताउने काम गर्दछन तर जनताले खासै समर्थन गरेको देखिदैन किनभने जनताले वुझी सकेका छन यी सवै राजनैतिक दलका झोले हुन, सवै आफ्नो राजनैतिक व्यक्तिगत लाभ र हानीको गणना गरी सडकमा आउने गर्दछन ।

वास्तबमा हेर्दा पनि नागरिक समाज पनि यस्तै देखिन्छ किनभने संविधानको पालना सवैले गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा नारा वाजी गर्दछन तर उनीहरुलाई संविधानको व्याख्या अदालतले गर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउन्जेल सम्म चुप लागेर वस्ने धैर्यता सम्म छैन । गतल कुराको विरोध गर्ने हो र प्रतिनिधी सभा विघटन ठिक र वेठीक के हो भन्ने विषय अदालतको फैसला आउनु अगाबै बाटोमा नारा वाजी गर्नु सभ्य समाजको असभ्य नागरिक समाजको काम हो ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा सडकमा नागरिक समाजले नारा जुलुस गर्नु यो कुनै पनि द्धष्टिकोणबाट प्रजातान्त्रीक र संवैधानिक दुवै छैन । लाग्दछ न्यायाधिश उनीहरुनै हुन र उनिहरुले जे भन्यो यो प्रतिनिधी सभाको विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले त्यही फैसला गनु पर्दछ । न्यायाधिस त अदालतमा जागरि खान मात्र वसेका हुन, फैसला हामीले भने अनुसार गर्नु पर्दछ नत्र न्यायाधिसलाई सडकबाट तानेर कुट्ने दिन पनि आउन सक्छ भन्नु हुन्छ पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना र सवै नागरिक समाजका अगुवा ताली वजाउंछन । नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरुको पनि अचम्मको सोच र तर्क देखिन्छ । सभ्य समाजको निमार्णमा लागी परेका हाम्रा नागरिक सामाजको अगुवाको असभ्य, अप्रजातान्त्रिीक भाषा, शैली र व्यवहार देख्दा यो देशमा यस्ता नागरिक समाजका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामालाई समाजप्रति उत्तरदायी वनाउने कानून नभएर नै होला जस्तो लाग्दछ ।

देशका राजनैनिक दल र तिनका कार्यकर्ता नेता, प्रधान मन्त्री पनी त्यस्तै छन । जनताको साथ र सर्मथनबाट देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा संविधान सभा र आफैले वनाएको संविधान सभाद्धारा देश र जनताको विकासको लागी संविधान जारी गरेर त्यही संविधानको कसम खाएर सरकारमा पुगे अनि अहिले त्यही संविधानले गरेका कानूनी व्यवस्था मान्दीन भनेर नारा वाजी गर्दछन । प्रधान मन्त्री आफैले वनाएको प्रतिधिनी सभाको कार्यकाल भन्दा अगाबै आफ्नो प्रधान मन्त्रीको कुर्षि तथा राजनिती जोगाउन प्रतिनिधी सभा विघटन गर्दछन र आफुले गरेको निर्णय ठीक हो र अदालतले पनि ठीक भन्नु पर्दछ भनी भाषण गर्दछन र कार्यकर्ता ताली वजाउछन ।

प्रधान मन्त्रीलाई पनि अदालत यो देशको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र निकाय हो, मैले कुनै हस्तक्षेप गर्न संविधान बमोजिम मिल्दैन । मेरो हैसियत र अदालतको हैसियत देशको ससान संचालनमा संविधान बमोजिम बरावरी हो, मैले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर जान मिल्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि वाहांको भाषण वाजी हेर्दा देखिदैन । प्रधान मन्त्रीलाई संविधान बामोजिम प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको ठीक लाग्यो, गर्नु भयो । देशको सासन संचालन गर्ने प्रधान मन्त्रीले संविधान पढेको नै होला, नपढे पनि कानूनी सल्लाहारको राय लिएको नै होला । उक्त प्रतिनिधी सभाको विघटनको विषय हाल अदालतमा विचाराधिन छ भन्ने पक्कै पनि जानकारी हुदाहुदै पनि चोक चोक, गल्ली गल्ली, पार्टी प्यालेसमा गएर मैले गरेको ठीक हो, अदालतले पनि मान्नु पर्दछ भनी किन भाषण गर्नु पर्ने । प्रधान मन्त्रीले आफ्नो काम गर्नु भयो, अव यो काम ठीक र बेठिक के हो अदालतले फैसला गरि हाल्छ । सवै कुरा प्रधान मन्त्रीले गर्ने भए किन अदालत वनाएको, निक न्यायाधिस नियुक्त गरेको । न्यायधिसको काम त जागिर खाने मात्र हैन होला । न्याय दिनको लागी संविधानले अदालतको व्यवस्था गरेको कुराको सामान्य ज्ञान समेत नभएका हाम्रा प्रधान मन्त्री के.पी. ओलीको पनी अचम्मको राजनैतिक नेतृत्व र भुमिका देखिन्छ ।

गरिब नेपाली जनाताले रगत पसिना वगाएर तिरेको करमा मोज मस्ती गर्न वाहांलाई अलिकति पनि लाज सरम छैन । जनताको दैनिक अवस्था कति दर्दानक छ वाहांलाई अलिकति पनि चिन्ता छैन । वाहांलाई लाग्दो हो जनाता भेड हुन म प्रधान मन्त्री हु कल्ले के गर्न सक्छ । मेरो वोली नै संविधान हो, कानून हो । संविधानको धारा ७६(१) को म बहुमतको प्रधान मन्त्री भएकोले मलाई प्रतिनिधी सभा विघटन गर्न पाउदैन भनी संविधानमा लेखिएको छैन, त्यसैले मैले धारा ७६(७) बमोजिम प्रधिनिधी सभा विघटन गरिदिए । संविधानले प्रतिनिधी सभा विघटन नगर्नु भनेर मलाई नरोकेकोले मैले विघटन गरेको हो, त्यसैले अदालतले मान्नु पर्दछ । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुदैमा के भो त म त मुद्धाको विपक्षी हो, त्यसैले म देशको प्रधान मन्त्री पनि हो, मैले मुद्धा जित्नको लागी बोल्न पनि नपाउने, कसैलाई भन्न पनि नपाउने । वकिले अदालतमा वहस गरेर तमासा देखाउने । के अदालतमा मेरा विरुद्धमा वहस गरेर तमास देखाउने ठाउं हो ।

प्रधान मन्त्रीको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ की प्रधान मन्त्री के. पी . ओलीको राज्यमा वकिल, न्यायधिस,अदालतको काम नै छैन । बेकारमा राज्यले अदालतमा खर्च गरि राखेको छ । बहुमतको प्रधान मन्त्रीले संविधानको पालना गर्न अवश्यक नै छैन । बहुमतको प्रधान मन्त्री संविधान भन्दा माथि हो । राज्यका अन्य निकाय बहुमतको प्रधान मन्त्रीका आदेशमा चल्ने हो, संविधान अनुुसार चल्ने हैन । मैले एक पटक प्रधिनिधी सभाबाट वहुमत पाएको धरा ७६(१) प्रधान मन्त्री हुदा म पुनः प्रधिनिधी सभामा धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन । मैले प्रतिनिधी सभा विघटन गरि दिए । अव जनताले प्रतिनिधी सभाको पुनः निर्वाचनमा भाग लिन्छन, नयां प्रतिनिधी सभाले प्रधान मन्त्रीको चयन गर्दछ ।

मरेको मान्छे वचाउन नसके जस्तै मरेको प्रतिनिधि सभा पुनः जिवित हुन सक्दैन । मरेकोबाट प्रधान मन्त्रीको आस नगर्नुस, चुनाबमा जानुस । बांचेका मानिसबाट प्रतिनिधी सभाको गठन गरी सकेसम्म मलाई नै प्रधान मन्त्री बनाउनुस । नबनाए पछि हेरौला । प्रधान मन्त्री के. पी. शर्मा ओलीलाई पनि अदालतले आफुले गरे बमोजिम फैसला गर्नु पर्दछ भन्ने अचम्मको संवैधानिक विश्वास छ । तर आम नागरिकको अहिले पनि अदालत प्रति विश्वास छ र अदालतले प्रधान मन्त्री के पी ओलीबाट प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको विषयमा आलतले के फैसाल गर्दछ भनी हेर्न सभ्य भएर कुनै नारा जुलुसमा भाग नलिई आजका मिति सम्म वसि रहेको देखिन्छ ।

अब लागौं अदालत तर्फ । अदालतमा आजका दिन सम्म प्रतिनिधी सभा विघटनको विषयमा न्यायाधिसहरुले के भनि रहेका छन निकै चासो र चर्चाको विषय वनेको देखिन्छ । प्रतिनिधी सभा विघटनको अदालतको संवैधानिक ईजलासमा भएको वहस सवै जनताले सुन्न पाउन भनी अदालत वाहिर पनि टेलिभिजन तथा माईक राखिएको छ । भित्रको वहसको कुरा वाहिर सवैले सुन्न देख्न सक्ने व्यवस्था अदालतले गरेको छ र सोही बमोजिम विभिन्न पत्र पत्रिकामा समाचार पनि आईरहेका छन ।

वहसको सिलसिलमा ईजलास भित्र सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विभन्न रोचक प्रश्नहरु गर्नु भएको छ । संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको वहुमतको प्रधान मन्त्रीले प्रधिनिधी सभा विघटन गर्न किन नसक्ने । धराा ७६(७) मा प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(१) को वहुमतको प्रधान मन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा २,३,४,५ प्रयोग गर्न आवश्यक किन पर्ने ।

हिजो २०४७ सालको संविधान० को व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनेको रहेछ । अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो कि । बहुमत प्राप्त दलको प्रधान मन्त्रीले प्रतिनिधी सभा विघटन गरी निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने । बहुमत प्राप्त दलको प्रधान मन्त्रीले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा किन नहुने ।

सरकार समेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने । अल्पमतको सरकारसमेत बन्ने अवस्था नभएका बेला प्रधानमन्त्रीले किन विघटन गर्न नसक्ने । ‘वैकल्पिक सरकारको विकल्प थिएन भन्ने दाबीको परीक्षण कसरी हुने ।

संविधानको धारा ७६ को ‘उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प होला , त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र ,
धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ होला त । ठूलो मध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए के गर्ने  ।

‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ, उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ  । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने । यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने ।

संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने होइन। २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेकोले नेकपा बाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ बमोजिम विघटन० मा जान किन नपाउने ।

पार्टी फुटाउने अनि विघटन गर्न कहाँ जाने  । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत कायमै रहेको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने हो या त्यहाँबाट सहयोग नभए विघटन गर्न पाउने हो । संसदीय दलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर विघटन गरे के हुने । ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, दलले नै सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाऊ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नेकपालाई फेरि सरकार सञ्चालन गर भनेर अदालतले निर्णय सुनाए के हुन्छ । संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा ‘पार्टी र प्रधानमन्त्री बेग्लै हो र ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि रोचक प्रश्न गर्नु भएको छ । बहुमत प्राप्त दलले सोझै उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन । यो इजलासले भोलि हाइपोथेटिकल कुरालाई लिएर व्याख्या गर्ने हो र, यसले अदालतको समय बर्बाद हुन्छ, मूल विषयमा आउनुस् ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथिको बहस जति बढ्दै गयो, सडकमा प्रदर्शन त्यति नै बढ्दै जाने हन्छ । सपना प्रधान मल्लले पनि रोचक प्रश्न गुर्न भएको छ । यो मुद्दालाई कति दिनसम्म लैजाने विचार हो, एउटा मुद्दामा ३ सय कानुन व्यवसायी राख्नुभएको छ । सबैले बहस गर्दा कति समय लाग्ने हो । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी भने कम प्रश्न सोध्नेमा पर्छन् । पश्नहरु हेर्दा सर्व न्यायाधिशहरुको एकै प्रकारको जिज्ञास रहेको देखिन्छ । फैसला एकमतले हुन्छ वा राय वाझिन्छ हेर्न वांकी छ ।

अत :प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा प्रतिनिधी सभाको ५ वर्षको कार्याकाल अगबै प्रतिनिधी सभा संसद विघटन गर्ने काम ठिक वा वेठिक के हो भन्ने कुराको निर्क्यौल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले नेपालको संविधानको धारा ७६,८५,१०० लगायत संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषय, संविधानको धारा १, २,३,४,५, ६१, ७७, ८३, ८४, ८५, ९३, ९५, १२६,१२८,१३३, अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटन संवन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र संविधानवाद, विश्वमा प्रचलित संसदिय मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त तथा संसद विघटन संवन्धी फैसला आदीमा आधारित रहेर अन्तिम निर्णय दिने कुरामा विवाद छैन ।