मनोन दाहाल,

विराटनगर,१५ माघ(रासस):मोरङको एक सामुदायिक वनमा उपभोक्तालाई काठ बिक्री गर्न नपाउँदा रु दुई करोड मूल्य बरावरको काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको छ।

घाटगद्दिमा रहेको काठ लामो समयदेखि खुल्ला एवं एकैठाउँमा रहने भएकोले काठमा धमिरा लाग्ने,पानी भिज्दा काठमा चिराचिरा पर्ने,कुहिने,माटोले खाने र धोन्द्रो हुने जस्ता विद्यमान समस्या देखिएको छ।

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं–७ स्थित ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन मूल समिति अन्तर्गत रहेको सामुदायिक वनले कटान गरी घाटगद्दीमा राखेको काठ सरकारले गएको जेठ १५ देखि सालको काठ बेचविखनमा रोक लगाएपछि सो साुमुदायिक वनको करिब १९ हजार क्यूविक काठ कुहिने अवस्थामा पुगेको समितिका अध्यक्ष नवीन राईले बताउनु भयो।

काठ फुकुवा नहुँदा आमनागरिकलाई समस्यालाई समाधान गर्न व्यापारी एवं फर्निचर उद्यमीहरुले भारत सहित अन्य देशबाट सो अवधिमा करिब रु.४२ करोडको विभिन्न जातको काठ आयात गरेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरले जनाएको छ।

काठ बिक्री गर्ने निर्णय चाँडै नभएमा घाटगद्दीमा रहेका काठ बिक्रीलाई योग्य नभई दाउराको रुपमा जाने अध्यक्ष राईले गुनासो व्यक्त गर्नु भयो।उहाँले हामीसँग मात्र नभएर अन्य सामुदायिक वनमा पनि घाटगद्दीमा काठ छन् तर बेच्न नपाएर लाखौँ मूल्य बराबरको काठ दाउरामा परिणत हुने स्थितिलाई हटाउन सरकारले छिट्टै काठमा लागएको रोक फुकुवा गर्नु पर्ने माग राख्नुभयो।

समिति अन्तर्गत तीन सामुदायिक वनका छ हजार उपभाक्ता रहेका छन्। घाटगद्दिमा साल,कर्मा,बोधघनेरो साज( असना,जामुन,पिठारी,कुम्भी,कुसुम लगायतका काठ रहेका छन्।

समितिले प्रतिक्युविक साल ‘ए’ श्रेणीको रु.९००,‘वि’ श्रेणीको रु.६००,‘सि’श्रेणीको रु. ४०० मूल्य कायम गरेको छ भने सबै प्रकारको कुकाठ प्रतिक्युविक ‘ए’ श्रेणी रु. ६००,‘वि’ श्रेणीको रु.४०० मूल्य राखेको छ भने दाउरा रु ३५० प्रति क्विन्टलमा बिक्री गर्ने गरेको छ।

समितिले परम्परागत र वैज्ञानिक दुबै पद्धतिले रुख कटान गर्ने कार्य गरिरहको अध्यक्ष राईले भन्नु भयो।

वैज्ञानिक पद्धतिबाट वन कटानले जैविक विविधता नष्ट हुने जनगुनासो रहेपनि सरकारले अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति ल्याइसकेपछि भावी सन्ततिलाई पनि काठ पु¥याउने यस नीतिको उद्देश्यालाई हामीले पनि अनुशरण गरिहेको अध्यक्ष राईको भनाई छ।

वैज्ञानिक वनवाट वन संरक्षणमा खर्चको वृद्धि हुने भएका परम्परागत पद्धतिको वुढा वा पुराना,रोगी, सुकेको रुख कटान गरी नयाँ विरुवा रोप्नु नै उत्तम हुने अध्यक्ष राईको भनाइ रहेको छ।

काठ बिक्री गर्न नपाउँदा घाटगद्दीमा रहेका काठ गुणस्तरमा कमी आउने भएकाले चाँडै यसको समस्या समाधान गनु पर्ने आवश्यक्त देखिएको छ काठ बिक्रीमा रोक्का भएपछि वनजंगलमा चोरी निकासीको समस्या देखिएको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको भनाई छ।

समितिले वन मार्फत विपन्न परिवारलाई रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्ने र समुदायमा विकास निर्माण कार्य गरिरहेको छ।

यसैगरी समितिले वृक्षरोपण, वन संरक्षण झाडी सफाई लगायतका कार्य गरिरहेको छ भने नौ जना वन हेरालु कर्मचारीबाट चोरी निकासी कार्यको नियन्त्रण गरिरहेको छ।

समितिले आफ्ना उपभोक्ताहरुलाई सोलार वितरण गर्नुकासाथै पशुपालनका लागि ऋण पनि दिने गरेको र समुदायको माग अनुसार सो क्षेत्रमा ५०० किमी बाटोमा ग्राभेलको काम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ।

समितिलाई काठ बिक्री गर्न रोक लागेपछि र कोरोनाका कारण शुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण १२ जना कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउन,वुक्षरोपण, साधारण खर्च र वन व्यवस्थानमा हुने अन्य खर्चका लागि आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ।

विभिन्न संघसंस्था,वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरुबाट अहिलेसम्म रु ८३ लाख कर्जाले उक्त कार्य सम्पन्न गरेको अध्यक्ष राईले बताउनु भयो।

वन ऐन २०७६ अनुसार सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्र्ने प्रावधान राखेको छ भने बाँकी ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी ५० प्रतिशत उद्यममा ,विकासमा,विपन्न समुदायका आर्थिक विकासमा र ५० प्रतिशत कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

समितिले आफ्नो अन्तर्गतको सामुदायिक वनवाट प्रत्येक वर्ष १० हजार क्यूविक काठ कटान गर्ने गरेको छ।